Mark Carney: आता अरब देशांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही? कॅनडा बनणार तारणहार; PM मार्क कार्नी यांचे सूचक विधान

Canada Energy Crisis: कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी म्हणाले की, जगाच्या ऊर्जा संकटावर कॅनडा हाच उपाय आहे. आपल्या नैसर्गिक संसाधनांमुळे आणि नवीन पाइपलाइनमुळे कॅनडा एक अतिशय स्थिर आणि विश्वासार्ह जागतिक भागीदार बनू शकतो.

• जागतिक संकटावर उपाय
• नव्या पाईपलाईनचे नियोजन
• देशांतर्गत राजकीय संघर्ष

Canada global energy crisis solution : सध्या संपूर्ण जग एका तीव्र आणि त्रिमितीय (Three-Dimensional) ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे. एकीकडे इराणमधील वाढत्या लष्करी तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत, तर दुसरीकडे कतारसारख्या देशांमधून होणारा गॅस पुरवठा खंडित झाला आहे. या कठीण परिस्थितीचा फायदा घेत कॅनडाने जागतिक राजकारणात आणि व्यापारी क्षेत्रात स्वतःला एका महासत्तेच्या रूपात सादर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. कॅनडाचे (Canada) पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी व्हँकुव्हरमधील ‘ग्रेटर व्हँकुव्हर बोर्ड ऑफ ट्रेड’ च्या एका कार्यक्रमात व्यावसायिक समुदायासमोर मोठी घोषणा करताना म्हटले आहे की, “जगाच्या या भीषण ऊर्जा संकटावर कॅनडा हाच एकमेव स्थिर आणि विश्वासार्ह उपाय ठरू शकतो.”

कॅनडाकडे नेमकी काय ताकद आहे?

पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या मते, कॅनडाकडे अथांग नैसर्गिक संसाधने आणि ऊर्जेचे प्रचंड साठे उपलब्ध आहेत. अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापारी युद्धामुळे आधीच कॅनडाच्या काही क्षेत्रांना आर्थिक फटका बसला आहे, अशा वेळी स्वतःची व्यूहात्मक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) वाढवण्यासाठी कॅनडा जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत आपले पाय घट्ट रोवू इच्छित आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ऊर्जा प्रकल्पांच्या मंजुरीला वेग देण्याचे आणि स्वच्छ ऊर्जा धोरणांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. पॅसिफिक महासागरापर्यंत नवीन तेल पाईपलाईन निर्माण करून तिथून आशिया आणि युरोपला इंधनाचा पुरवठा करण्याची कार्नी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Tension : ‘आम्ही फक्त काही दिवस थांबू…’ एअर फोर्स वनमधून उतरताच ट्रम्प बरसले; अवघ्या एका तासावर टळले महायुद्ध

पर्यावरणाचा पेच आणि प्रांतीय सरकारचा तीव्र विरोध

मार्क कार्नी यांची ही योजना जितकी आकर्षक वाटते, तितकीच ती देशांतर्गत राजकीय वादाच्या भोवर‍्यात अडकली आहे. ब्रिटीश कोलंबियाचे प्रीमियर डेव्हिड एबाय यांनी या नवीन तेल पाईपलाईन प्रकल्पाला उघडपणे विरोध दर्शवला आहे. घाटाच्या आणि किनारी भागातून तेलाची वाहतूक करणे पर्यावरणासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे एबाय यांचे म्हणणे आहे. तसेच, स्थानिक आदिवासी समुदाय (First Nations) आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या तीव्र विरोधामुळे उत्तर किनारपट्टीवर तेल टँकर्सना परवानगी देणे आपल्याला मान्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

या वादावर उत्तर देताना पंतप्रधान कार्नी यांनी काही कडक अटी जाहीर केल्या आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही नवीन पाईपलाईन कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेज (CCS) यंत्रणेच्या उभारणीशिवाय पुढे जाणार नाही. याशिवाय, स्थानिक आदिवासी समुदायांसोबत योग्य चर्चा केली जाईल आणि या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या आर्थिक नफ्याचा एक मोठा हिस्सा ब्रिटीश कोलंबिया प्रांताला दिला जाईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Gondwana Land : निसर्गाची ‘Time Capsule’! आंध्र प्रदेशातील ‘झिरकॉन’ खनिजाने उलगडले पृथ्वीच्या जन्माचे सर्वात मोठे रहस्य

विरोधी पक्षाचा हल्लाबोल: “काम खूप संथ सुरू आहे!”

पंतप्रधानांच्या या विधानावर कॅनडातील विरोधी पक्ष म्हणजेच कंझर्व्हेटिव्ह पार्टीचे नेते पिएर पोइलिव्हर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी आरोप केला की कार्नी सरकार केवळ घोषणा करत असून प्रत्यक्ष जमिनीवर काम अत्यंत धीमे आहे. पोइलिव्हर यांनी युरोपमधील जर्मनीचे उदाहरण दिले, ज्याने रशियन गॅस बंद झाल्यानंतर काही महिन्यांतच आपली नवीन एलएनजी (LNG) सुविधा उभारली. पोइलिव्हर यांनी मागणी केली आहे की, देशातील औद्योगिक कार्बन कर (Industrial Carbon Tax) पूर्णपणे हटवला पाहिजे, तरच खाजगी गुंतवणूकदार आणि तेल कंपन्या वेगाने काम करू शकतील.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे कॅनडातील केंद्र सरकार आणि प्रांतीय सरकारांमधील राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. पंतप्रधान कार्नी यांनी ब्रिटीश कोलंबियाला इशाराही दिला आहे की, जर येथे सतत विकासकामांना विरोध होत राहिला, तर केंद्र सरकार आपले लक्ष इतर प्रांतांमधील प्रकल्पांवर केंद्रित करेल. आता कॅनडा जगाची इंधन भूक भागवून स्वतःची अर्थव्यवस्था सावरण्यात यशस्वी होतो की पर्यावरणाच्या वादात हा प्रकल्प रखडतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.