Disagreements in Europe over Palestinian statehood Italy's Meloni criticizes French President Emmanuel Macron
सध्या युरोपीय राजनैतिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र्य राष्ट्राची मान्यता देण्याच्या मुद्यावरुन मोठा गोंधळ उडत आहे. युरोपीय देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पॅलेस्टाईनलवा मान्यता देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यांच्या या निर्णयाने इस्रायल आणि अमेरिकेमध्ये चिंतेचे वातावरण दिसत आहे. सध्या ही मागणी अधिक जोर धरत आहे.
पॅलेस्टिनींना इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र युरोपीय देशांमध्ये यावर तीव्र नाराजी दिसत आहे. दरम्यान इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली आह. त्यांनी फ्रान्सच्या अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या निर्णयावर टीक करत चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. तर जर्मनीने देखील याला विरोध केला आहे.
शनिवारी एका मुलाखतीदरम्यान जॉर्जिया मेलोनी यांनी म्हटले की, “मी दोन देन्ही देशांसाठी स्वतंत्र्य राज्याची समर्थक आहे, मात्र, अस्तित्वाचत नसलेल्या गोष्टीला मान्यता देण्यास मी विरोझ करते. इटालियन वृत्तस्थंस्था दैनिक ला रिपब्ललिकला दिलेल्या मुलाखतीत, मेलोनी यांनी, ही बाब आप कागदावर मान्य केली आणि ती प्रत्यक्षात नसेल तर समस्येचे समाधान मिळणार नाही, याचा केवळ भ्रम निर्माण होईल.
या विधानावरुन स्पष्ट होते की, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या पॅलेस्टिनींच्या स्वतंत्र्य राज्य म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णायला विरोध आहे.
दरम्यान युरोपीय देश जर्मनीने देखील पॅलेस्टिनींच्या स्वतंत्र्य राज्याला तात्काळ मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. जर्मनीच्या सरकारने म्हटले आहे की, सध्या दोन राज्य इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी असा उपाय आहे. परंतु सीमा सुरक्षा, सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासनाचे प्रश्न सुटेपर्यंत हा केवळ एक औपचारिक निर्णय असले. यामुळे कोणत्याही मोठा बदल सहज होणे शक्य नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत पॅलेस्टिनींच्या दोन भाग करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. यामध्ये एक ज्यू राज्य आणि एक अरब राज्यचा निर्माण करण्याचा विचार होता. १९४८ मध्ये इस्रायलने म्हणजे ज्यू लोकांनी त्यांना स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केले.
त्यावेळपासून दोन राज्यच्या उपायाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा मिळाल. मात्र अनेक दशकानंतरही पॅलेस्टाईनला सार्वभौम राष्ट्राचा दर्जा प्राप्त झालेला नाही. सध्या गाझातील इस्रायल आणि हमास युद्धामुळे पॅलेस्टिनींच्या स्वतंत्र्य राज्यच्या मागणीने जोर धरला आहे.