फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
त्यातच वाढत्या व्याजदरांमुळे कर्जाची परतफेड करणे अनेक देशांसाठी कठीण बनले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेच्या आगामी बैठकीत या आर्थिक संकटावर चर्चा होणार असून, विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम आता केवळ युद्धक्षेत्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे जगाच्या तेलपुरवठ्याला मोठा फटका बसला आहे. या मार्गातून होणारा तेलपुरवठा विस्कळीत झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत.
कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलरच्या आसपास पोहोचल्याने अनेक देशांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि वीज महागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. इंधन महागल्याचा परिणाम वाहतूक, उत्पादन आणि शेती क्षेत्रावरही होत आहे. खतांच्या किमती वाढल्याने शेतीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी अन्नधान्याच्या किमती वाढून सामान्य नागरिकांच्या घरगुती बजेटवर अतिरिक्त भार पडत आहे.
युद्ध आणि महागाईच्या संकटात विकसनशील देशांसमोर कर्जाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. अनेक देशांनी कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले होते. आता वाढत्या व्याजदरांमुळे या कर्जाची परतफेड करणे कठीण होत आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, विकसनशील देशांवर २०२६ मध्ये बाह्य कर्जापोटी सुमारे ४०० अब्ज डॉलरची देणी आहेत.
यातील मोठा हिस्सा केवळ व्याज भरण्यासाठी खर्च होणार आहे. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीसाठी उपलब्ध होणारा निधी कमी होण्याची शक्यता आहे. काही देशांना सरकारी खर्चात कपात करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होऊ शकतो. विशेषतः आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.
या पार्श्वभूमीवर बँकॉकमध्ये होणाऱ्या IMF आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वाढती महागाई, ऊर्जा संकट आणि कर्जाचा बोजा यावर उपाय शोधणे हे या बैठकीसमोरील प्रमुख आव्हान असेल. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी ऊर्जा आणि महागाईच्या धक्क्यांचा सामना करणाऱ्या ३० ते ४० देशांशी आर्थिक मदतीसंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
गरज पडल्यास संकटग्रस्त देशांसाठी उपलब्ध आर्थिक मदत वाढवण्याची तयारीही जागतिक बँकेने दर्शवली आहे. दरम्यान, IMF च्या अंदाजानुसार २०२६ मध्ये जागतिक आर्थिक विकासाचा दर तीन टक्क्यांच्या आसपास राहू शकतो. मात्र युद्धाचा कालावधी वाढल्यास हा अंदाज बदलण्याची शक्यता आहे. विकसनशील देशांना आर्थिक मदत, कर्ज पुनर्रचना आणि महागाई नियंत्रणासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा युद्धाचा आर्थिक फटका अधिक काळ जगाला सहन करावा लागू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
