देशात २ महिन्यांचा इंधनसाठा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : इराण-अमेरिका या देशांत तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. इराणनेही आक्रमक भूमिका घेत इंधन पुरवठ्यावर बंधने आणली आहेत. असे असताना इंधनाच्या साठ्याबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. ‘आता जागतिक ऊर्जा संकट असूनही भारताकडे दोन महिन्यांचा इंधनसाठा असल्याने पुरवठ्याबाबत कोणतीही चिंता नाही’, असे पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मंगळवारी सांगितले.
जर कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त राहिल्या आणि किरकोळ दरात बदल झाला नाही, तर सरकारी मालकीच्या पेट्रोलियम कंपन्यांना एका तिमाहीत १ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे नुकसान होऊ शकते. पेट्रोलियम कंपन्या पेट्रोल डिझेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात किती काळ विकू शकतात, याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असेल. मात्र, त्यांनी दरवाढीच्या शक्यतेवर भाष्य करण्यास नकार दिला. किरकोळ किमती स्थिर ठेवल्यामुळे वाढणाऱ्या आर्थिक दबावाचीही मंत्र्यांनी कबुली दिली.
केंद्रीयमंत्री पुरी म्हणाले की, पेट्रोलियम कंपन्यांना दररोज १००० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यांमधील एकूण तफावत अंदाजे १.९८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. एका तिमाहीत १ लाख कोटी रुपयांचा तोटा झाल्यास संपूर्ण क्षेत्राचा वार्षिक नफा नाहीसा होऊ शकतो.
गेल्या 10 आठवड्यांपासून…
गेल्या १० आठवड्यांपासून पश्चिम आशियामध्ये युद्ध सुरू असूनही इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) कच्चे एलएनजी, एलपीजी आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) या सरकारी मालकीच्या पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांनी अखंड पुरवठा सुनिश्चित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये ५० टक्के वाढ होऊनही, पेट्रोल आणि डिझेल दोन वर्षांपूर्वीच्याच दराने विकले जात आहेत.
पुरवठ्यासंदर्भात कोणतीही समस्या नाही
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) च्या वार्षिक व्यावसायिक परिषदेत मंत्री म्हणाले की, आम्हाला पुरवठ्याशी संबंधित कुठलीही समस्या नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताने पुरेशा साठ्यासह या संकटाची सुरुवात केली. तेव्हापासून देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन दररोज ३६००० टनांवरून ५४००० टनांपर्यंत वाढवले आहे.
