सोमवार, 21 सप्टेंबर 2026
Canada EU: ५१ वे राज्य बनवण्याच्या ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर कॅनडा वळला युरोपकडे; मॅक्रॉन-कार्नी यांची भेट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक भू-राजकारणात सध्या अत्यंत वेगाने घडामोडी घडताना दिसत आहेत. अमेरिकेसोबत सातत्याने वाढणाऱ्या आर्थिक व राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडाने आता आपला मोर्चा युरोपकडे वळवला आहे. कॅनडाला युरोपियन युनियनचा (Canada EU) पहिलावहिला ‘सहयोगी सदस्य’ (Associate Member) बनवण्याचा प्रस्ताव समोर आला असून, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या प्रस्तावाला जोरदार पाठिंबा दर्शवला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केवळ कॅनडा आणि युरोपमधील संबंधांनाच नवी दिशा मिळणार नाही, तर उत्तर अमेरिकेतील राजकीय समीकरणांवरही याचा मोठा प्रभाव पडणार असल्याचे मानले जात आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची नुकतीच एक अत्यंत महत्त्वाची आणि धोरणात्मक बैठक पार पडली. ही भेट कॅनडाच्या न्यूफाउंडलँड किनाऱ्याजवळ असलेल्या फ्रान्सच्या ‘सेंट-पिएर-आ-मिकेलॉन’ या विशेष प्रदेशात झाली. दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमधील भौगोलिक अंतर अवघे काही किलोमीटर असले, तरी दोन्ही देशांमधील वैचारिक मूल्ये, लोकशाही निष्ठा आणि ऐतिहासिक संबंध त्याहूनही अधिक घनिष्ठ असल्याचे कार्नी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. युरोप आणि कॅनडाने व्यापार, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एकत्र येऊन आपले संबंध अधिक मजबूत करण्याची गरज मॅक्रॉन यांनी आवर्जून अधोरेखित केली.
ही उच्चस्तरीय बैठक अशा वेळी पार पडली आहे, जेव्हा कॅनडा आणि अमेरिका या पारंपरिक मित्रराष्ट्रांमधील संबंधांमध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाच्या उत्पादनांवर भारी आयात शुल्क (Tariffs) लादल्यामुळे कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव आला आहे. इतकेच नव्हे तर ट्रम्प यांनी “कॅनडा हे अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनले पाहिजे” असे वादग्रस्त वक्तव्य वारंवार केले आहे. अलीकडेच त्यांनी सोशल मीडियावर उत्तर अमेरिकेचा एक नकाशा पोस्ट केला होता, ज्यामध्ये कॅनडा आणि फ्रान्सच्या सेंट-पिएर-आ-मिकेलॉन या प्रदेशावर अमेरिकेचा ध्वज फडकवलेला दाखवण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर कॅनडाने अमेरिकेवरील आपले आर्थिक आणि राजकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी युरोपियन युनियनशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UNGA 2026 : युद्धाच्या छायेत मोठी राजनैतिक घडामोड; UN महासभेत ट्रम्प-इराण राष्ट्राध्यक्षांची होणार भेट? जगाचे लक्ष न्यूयॉर्ककडे
कॅनडाला युरोपियन युनियनचा पहिला सहयोगी सदस्य बनवण्याची मूळ कल्पना युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी मांडली होती. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनीही या संकल्पनेचे स्वागत केले आहे. युरोपशी घनिष्ठ आर्थिक जोडणी मिळाल्यास कॅनडाला कोणत्याही एका देशाच्या (विशेषतः अमेरिकेच्या) मर्जीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, असा विश्वास कार्नी यांनी व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे, सध्या युरोपियन युनियनच्या घटनेत ‘सहयोगी सदस्यत्व’ अशी कोणतीही औपचारिक तरतूद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या प्रस्तावाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी युरोपियन युनियनला आपल्या नियमावलीत ऐतिहासिक बदल करावे लागतील.
या बैठकीत केवळ राजकीय सहकार्यावरच नव्हे, तर लष्करी, तांत्रिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवरही सखोल चर्चा झाली. फ्रान्स आणि कॅनडाने आपल्या अंतराळ संस्था आणि संरक्षण मंत्रालयांना एकत्र काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याअंतर्गत रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली, जमिनीवरील उपग्रह सुविधा आणि संयुक्त लष्करी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. याशिवाय ऊर्जा, दूरसंचार, हवामान बदल आणि आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही देश संयुक्तपणे काम करतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : S. Jaishankar UNGA Speech: संयुक्त राष्ट्रांच्या 81 व्या महासभेत एस. जयशंकर मांडणार भारताची भक्कम भूमिका; ‘या’ दिवशी होणार भाषण
कॅनडाकडे मोठ्या प्रमाणावर खनिज संपत्ती, दुर्मिळ मृदा (Rare Earth Elements), तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे उपलब्ध आहेत. फ्रान्सला आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कॅनडाकडून अधिक प्रमाणात लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) खरेदी करायचा आहे. याशिवाय क्वांटम कंप्युटिंग, सुपरकंप्युटिंग आणि अत्याधुनिक उपग्रह तंत्रज्ञानामध्ये दोन्ही देशांमधील सहकार्य जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे ठरेल. याच दौऱ्यादरम्यान कार्नी यांनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गार स्टोअर यांचीही भेट घेऊन आर्क्टिक सुरक्षा आणि ऊर्जा करारांवर चर्चा केली. या घडामोडींनंतर कॅनडाचे पंतप्रधान संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) बैठकीसाठी न्यू यॉर्ककडे रवाना झाले आहेत. दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी ग्रीनलँडबाबत झालेल्या अमेरिका-डेन्मार्क कराराचे स्वागत करताना आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले.
