महिलांच्या राखीव जागांवर ‘पती’चे राज्य;महिला सक्षमीकरण कधी होणार? ही वाईट प्रथा कधी संपणार?

सरपंच आणि नगरसेवक पदांवर महिलांचा दर्जा 'पती सरपंच' आणि 'पती नगरसेवक' असा झाला आहे. कागदावर, ही पदे महिलांनी व्यापली आहेत, परंतु प्रत्यक्षात, ही पदे त्यांच्या पतींनी व्यापली आहेत.

पंचायती राज व्यवस्थेअंतर्गत, महिलांसाठी ३५ ते ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत जेणेकरून महिला ग्रामीण विकासात सक्रिय भूमिका बजावू शकतील आणि त्यांच्या समुदायाचे नेतृत्व करू शकतील, परंतु बहुतेक ठिकाणी हा लोकशाही उद्देश ‘प्रॉक्सी सरपंच’ किंवा ‘सरपंच पती’ च्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. आपण १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा केला, परंतु देशातील लोकशाही संस्थांमध्ये आपल्या प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला अजूनही आपल्या पतींच्या सावलीतून मुक्तता मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. सरपंच आणि नगरसेवक पदांवर महिलांचा दर्जा ‘पती सरपंच’ आणि ‘पती नगरसेवक’ असा झाला आहे. कागदावर, ही पदे महिलांनी व्यापली आहेत, परंतु प्रत्यक्षात, ही पदे त्यांच्या पतींनी व्यापली आहेत.

देशाच्या लोकशाहीमध्ये महिला नेतृत्व सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातून ही परिस्थिती किती गुंतागुंतीची आहे हे दिसून येते. ही परिस्थिती केवळ बनावट सार्वजनिक प्रतिनिधित्वाची नाही तर महिला सक्षमीकरणातही अडथळा ठरत आहे. महिला प्रतिनिधी आणि पती आणि कुटुंबातील सदस्यांवर लाच घेऊन त्यांच्या नावाने राजकारण केल्याच्या आरोपांनंतर, महिलांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची परवानगी कधी मिळणार यावर चर्चा सुरू आहे. तेही आजच्या परिस्थितीत जेव्हा प्रत्येक क्षेत्रात महिला आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पंचायती राज मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये एक समिती स्थापन केली, तिचे काम प्रधानपतीसारख्या गैरव्यवहाराची चौकशी करणे होते.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

एक वर्षापेक्षा जास्त काळ चौकशी केल्यानंतर, समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. महिला लोकप्रतिनिधींना सक्षम करण्यासाठी सतत प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे त्यात म्हटले आहे. प्रशिक्षणासाठी व्यवस्थापन, आयआयटी सारख्या संस्था तसेच महिला आमदार-खासदारांचा सहभाग सुनिश्चित केला पाहिजे. माजी सरकारी सचिव सुशील कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देशातील १४ राज्यांना भेटी देऊन आपला अहवाल तयार केला आहे. त्यात एक महत्त्वाचा उपाय सुचवण्यात आला आहे की जर एखाद्या महिला लोकप्रतिनिधीने तिच्या कामात हस्तक्षेप केला तर तिच्या पतीला किंवा इतर नातेवाईकांना शिक्षा व्हावी.

हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये अधिक हस्तक्षेप

समितीने केलेल्या विविध सूचनांमध्ये प्रॉक्सी नेतृत्वाबाबत गोपनीय तक्रारींसाठी एक हेल्पलाइन, महिला देखरेख समितीची स्थापना, पडताळणी केलेल्या प्रकरणांमध्ये अनुकरणीय शिक्षा, महिला लोकपालाची नियुक्ती, कायदेशीर सल्ला, समर्थन नेटवर्क आणि रिअल-टाइम कायदेशीर आणि प्रशासन मार्गदर्शन यांचा समावेश आहे. देशातील २.६३ लाख पंचायतींमध्ये १५.०३ लाख महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ही सर्व राज्ये अशी आहेत जिथे महिलांच्या कामात हस्तक्षेपाची सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

पत्नीच्या कामात हस्तक्षेपामुळे सरकारी कामात भ्रष्टाचार झाला तर पतीला कमी शिक्षा होते आणि महिला प्रतिनिधीला जास्त शिक्षा होते. महिला नेत्यांच्या स्थिती आणि दिग्दर्शनावरील ‘असली प्रधान कौन?’ हा चित्रपट या मार्चमध्ये प्रदर्शित झाला. हे प्रधानपतीच्या वाईट प्रथांवर जोरदार हल्ला करते आणि अभिनेत्री नीना गुप्ताने मुख्य भूमिका जोरदारपणे साकारून वास्तवाचे चित्रण केले आहे. जर आपण देशाच्या राजकारणातून धडा घेतला तर आज महिला आपल्या अर्थमंत्री, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल, देशाचे राष्ट्रपती अशा पदांवर पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत आणि त्यांचे निर्णय समाजाला दिशा देत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर किती महिलांनी एव्हरेस्ट सारखी शिखरे जिंकली आहेत?

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आसाम सारख्या राज्यांमध्ये महिला प्रमुखांना पंचायतीशी संबंधित कामांमध्ये फारसा रस नव्हता, तर अरुणाचल प्रदेश आणि केरळ सारख्या काही राज्यांमध्ये महिला प्रमुखांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या गांभीर्याने घेतल्या.

लेख- मनोज वार्ष्णेय