शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
नवीन इंधन पेट्रोलपेक्षा स्वस्त असेल, २०२७ पर्यंत देशात ५,००० फ्लेक्स-फ्यूएल स्टेशन उघडली जातील, अशी मोठी योजना गडकरींनी उघड केली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Flex Fuel Stations India Targets 2027 : देशातील मध्यमवर्गीय आणि वाहनधारकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतात सातत्याने वाढणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांपासून सर्वसामान्यांना मुक्ती देण्यासाठी केंद्र सरकारने आता थेट ‘फ्लेक्स-फ्यूएल’ (Flex-Fuel Technology) या क्रांतिकारी तंत्रज्ञानाचा देशभरात विस्तार करण्याचा मेगा प्लॅन जाहीर केला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवी दिल्लीत एका विशेष कार्यक्रमादरम्यान या ऐतिहासिक योजनेचा खुलासा केला. या नव्या धोरणानुसार, आता भारतीयांना पेट्रोलपेक्षा खूपच स्वस्त आणि देशातच तयार होणारे इथेनॉल आधारित इंधन उपलब्ध होणार आहे. यामुळे केवळ खिशाचा भार कमी होणार नाही, तर देशाची ऊर्जा सुरक्षा देखील एका नव्या उंचीवर पोहोचणार आहे.
इंधनाचा हा नवा पर्याय लोकांपर्यंत सहज पोहोचावा यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधांचा वेग वाढवला आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेची सुरुवात अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR), मुंबई, पुणे आणि नागपूर या प्रमुख शहरांमधील वाहतूक कॉरिडोअरवर ५० ते १०० ई८५ (E85) इंधन वाटप केंद्रे (Dispensing Stations) सुरू केली जात आहेत. यानंतर या वर्षाच्या म्हणजेच डिसेंबर २०२६ च्या अखेरपर्यंत ही संख्या ५०० पर्यंत वाढवली जाईल. तर पुढील वर्ष संपता संपता, म्हणजेच डिसेंबर २०२७ पर्यंत संपूर्ण देशभरात तब्बल ५,००० फ्लेक्स-फ्यूएल स्टेशन्सचे जाळे विणण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Nepal Relations: शेजारी प्रथम! नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत दौऱ्यावर; ‘या’ मोठ्या करारांवर होणार शिक्कामोर्तब
भारताने यापूर्वीच पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे (E20) आपले उद्दिष्ट निर्धारित वेळेच्या आधीच पूर्ण करून दाखवले आहे. आता सरकार पाऊल पुढे टाकत ‘E85’ इंधनाचा मोनो-फ्यूएल मानक (Mono-fuel Standard) म्हणून स्वीकार करत आहे. ‘E85’ म्हणजे असे इंधन, ज्यामध्ये तब्बल ८५ टक्के इथेनॉल आणि केवळ १५ टक्के शुद्ध पेट्रोलचे मिश्रण असते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ग्राहकांनी या इंधनाचा जास्तीत जास्त वापर करावा यासाठी सरकार E85 ची किंमत सामान्य पेट्रोलपेक्षा “लक्षणीयरीत्या कमी” (Substantially Cheaper) ठेवणार आहे. इंजिनिअरिंग आणि पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, हे इंधन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या बाबतीत इलेक्ट्रिक वाहनांपेक्षाही (EVs) अधिक प्रभावी आणि शाश्वत मानले जात आहे.
🚨 India plans to establish 5,000 ethanol fuel stations by 2027, starting with 50–100 outlets in Delhi-NCR, Mumbai, Pune and Nagpur. 🇮🇳 The network is targeted to expand to 500 stations by end-2026, supporting flex-fuel vehicle adoption. ~ Petroleum Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/ZQWqARGBw3 — Beats in Brief 🗞️ (@beatsinbrief) June 4, 2026
credit – social media and Twitter
केंद्रीय मंत्र्यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला की, यापूर्वी जेव्हा देशात ‘E100’ (१०० टक्के इथेनॉल) स्टेशन्स सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला होता, तेव्हा बाजारात त्या दर्जाची वाहने उपलब्ध नव्हती. म्हणजेच इंधन उपलब्ध होते, पण गाड्या नव्हत्या. परंतु, आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki) कंपनीने देशातील पहिली मोठ्या प्रमाणावर विकली जाणारी फ्लेक्स-फ्यूएल कार ‘वॅगनआर फ्लेक्स-फ्यूएल’ (WagonR Flex Fuel) सादर केली आहे. तसेच दुचाकी क्षेत्रात ‘हिरो मोटोकॉर्प’ (Hero MotoCorp) कंपनीने आपली लोकप्रिय स्प्लेंडर प्लस (Splendor Plus) आणि एचएफ डिलक्स (HF Deluxe) या गाड्या ई८५ अनुकूल करून बाजारात आणल्या आहेत. इंधन आणि वाहनांची ही जुळणी भारताच्या वाहतूक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकेल.
या ऐतिहासिक कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी यांनी देशाच्या आर्थिक आणि सामरिक सुरक्षेचा दाखला दिला. गडकरी म्हणाले की, भारत सध्या आपल्या जीवाश्म इंधनाच्या (Fossil Fuel) आयातीवर दरवर्षी अंदाजे २२ ते २३ लाख कोटी रुपये खर्च करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार यामुळे देशांतर्गत बाजारावर मोठा ताण पडतो. जर देशातच तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा वापर वाढला, तर हे आयात बिल मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. भारताने २०१४ पासून आतापर्यंत केलेल्या इथेनॉल मिश्रणामुळे तब्बल १.८४ लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवले आहे, जे ३०२ लाख मेट्रिक टन कच्चे तेल आयात न केल्यामुळे शक्य झाले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Chenab Tunnel : ₹2,352 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! हिमालयात 8.7 किमीचा बोगदा खणून भारत बदलणार नद्यांचा प्रवाह, पाकिस्तान बॅकफूटवर
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा भारताच्या ग्रामीण भागाला आणि शेतकऱ्यांना होणार आहे. इथेनॉल प्रामुख्याने उसाची मळी, मका, खराब झालेले अन्नधान्य आणि तांदूळ यांसारख्या बायोमासपासून (Biomass) तयार केले जाते. सरकारी अंदाजानुसार, जर देशात विकल्या जाणाऱ्या एकूण नवीन दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांपैकी केवळ ५० टक्के वाहने जरी फ्लेक्स-फ्यूएल तंत्रज्ञानावर आली, तर देशात ३११.८ कोटी लीटर अतिरिक्त इथेनॉलची मागणी निर्माण होईल. या वाढत्या मागणीमुळे देशातील शेतकऱ्यांना तब्बल १२,४०३ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न थेट मिळणार आहे. यामुळे देशाचा शेतकरी केवळ ‘अन्नदाता’ न राहता देशाचा ‘ऊर्जादाता’ बनेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. याशिवाय यामुळे हवेतील कार्बन डायऑक्साइडचे (CO2) उत्सर्जन तब्बल ६६.४ लाख मेट्रिक टनाने कमी होणार असून, प्रदूषणाच्या धोक्यापासून नागरिकांचा बचाव होणार आहे.
