अमेरिकेचे शेती अनुदान आणि भारताची टैरिफ धोरणे यामागचं नेमकं वास्तव काय?

मेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार भारताच्या टैरिफ दरांवर टीका केली आहे आणि भारताला "टैरिफ किंग" म्हणत जागतिक व्यापारात अडथळा आणल्याचा आरोप केला आहे.

नवी दिल्ली : ट्रम्प भारताच्या टैरिफ दरांवर टीका करत असतील, तर भारतालाही अमेरिकेच्या शेती उत्पादनांना अडथळे आणण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. भारताने आपला शेती बाजार खुला करण्याआधी अमेरिकेने आपली शेती अनुदान व्यवस्था संपुष्टात आणायला हवी. अमेरिकेने स्वतःचे घर आधी व्यवस्थित करावे, त्यानंतरच भारतासारख्या विकसनशील देशांकडून त्यांच्यासाठी बाजार खुला करण्याची मागणी करावी. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक हेड यांनी भारताला विशेषतः अत्याधिक अनुदानित अमेरिकन शेती उत्पादनांसाठी आपला बाजार खुला करण्यास सांगितले आहे. अमेरिकेच्या किमान १४ कृषी निर्यात गटांनी अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी यांना पत्र लिहून भारताच्या किमान आधारभूत किंमत धोरणावर निर्बंध आणण्याची मागणी केली होती. यामुळे अमेरिकन शेती उत्पादनांचा भारतात सहज प्रवेश होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिटंन यांनी एकदा चीनच्या खराब मानवाधिकार नोंदींमुळे त्यांच्याशी व्यापार थांबवण्याची धमकी दिली होती. पण त्यावर तत्कालीन चिनी राष्ट्राध्यक्षांनी दिलेले उत्तर महत्त्वाचे होते. ते म्हणाले की, आम्ही ४,००० वर्षांहून अधिक काळ अमेरिकेसोबत व्यापार केला नाही. त्यामुळे आता असा काय फरक पडणार आहे? यावर दुसर्याच दिवशी अमेरिकेच्या उद्योग समूहांनी आपल्याच राष्ट्राध्यक्षांविरोधात मोहीम उघडली आणि शेवटी क्लिटंन यांना माघार घ्यावी लागली होती. आज डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या नव्या टेरिफ युद्धामध्येही हेच घडत आहे.

हे देखील वाचा : Supreme Court : महिलांप्रति भेदभाव कधी संपणार? न्यायसंस्थेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

जागतिक व्यापार संघटनेतील अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीतून अमेरिका जे मिळवू शकला नाही, ते आता ट्रम्प यांचे धनाढ्य मित्र गट जबरदस्तीने मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र आता अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या दबावाला प्रतिसाद देत नाहीयेत. त्यामुळे भारतानेही तसाच संदेश देण्याची गरज आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला जागतिक टैरिफ किंग ठरवले आहे. कारण भारताचा सरासरी आयात शुल्क दर ३९ टक्के आहे, तर अमेरिकेचा फक्त ५ टक्के. पण भारताने लावलेले शुल्क डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार योग्य आहे. हे दर देशाच्या आर्थिक विकासाच्या स्तरावर आणि व्यापार नियमांतील विशेष धोरणावर आधारित आहेत. त्यामुळे भारत जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे कोणतेही उल्लंघन करत नाही, हे सर्वप्रथम

आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मूळ समस्या ही अमेरिकेच्या शेती अनुदानात आहे. फिनान्शियल टाईम्सने २१ जुलै २००६ रोजी प्रसिद्ध केले होते की, विकसनशील देश अमेरिकन शेती उत्पादने आयात करायला तयार आहेत. पण अमेरिकन शेती अनुदाने नाहीत. भारताचे तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ यांनी त्यावेळी असे म्हटले होते की, आम्हाला अमेरिकन शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करायला हरकत नाही. पण आम्ही अमेरिकन तिजोरीशी स्पर्धा करू शकत नाही. २०२५ पर्यंत अमेरिकन शेतकऱ्यांना ४२.४ अब्ज डॉलर इतकी सरकारी मदत मिळणार आहे. २०२४ मध्ये ही मदत ९.३ अब्ज डॉलर होती. याचाच अर्थ प्रति शेतकरी गणनेनुसार अमेरिकेत प्रत्येक शेतकर्याला वार्षिक २६.८ लाख रुपये अनुदान मिळते.

यासंदर्भात कापसाचे उदाहरण घेऊया. २०२१ मध्ये अमेरिकेत सरासरी ६२४.७ हेक्टर क्षेत्रात कापूस पिकवणाऱ्या फक्त ८,१०३ शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात आले. त्याचवेळी भारतात ९८.०१ लाख शेतकरी कापूस उत्पादन घेत होते. एक अभ्यास सांगतो की, अमेरिकन कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला वर्षाला १,१७,४९४ डॉलर अनुदान मिळाले, तर भारतीय कापूस शेतकऱ्याला फक्त २७ डॉलर ! अमेरिका आणि युरोपियन संघ अॅग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट या सूत्राचा उपयोग करून काही विशिष्ट पिकांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांच्या चर्चेदरम्यान, विकसित देशांनी चतुराईने अशी व्यवस्था केली की, विकसनशील देशांसाठी निश्चित केलेली १० टक्के मर्यादा त्यांच्या अनुदानासाठी लागू राहिली.

हे देखील वाचा : जर्मनीच्या स्पेक्ट्रम रॉकेटचा उड्डाणानंतर अवघ्या 18 सेकंदात स्फोट, सोशल मीडियावर VIDEO व्हायरल

अमेरिका कमी टेरिफ दाखवून आपली शेती मुक्त असल्याचा दिखावा करते. पण प्रत्यक्षात त्यांनी भारताच्या ६०० बिगर टेरिफ अडथळ्यांच्या तुलनेत ९,००० हून अधिक बिगर टैरिफ अडयळे उभे केले आहेत. जर ट्रम्प भारताच्या टेरिफ दरांवर टीका करत असतील, तर भारतालाही अमेरिकेच्या शेती उत्पादनांना अडथळे आणण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.