दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या CJP आंदोलकांच्या अटकेमुळे आता थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाद निर्माण झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने या आंदोलनादरम्यान झालेल्या अटकेवर चिंता व्यक्त केली आहे, तर भारताने हा आमच्या ‘अंतर्गत बाबींमधील हस्तक्षेप’ असल्याचं सांगत उत्तर दिलं आहे. नक्की काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण? चला सोप्या भाषेत समजून घेऊया. नमस्कार मी Priya Samir आणि तुम्ही पहात आहात Navarashtra..
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आणि इतर संघटनांनी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देत दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली. यानंतर आंदोलनापूर्वीच प्रसिद्ध you tuber ध्रुव राठी, तसेच CJP संस्थापक अभिजीत दीपके तसेच ईतर आंदोलनकारी मुलांना ताब्यात घेण्यात आले. या कारवाईनंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थामीन अल-खैतान यांनी अधिकृत निवेदन जारी केलं ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने मुख्यत्वे ४ मुद्दे मांडले आहेत. पहिला मुद्दा शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार: शांततेने एकत्र येणं आणि विरोध दर्शवणं हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे.
दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या CJP आंदोलकांच्या अटकेमुळे आता थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाद निर्माण झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने या आंदोलनादरम्यान झालेल्या अटकेवर चिंता व्यक्त केली आहे, तर भारताने हा आमच्या ‘अंतर्गत बाबींमधील हस्तक्षेप’ असल्याचं सांगत उत्तर दिलं आहे. नक्की काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण? चला सोप्या भाषेत समजून घेऊया. नमस्कार मी Priya Samir आणि तुम्ही पहात आहात Navarashtra..
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आणि इतर संघटनांनी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देत दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली. यानंतर आंदोलनापूर्वीच प्रसिद्ध you tuber ध्रुव राठी, तसेच CJP संस्थापक अभिजीत दीपके तसेच ईतर आंदोलनकारी मुलांना ताब्यात घेण्यात आले. या कारवाईनंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थामीन अल-खैतान यांनी अधिकृत निवेदन जारी केलं ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने मुख्यत्वे ४ मुद्दे मांडले आहेत. पहिला मुद्दा शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार: शांततेने एकत्र येणं आणि विरोध दर्शवणं हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे.