शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
मुख्य सचिव एस. पी. गोयल यांनी स्पष्ट केले की, प्रदूषमुक्तीचे हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वाहनांचे उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, धुळीचे कण, बांधकामाचा कचरा (C&D Waste), हरित क्षेत्राचा विस्तार आणि पराली (पेंढा) व्यवस्थापन यांसारख्या प्रमुख घटकांवर युद्धपातळीवर काम केले जात आहे. बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एनसीआर मधील जिल्ह्यांमध्ये जवळपास २६.१९ लाख ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (वापराची मुदत संपलेल्या) वाहनांची ओळख पटवण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या चार महिन्यांच्या कालावधीत ३७,१५६ वाहने ‘वापरासाठी अयोग्य’ म्हणून घोषित करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४६० गाड्या प्रशासनाने जप्त केल्या आहेत.
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! जुनी वाहने स्क्रॅप होणार; ५०४१ कोटींचा मेगा प्लॅन मंजूर
‘No PUCC, No Fuel’ ही यंत्रणा पूर्णपणे पारदर्शक आणि हायटेक करण्यासाठी एनसीआर मधील १,०४१ पेट्रोल पंपांवर विशेष ANPR (ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कॅमेरे बसवण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. हे कॅमेरे पेट्रोल पंपावर येणाऱ्या वाहनाची नंबर प्लेट स्वयंचलितपणे स्कॅन करतील आणि त्या वाहनाचे पीयूसीसी (PUCC) वैध आहे की नाही, याची माहिती थेट प्रणालीला मिळेल. पीयूसीसी (PUCC) हे वाहनातून निघणारा धुआं किंवा प्रदूषण सरकारी पर्यावरणीय मानकांच्या मर्यादेत असल्याचे प्रमाणित करणारे अधिकृत दस्तऐवज आहे. भारतात ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहने) वगळता सर्व प्रकारच्या इंधनचलित वाहनांसाठी हे प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
वाहतूक क्षेत्रातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारकडून ‘नया सफर’ ही विशेष योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जुनी आणि अधिक प्रदूषण पसरवणारी वाहने टप्प्याटप्प्याने स्क्रॅप केली जात असून, बीएस-६ (BS-VI) मानकांची वाहने, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वापराला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (Public Transport) पूर्णपणे पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी गाझियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि मेरठ या शहरांमध्ये एकूण ९७५ इलेक्ट्रिक बसेस चालवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत या शहरांमध्ये १०० ई-बसेस यशस्वीरित्या धावत असून लवकरच उर्वरित बसेस ताफ्यात सामील केल्या जातील.
निवडणूक आयोगाचा तिसरा टप्पा सुरू! ‘SIR’ साठी ‘या’ राज्यांमध्ये राबवले जाणार घर-घर अभियान
