आयुष्मान कार्ड तयार करायचंय, पण प्रोसेस माहिती नाही? चिंता सोडा, फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स! 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत मिळणार उपचार
जर तुम्हालाही आजारपणात फ्रीमध्ये उपचार करायचे असतील तर भारत सराकरने सुरु केलेली आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) तुमच्यासाठी बेस्ट ठरणार आहे. तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने आयुष्मान कार्ड तयार करू शकता. तुम्हाला आजारपणात फ्रीमध्ये उपचार करण्यासाठी आयुष्मान कार्ड फायद्याचं ठरणार आहे. खरं तर, जर तुम्ही या कार्डसाठी पात्र असाल, तर तुम्ही योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयात दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार घेऊ शकता. प्रथम तुम्ही हे कार्ड कसे बनवू शकता ते जाणून घेऊया.
भारतातील सर्व लोकं आयुष्यमान कार्ड तयार करू शकतात, असं नाही. आयुष्मान भारत योजनेचा फायदा केवळ तेच लोकं घेऊ शकतात, त्याचं नाव SECC 2011 यादीमध्ये आहे. याशिवाय, जे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी म्हणजेच NHA च्या डेटामध्ये एलिजिबल आहेत, तेच लोकं आयुष्यमान कार्ड तयार करू शकतात. याशिवाय असंघटित क्षेत्रात काम करणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या खूप कमकुवत असलेले लोक देखील या कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. या लोकांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
जर तुम्ही आयुष्मान कार्डसाठी एलिजिबल असाल तर तुम्ही जवळील CSC किंवा आयुष्मान केंद्राला भेट देऊ शकता. इथे तुम्हाला तुमच्यासोबत आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि एक पासपोर्ट साइज फोटो हे डॉक्युमेंट्स घेऊन जावे लागणार आहेत. इथे तुमचे डॉक्यूमेंट व्हेरिफाय केले जाणार आहेत आणि डॉक्युमेंट्स व्हेरिफाय झाल्यानंतर तुम्ही कार्डसाठी अप्लाय करू शकता. अप्लाय केल्यानंतर काही दिवसांनतर तुमचं आयुष्यमान कार्ड जनरेट होणार आहे. आधार कार्डप्रमाणे, तुम्ही आयुष्यमान कार्ड डिजिटल पद्धतीने डाउनलोड करू शकता किंवा प्रिंट देखील करू शकता.
आयुष्मान कार्डवर तुम्हाला दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत. यासोबतच तुम्हाला हॉस्पिटलायझेशन, औषधे, चाचण्या आणि ऑपरेशन्सची सुविधा देखील मिळेल. हे कार्ड कॅशलेस आणि पेपरलेस प्रक्रियेत देखील मदत करेल. या कार्डचा लाभ तुम्ही सरकारी रुग्णालये आणि योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सूचीबद्ध खाजगी रुग्णालयांमध्ये घेऊ शकता. त्यामुळे आजारपणात हे कार्ड तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. कारण असे अनेक लोकं असतात, ज्यांच्याकडे उपचारासाठी पैसे नसतात. अशा लोकांसाठी सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.