मान्यता निलंबित करण्यासोबतच, क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला (IOA) टेबल टेनिसच्या प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी एक अॅडहॉक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की,आयओए (IOA), आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सल्लामसलत करून, एका अॅडहॉक समितीच्या स्थापना केली जाईल. जोपर्यंत टीटीएफआयमध्ये योग्य कार्यप्रणाली पुनर्संचयित होत नाही तोपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहील. सध्या टीटीएफआयच्या अध्यक्षपदी मेघना अहलावत आहेत. ज्या संस्थेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष आहेत. अहलावत यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये हे पद स्वीकारले.
वेळेवर निवडणुका न घेणे ही एक मोठी समस्या ठरली. मंत्रालयाच्या कारवाईमधील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे टीटीएफआयच्या निवडणुका वेळेवर घेण्यात आलेले अपयश. कारणे दाखवा नोटीसला दिलेल्या उत्तराने मंत्रालय समाधानी नव्हते आणि त्यामुळे मान्यता निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीही टीटीएफआयमध्ये प्रशासकीय वाद झाल्याचे वृत्त आहे. एप्रिल २०२६ च्या एका अहवालात महासंघाचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस यांच्यातील मतभेदांचाही उल्लेख होता. जानेवारी २०२६ मध्ये, संस्थेने सरचिटणीस आणि माजी खेळाडू कमलेश मेहता यांना आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपावरून निलंबित केले होते. मेहता यांनी हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात नेले, जिथे त्यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले.
काही महिन्यांपूर्वी, स्टार खेळाडू मनिका बत्राची २०२६ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड करण्यात आली नाही. देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये न खेळण्यामुळे निवड करण्यात आली नाही असे कारण सांगण्यात आले. बत्राने या निर्णयावर जाहीरपणे टीका केली आणि क्रीडा मंत्रालयाने यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली. तिने आरोप केला की फेडरेशनची निवड प्रक्रिया अत्यंत चुकीची होती.
.png "Videos"){kind=small}
