महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 265 तालुक्यांना पहिल्या टप्प्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना विविध सोयी सवलती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे परंतु शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये काम करणाऱ्या शेतमजुरांकडे मात्र सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. हे शेतमजूर कामगार उपेक्षित राहत असल्याने त्यांनाही या दुष्काळामध्ये शासनाकडून सोयी सवलती दिल्या गेल्या पाहिजेत. तातडीची मदत म्हणून पाच हजार रुपये मिळाले पाहिजेत, घरगुती वीज बिलामध्ये सवलत दिली गेली पाहिजे बांधकाम कामगारांप्रमाणेच शेतमजुरांनाही सवलती सोयी मिळाल्या पाहिजे त्याचबरोबर या शेतमजुरांसाठी महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी अशा तऱ्हेची मागणी राष्ट्रीय कृषी कामगार महासंघाने केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 265 तालुक्यांना पहिल्या टप्प्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना विविध सोयी सवलती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे परंतु शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये काम करणाऱ्या शेतमजुरांकडे मात्र सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. हे शेतमजूर कामगार उपेक्षित राहत असल्याने त्यांनाही या दुष्काळामध्ये शासनाकडून सोयी सवलती दिल्या गेल्या पाहिजेत. तातडीची मदत म्हणून पाच हजार रुपये मिळाले पाहिजेत, घरगुती वीज बिलामध्ये सवलत दिली गेली पाहिजे बांधकाम कामगारांप्रमाणेच शेतमजुरांनाही सवलती सोयी मिळाल्या पाहिजे त्याचबरोबर या शेतमजुरांसाठी महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी अशा तऱ्हेची मागणी राष्ट्रीय कृषी कामगार महासंघाने केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
