कोणता डाव खेळतेय अमेरिका? पहलगाम हल्ल्यापूर्वी ट्रम्प आणि पाक लष्करप्रमुखांमध्ये झाली होती ‘Crypto Deal’

US-Pakistan Deal : पहलगाम हल्ल्यापूर्वी अमेरिकेच्या ट्रम्प कुटुंबाशी संबंधित क्रिप्टो कंपनी आणि पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या सहभागाने झालेल्या एका हाय-प्रोफाईल कराराने खळबळ उडवली आहे.

US-Pakistan Deal : जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाममध्ये घडलेल्या दहशतवादी हल्ला आणि भारताच्या प्रतिउत्तरात्मक ऑपरेशन सिंदूर ह्याआधी काही दिवस, अमेरिकेच्या ट्रम्प कुटुंबाशी संबंधित क्रिप्टो कंपनी आणि पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या सहभागाने झालेल्या एका हाय-प्रोफाईल कराराने खळबळ उडवली आहे. भारत आणि अमेरिकेमध्ये या संदिग्ध क्रिप्टो-आधारित व्यवहारावर तपास सुरू झाला आहे, ज्यामुळे सामरिक आणि राजकीय पातळीवर तणाव निर्माण झाला आहे.

हा करार अमेरिकेतील ‘वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल’ या क्रिप्टो-फिनटेक कंपनी आणि पाकिस्तानच्या नव्याने स्थापन झालेल्या ‘पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिल’ यांच्यात एप्रिल २०२५ मध्ये झाला. या कंपनीत एरिक ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर आणि जेरेड कुशनर यांची मिळून तब्बल ६० टक्के हिस्सेदारी आहे. हा करार केवळ आर्थिक नव्हे, तर भू-राजकीय उद्दिष्टांसाठी वापरला जाऊ शकतो, अशी भीती भारतातील संरक्षण विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.

अमेरिकन शिष्टमंडळ, पाक लष्करप्रमुख आणि ‘बंद दाराआड’ चर्चा

या कराराच्या स्वाक्षरीसाठी अमेरिकेचे शिष्टमंडळ पाकिस्तानला गेले होते. त्यामध्ये कंपनीचे संस्थापक झाचेरी विटकॉफ, जे ट्रम्प कुटुंबाचे जुने व्यावसायिक सहकारी स्टीव्ह विटकॉफ यांचे पुत्र आहेत, ते सहभागी होते. विशेष म्हणजे, पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी स्वतः या मंडळाचे स्वागत केले आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यासोबत ‘बंद दाराआड’ चर्चा केली. या चर्चेमुळे या व्यवहाराला केवळ तांत्रिक भागीदारी न मानता धोरणात्मक संदर्भ मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारताची ‘Zero tariff trade deal’ ऑफर; ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा, भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीवरही मतप्रदर्शन

ब्लॉकचेन सहकार्य की छुपी सामरिक घुसखोरी?

पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिलने जारी केलेल्या निवेदनात, हा करार आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल परिवर्तनासाठी तांत्रिक सहकार्य म्हणून मांडला गेला आहे. यात ब्लॉकचेन प्रणालींचे सरकारी यंत्रणांमध्ये समावेश, स्टेबलकॉइन्स विकसित करणे, आणि क्रिप्टो-आधारित प्रकल्प राबविणे यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

मात्र, या कराराची वेळ, आणि त्यामागे असलेल्या व्यक्तींची राजकीय-सामरिक पार्श्वभूमी, हे या संपूर्ण प्रकरणाला एक गूढ आणि संवेदनशील वळण देतात. भारतातील धोरण विश्लेषकांना वाटते की, पाकिस्तानच्या दहशतवादी वित्तपुरवठा यंत्रणेवर पांघरूण घालण्यासाठी आणि अनधिकृत आर्थिक चॅनेलसाठी हा करार वापरला जाऊ शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘भारताच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राने केला पाकिस्तानी हवाई तळ उद्ध्वस्त’, माजी पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्याचा खुलासा

भारत आणि अमेरिकेमधील तणावाची नवी कारणमीमांसा

भारताच्या लष्करी कारवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर पाक अधिकाऱ्यांमध्ये घबराटीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. अशा परिस्थितीत, ट्रम्प कुटुंबाशी संबंधित कंपनीने पाक लष्कराच्या सहभागाने क्रिप्टो करार करणे, हे भारतासाठी अतिशय संवेदनशील बाब आहे. सध्या या करारावर भारत आणि अमेरिकेतील तपास यंत्रणा चौकशी करत आहेत. मात्र, व्हाईट हाऊसकडून किंवा ट्रम्प कुटुंबाकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियलने या व्यवहारात कोणताही राजकीय हेतू नसल्याचे सांगितले, पण पारदर्शकतेच्या अभावामुळे शंका अधिकच गडद होत आहेत.

भविष्यातील संघर्ष शस्त्रांनी नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून?

आजची लढाई केवळ रणभूमीवर न होता, डेटा, डिजिटल वित्त आणि तांत्रिक युतीच्या माध्यमातूनही चालते, हे या कराराने अधोरेखित केले आहे. भारत-अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील त्रिकोणी नातेसंबंध आता अधिक गुंतागुंतीचे आणि धोकादायक स्वरूप घेऊ लागले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचे सत्य काय, याचे उत्तर मिळेपर्यंत, हा करार एक साधा तांत्रिक समन्वय होता की पाकिस्तानच्या अतिरेकी अजेंड्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न, हा प्रश्न कायमच अनुत्तरित राहील.