इस्त्रायल-हिजबुल्लाह युद्धविरामानंतर भारत-अमेरिकेचे मोठे वक्तव्य; जाणून घ्या काय म्हटले दोन्ही देशांनी?
नवी दिल्ली: इस्त्रायल-हिजबुल्लाह युद्धविरामवर इस्त्रायल आणि हिजबुल्लाने सहमती दर्शवली आहे. त्यांच्या या घोषणेनंतर भारत-आणि अमेरिकेचे मोठे वक्तव्य समोर आले आहे. भारताने तसेच अमेरिकेने या कराराचे स्वागत केले आहे. हा करारा दोन्ही देशांतील तसेच गाझामधील युद्ध विरामासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. दोन्ही देशांनी याबाबत एक निवेदन जारी करुन इस्त्रायल आणि हिजबुल्लाला संघर्षातून सावरण्यासाठी मदतीचे आश्वासन दिले आहे.
भारताने काय म्हटले?
भारताच्या परराष्ट्रामंत्रालयाने याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात भारताने म्हटले आहे की, ” आम्ही उस्त्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील शांतता कराराचे स्वागत करतो. भारत नेहमीच शांतता प्रस्थापित करण्याच्या आणि हल्ल्यातील लढा थांबवण्यासाठी संवाद करण्याच्या मार्गावर भर देतो. भारताला आशा आहे की, या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता येईल.” असे भारताने निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
Our statement on ceasefire announced between Israel and Lebanon:https://t.co/75xLsCZr2B pic.twitter.com/r3mMB25XbY — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 27, 2024
जो बायडेन काय म्हणाले?
याच दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डो बायडेन यांनी देखील लेबनॉनच्या हिजबुल्लाहने केलेला शांतता करारा स्वीकारला आहे. जो बायडेन यांनी म्हटले आहे की, दोन्ही देशांतील शत्रुत्व कायमचा बंद करण्याच्या या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील युद्धविराम कराराचे वर्णन करतना बायडेन यांनी शांततेच्या मार्गाने चांगले पाऊल असे म्हटले आहे, तसेच बायडेन यांनी आशा व्यक्त केली आहे की, गेल्या एक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाचा विराम गाझातील युद्ध संपवण्याच्या दिशेने देखील महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.
हिजबुल्लाने कराराचे उल्लंघन केल्यास इस्त्रायलला पुन्हा लष्करी कारवाई करण्याचा अधिकार
अध्यक्ष जो बायडेन यांनी असेही म्हटले आहे की, जर हिजबुल्लाने कराराचे उल्लंघन केले तर इस्त्रायलला पुन्हा एकदा लष्करी कारवाइ करण्याचा अधिकार आहे. बायडेन यांनी स्पष्ट केले आहे की, “अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे झालेला हा करार इस्त्रायल-हिझबुल्ला संघर्षाचा शेवट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा आहे.” मात्र, हिझबुल्लाने कराराच्या अटींचे उल्लंघन केले तर इस्त्रायलला पुन्हा लष्करी कारवाईचा हक्क असेल.”
60 दिवसांत इस्त्रायल सैनिक लेबनॉनमधून माघारी घेणार
करारानुसार, इस्त्रायल येत्या 60 दिवसामध्ये इस्त्रायल लेबनॉनमधून आपले सैनिक परत माघारी घेणार आहे. तसेच इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सुरक्षाविषयक कॅबिनेटमध्ये हा करार मांडला होता. या कराराचा उद्देश महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाचा शेवट करणे हा होता. या संघर्षात आतापर्यंत शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले असून हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत. बायडेन यांनी इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू आणि लेबनॉनचे पंतप्रधान नजीब मिकाती यांच्याशी चर्चा करून हा करार निर्णायक पातळीवर आणण्यासाठी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे आभार मानले.
अँटोनियो गुटेरेस यांनी संघर्षविरामाचे स्वागत केले
युनायटेड नेशन्सचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनीही या संघर्षविरामाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, या करारामुळे इस्त्रायल आणि लेबनॉनमधील लोकांना दिलासा मिळेल. लेबनॉनसाठी यूएनच्या विशेष समन्वयक जीनिन हेनिस-प्लास्चर्ट यांनीही या कराराला महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरवले आहे. या करारामुळे पश्चिम आशियामध्ये शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
