सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी सरकारने उचललं मोठं पाऊल! प्रत्येक कॉलवर ऐकू येणार ही चेतावणी

सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांबाबत लोकांना सतर्क करण्यासाठी दूरसंचार विभागातर्फे एक नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत लोकांना सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूक केलं जाणार आहे.

देशात सायबर गुन्ह्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ऑनलाईन स्कॅम, डिजीटल अरेस्ट, यूपीआय स्कॅम अशा अनेक पद्धतीने सायबर गुन्हेगार सामान्य लोकांची फसवणूक करतात. या सगळ्या घटना रोखण्यासाठी सरकार वेळोवेळी पाऊल उचलत असते. मात्र तरी देखील काही लोकं या फ्रॉडर्सच्या जाळ्यात अडकतात. आता या सर्व घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे.

डबल धमाका! अर्ध्या किंमतीत खरेदी करा Apple चा हा iPhone; 14 मिनिटांत होणार डिलीवरी, काय आहे ऑफर?

सरकार आणि दूरसंचार विभागाने सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी एक अभियान सुरु केलं आहे. अभियान तीन महिने सुरु राहणार आहे. लोकांना सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांबाबत सतर्क करण्याच्या उद्देशाने हे अभियान सुरु करण्यात आलं आहे. या अभिनायामुळे सायबर फ्रॉडच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी मदत होईल, असं सराकराचं मत आहे. (फोटो सौजन्य – pinterest)

देशात सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांबाबत लोकांना सतर्क करण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने दूरसंचार विभागाला हा आदेश दिला आहे. या आदेशात म्हटलं आहे की, लोकांमध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना कॉलर-ट्यून आणि प्री-कॉलर ट्यून स्थापित करावे लागतील. या कॉलर ट्यूनमध्ये, लोकांना सायबर गुन्हे टाळण्याचे मार्ग सांगितले जातील. ही कॉलर ट्यून दररोज 8-10 वेळा प्ले होईल. यामुळे लोकं सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूक राहतील.

3 महिने सुरु राहणार अभियान

दूरसंचार विभागातर्फे सुरु करण्यात आलेलं हे अभियान 3 महिने सुरु राहणार आहे. यामध्ये कॉलर ट्यूनच्या माध्यमातून विविध संदेशांद्वारे लोकांना सायबर गुन्ह्यांबाबत सतर्क केले जाणार आहे. यामध्ये एखाद्या भामट्याने पोलीस अधिकारी किंवा न्यायाधीश असल्याचा दावा करत धमकी दिल्यास काय करावे हे सांगितले जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, गेल्या काही महिन्यांत देशात डिजिटल अटकेसारख्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे सामान्या नागरिकांची फसवणूक झाली आहे.

डिजीटल अरेस्ट सारख्या घटनांमध्ये फसवणूक करणारे, बनावट अधिकारी म्हणून लोकांना कॉल करतात आणि त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाची फसवणूक करतात. याशिवाय केवायसी अपडेट्स, नवीन ऑफर्स आदींच्या बहाण्याने लोकांना सायबर क्राईमचा बळी बनवतात.

‘Poco C75 5G’ ला टक्कर देणार ‘itel’ चा हा आगामी स्मार्टफोन, इतकी असणार किंमत

या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकार दीर्घकाळापासून प्रयत्न करत आहे, परंतु प्रत्येक वेळी फसवणूक करणारे लोकांना अडकवण्यासाठी नवनवीन पद्धती अवलंबत आहेत. अलीकडेच, सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये वापरलेले 6 लाखांहून अधिक सिमकार्ड ब्लॉक केले होते. आता या घटनांबाबत लोकांनी सतर्क राहावं यासाठी दूरसंचार विभागातर्फे अभियान सुरु करण्यात आलं आहे.

सुमारे 10 लाख तक्रारींचे निराकरण

केंद्र सरकारने अलीकडेच संसदेत सांगितले की, सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी 15 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 6.69 लाख सिम कार्ड आणि 1,32,000 IMEI क्रमांक ‘ब्लॉक’ केले आहेत. नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलने 9.94 लाख तक्रारींचे निराकरण करून 3,431 कोटी रुपयांहून अधिक बचत करण्यात मदत केली आहे, अशी माहितीही देण्यात आली.