(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
E100 Fuel Policy: केंद्र सरकारने भारताच्या इंधन आत्मनिर्भरता आणि हरित ऊर्जेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात १०० टक्के इथेनॉल इंधनाच्या वापराला कायदेशीर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागड्या आयातीवरील भारताची डिपेंटन्सी कमी होणार आहे. त्याचबरोबर पर्यायी ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे हाच या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, “शनिवारी रात्री ठीक ८ वाजता, मी १०० टक्के इथेनॉलच्या वापराला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या नियमांच्या फाईलवर सही केली.” जुन्या दिवसांची आठवण काढत ते म्हणाले जेव्हा त्यांनी सुरुवातीला या तंत्रज्ञानाबद्दल सांगितलं होतं, तेव्हा लोक त्यांच्यावर हसायचे आणि त्यांनी टीका केली, पण आज ते प्रत्यक्षात आलं आहे.
भारताच्या प्रचंड इंधन आयात बिलाचा संदर्भ देत गडकरी म्हणाले की, ‘देश सध्या २२ लाख कोटी रुपयांची आयात करतो. ही आयात हळूहळू कमी करण्याचा एक भाग आहे. आता गॅसचे उत्पादन देशांतर्गत केले जाईल आणि पेट्रोल व डिझेलला पूर्णपणे पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील, ज्यामध्ये इथेनॉल एक अत्यंत व्यवहार्य आणि मजबूत पर्याय म्हणून उदयास येणार आहे.
मारुती सुझुकीच्या वॅगनआरच्या फ्लेक्स-फ्यूएल मॉडेलच्या लॉन्चबद्दल नितीन गडकरी यांनी आनंद व्यक्त केला, जे १००% इथेनॉलवर चालते. या तंत्रज्ञानात दुचाकी वाहनेही मागे नसल्याचं समोर आलं. गडकरी म्हणाले की, लॉन्च झालेल्या तीन मोटरसायकल हिरो मोटोकॉर्पच्या आहेत, त्यापैकी दोन आधीच १००% इथेनॉलवर लॉन्च करण्यात आल्या आहेत. पुढील दोन महिन्यांत, टोयोटा, सुझुकी आणि ह्युंदाई यांसारख्या प्रमुख वाहन कंपन्या देखील पूर्णपणे १००% इथेनॉलवर चालणारी वाहने लॉन्च करतील.
गेल्याच आठवड्यात, सरकारने फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांसाठी ई८५ इंधन सादर केले. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी भारताच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाची प्रशंसा केली आणि सांगितले की देशाने आपले लक्ष्य वेळेच्या खूप आधीच साध्य केले आहे.
२०१४ मध्ये पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण केवळ १.५ टक्के होते, जे नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत वाढले. हरदीप पुरी यांनी सांगितले की, २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते, परंतु हे लक्ष्य वेळेच्या सहा वर्षे आधीच, म्हणजेच २०२४ मध्येच साध्य झाले आहे.
संपूर्ण जगाचं आज अमेरिका-इराण कराराकडे लक्ष, Hormuz मार्ग खुला झाला तर कोणत्या देशांना लागणार लॉटरी?
