अमेरिकेला सुमारे 50 अब्ज डॉलर्सचा दंड भरावा लागणार? इराणी न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय
तेहरान: इराणच्या न्यायलयाने अमेरिकेला मोठा झटका दिला आहे. इराणी न्यायलयाने अमेरिकेला 49 अब्ज डॉलर्सचा दंड भरण्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने इराक आणि सिरीयामध्ये दहशतवादी गटांना केलेल्या समर्थनामुळे हल्ले झाले होते. यामुळे हल्ल्यांत मारल्या गेलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाईचे आदेश अमेरिकेला देण्यात आले आहेत.
या निर्णयानुसार, अमेरिकेला दोन महिन्यांच्या आत हा दंड भरावा लागणार आहे, असे इराणच्या न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दहशतवादी गटांच्या हल्ल्यांमध्ये एकूण 700 कुटुंबाचे प्रचंड नुकसान झाले होते. यामुळे या कुंटुंबाच्या वतीने न्यायाधीश माजिद हुसेनजादेह यांनी अमेरिकन सरकार विरोधी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. आता शिन्हुआला दोन सत्रांमध्ये तक्रारींची सुनावणी घेतल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे.
इराणच्या न्यायालयाचा निर्णय
इराणच्या न्यायालयाने या निकालामध्ये स्पष्ट केले आहे की, इराख आणि सीरियामध्ये युएस-समर्थित दहशतवादी गटांनी केलेल्या गुन्ह्यांमुळे, नागरिकांचे प्रचंड नुसकसान झाले आहे. त्यांच्या प्रियजनांच्या भावना दुखवल्या गेल्या आहेत. तसेच न्यायालयाने या दहशतवादी गटांची ओळख पटवली आहे. इस्लामिक स्टेट आणि अल-नुसरा प्रंट या दोन दहशतवादी गटांनी हल्ल्या केला असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार हे दोन्ही गट अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळेच गुन्हे करू शकले आहेत.
अमेरिकेला किती भरपाई द्यावी लागेल?
मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेला या निर्णयावर दोन महिन्यांच्या आत अपील करण्याची परवानगी आहे. मात्र, अमेरिकेने अद्याप याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय कायदा, राजनैतिक संबंध, आणि यूएस-इराण संघर्षांवर मोठा प्रभाव टाकू शकतो. या निर्णयानुसार, अमेरिकेला $10 दशलक्ष, म्हणजे एकूण $6.98 बिलियन नुकसानीची भरपाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक कुटूंबीयांना 20 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच एकूण 13.96 अब्ज डॉलर्सची नुकसानभरपाई तसेच 27.92 अब्ज डॉलर दंडात्मक नुकसान भरपाई द्यावी, असा निर्णयही न्यायालयाने दिला आहे.
गेल्या काही वर्षांत इराणने इराक आणि सीरियात दहशतवादी गटांविरोधात लढण्यासाठी आपले सैन्य पाठवले आहे. अमेरिकेच्या भूमिकेला नेहमीच कठोर शब्दांत विरोध करणाऱ्या इराणने न्यायालयाच्या माध्यमातून हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अमेरिका-इराण संबंधांतील तणाव आणखी वाढवेल काअसा तेढ निर्माण झाला आहे. तसेच हा निर्णय दहशतवादविरोधी आंतरराष्ट्रीय चर्चेला नवीन दिशा देईल असे तज्ञांनी म्हटले आहे