बांगलादेश धगधगतोय! हिंदूंवर होतायंत सतत हल्ले; युनूस सरकारच्या भोंगळ कारभाराची चर्चा ब्रिटनच्या संसदेत

Bangladesh Hindu violence UK Parliament : याचिकेत म्हटले आहे की, अंतरिम पंतप्रधान प्रो. मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारच्या काळात सामान्य लोकांना अतिरेकीपणा, राजकीय हल्ले आणि दडपशाहीचा सामना करावा लागत आहे.

Bangladesh Hindu minority violence : लंडनमध्ये अलीकडेच एक गंभीर घटना समोर आली आहे. वोकिंग (Woking) परिसरातील रहिवाशांनी बांगलादेशातील वाढत्या हिंसाचार, राजकीय दडपशाही आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांविरोधात ब्रिटनच्या संसदेत थेट आवाज उठवला आहे. त्यांनी एक औपचारिक याचिका दाखल करत बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिश्चन आणि इतर वांशिक-अल्पसंख्याक समुदायांवरील हल्ल्यांविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ही याचिका केवळ एका देशातील हिंसाचारावर नव्हे, तर दक्षिण आशियातील लोकशाही, मानवी हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर वाढत असलेल्या धोक्याचे प्रतिक म्हणून पाहिली जात आहे.

याचिकेतील गंभीर मुद्दे

याचिकाकर्त्यांनी ब्रिटिश संसदेसमोर केलेल्या मांडणीत काही ठळक बाबी पुढे आल्या आहेत –

1. अतिरेकी हिंसाचार वाढ : बांगलादेशात सतत अतिरेकी गटांच्या कारवाया वाढत असून, राजकीय विरोधकांवर हल्ल्यांची मालिका सुरू आहे.

2. महिलांवरील छळ : सार्वजनिक ठिकाणी छेडछाड, हिंसाचार आणि गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे.

3. अल्पसंख्याकांवर हल्ले : हिंदू, ख्रिश्चन आणि आदिवासी समुदायांवर नियमितपणे अत्याचार होत आहेत. मंदिरे तोडणे, घरे जाळणे आणि जमीन बळकावणे या घटना सतत घडत आहेत.

4. अंतरिम सरकारवरील आरोप : प्रो. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार हे निवडून आलेले नाही. त्यामुळे जनतेसमोर उत्तरदायित्व नसल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे.

5. आंतरराष्ट्रीय देखरेखीचा अभाव : संयुक्त राष्ट्रे किंवा आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण न झाल्यास ही परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर जाईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ट्रम्प यांची ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी; जपान अमेरिकेत करणार तब्बल 550 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक, 15% टॅरिफवर ‘मोठी’ घोषणा

युनूस सरकारच्या काळात हिंसाचाराची वाढ?

बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांचा अनुभव अतिशय भीषण आहे. गेल्या वर्षी (डिसेंबर २०२४) बंदरबन जिल्ह्यातील ख्रिश्चन त्रिपुरा समुदायाची १७ घरे ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला पेटवून दिली गेली. मानवाधिकार देखरेख संस्था आरआरएजी (Rights & Research Action Group) च्या अहवालानुसार, युनूस सरकारच्या फक्त पहिल्या १०० दिवसांतच तब्बल १,५९८ गुन्हेगारी प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. यात जवळपास २.७२ लाख लोकांची नावे आरोपींमध्ये समाविष्ट करण्यात आली असून त्यात बहुसंख्य लोक विरोधी पक्षाशी संबंधित आहेत. सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान किमान चार आदिवासींची हत्या झाली तर ७५ हून अधिक जखमी झाले.

ब्रिटिश संसदेतून पुढे आलेल्या मागण्या

याचिकाकर्त्यांनी ब्रिटिश सरकारसमोर काही ठोस मागण्या ठेवल्या आहेत

• बांगलादेशातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांना औपचारिक मान्यता द्यावी.

• संयुक्त राष्ट्रांकडून स्वतंत्र चौकशीची मागणी करावी.

• दोषींना जबाबदार धरून अल्पसंख्याकांना न्याय मिळवून द्यावा.

• आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवून बांगलादेशातील लोकशाही आणि सुशासन बळकट करावे.

यूके सरकारची प्रतिक्रिया

ब्रिटनच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागातील उपमंत्री कॅथरीन वेस्ट यांनी संसदेत स्पष्ट केले की, यूके मानवी हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्य रक्षणासाठी नेहमीच कटिबद्ध आहे.

• फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ब्रिटनच्या मानवाधिकार राजदूत एलेनोर सँडर्स यांनी बांगलादेशचा दौरा करून युनूस सरकारशी थेट चर्चा केली.

• नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कॅथरीन वेस्ट यांनी स्वतः प्रो. युनूस यांच्यासोबत मानवी हक्कांविषयी संवाद साधला.

ब्रिटनचे म्हणणे आहे की ते बांगलादेशात लोकशाही मूल्ये, जबाबदारी आणि सुशासन प्रस्थापित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहतील.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India At UN : ‘जगावर घोंगावतंय आणखी एक संकट…’ भारताने UN मध्ये का केले ‘असे’ चकित करणारे विधान?

युनूस सरकारच्या कारभाराबद्दलचा संताप

बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचार आणि युनूस सरकारच्या कारभाराबद्दलचा संताप आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आहे. ब्रिटनसारख्या शक्तिशाली देशाच्या संसदेत हा मुद्दा उपस्थित होणे ही मोठी घटना मानली जाते. आता पाहावे लागेल की आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे बांगलादेश सरकार आपल्या कारभारात काही बदल करते का, की हिंसाचाराची ही मालिका अजून वाढत जाते.