शनिवार, 3 ऑक्टोबर 2026
G7 Summit: ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर जी-7 देशांचा मोठा निर्णय; 100 दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात येणार, वाचा सविस्तर वृत्त ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
वाढत्या इंधन दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील तणाव कमी करण्यासाठी ग्रुप ऑफ सेव्हन (G7 Summit) देशांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या थेट दबावानंतर, जी-७ च्या सर्व सदस्य देशांनी आपल्या आपत्कालीन धोरणात्मक साठ्यातून तब्बल १०० दशलक्ष बॅरल डिझेल आणि कच्चे तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोडण्यास सहमती दर्शवली आहे. अमेरिकेत आगामी मध्यावधी निवडणुका जवळ येत असताना देशांतर्गत इंधनाचे दर गगनाला भिडू नयेत यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने हे कडक धोरण स्वीकारले आहे. या निर्णयासोबतच, जागतिक स्तरावर ऊर्जा निर्यातीवर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादले जाणार नाहीत, अशी संयुक्त प्रतिज्ञाही सर्व सदस्य देशांनी केली आहे.
हा संपूर्ण समन्वय आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) मार्फत राबवला जाणार आहे. या निर्णयामागे ट्रम्प प्रशासनाने युरोपियन युनियनला (EU) दिलेला तीव्र इशारा कारणीभूत ठरला आहे. जर युरोपने आपल्या स्वतःच्या आपत्कालीन साठ्यातून डिझेलचा पुरवठा वाढवून बाजारातील दबाव कमी केला नाही, तर अमेरिका युरोपला होणाऱ्या डिझेल निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालेल, अशी ताकीद ट्रम्प यांनी दिली होती. युरोप सध्या मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन डिझेलवर अवलंबून असल्याने, हा पुरवठा थांबल्यास युरोपियन देशांमध्ये इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊन त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची मोठी हानी होऊ शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz : ओमानच्या किनाऱ्याजवळ कुवैती टँकरवर क्षेपणास्त्र धडकले; ओमान प्रशासनाच्या मदतीने 5 भारतीयांना वाचवण्यात यश
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील राजकीय घडामोडींनंतर युरोपियन युनियनने रशियन इंधनावरील आपले अवलंबित्व कमी केले होते. परंतु या बदलात युरोपची अमेरिकन इंधनावर आणि विशेषतः डिझेलवर प्रचंड भिस्त वाढली. ट्रम्प प्रशासनाच्या या नव्या भूमिकेमुळे युरोपीय देशांसमोर मोठे धर्मसंकट निर्माण झाले आहे. जर अमेरिकेने डिझेल निर्यातीवर निर्बंध लादले, तर युरोपमधील वाहतूक, उद्योग आणि दैनंदिन इंधनाचे दर प्रचंड वाढतील. याच धोक्याची जाणीव ठेवून जी-७ देशांनी तातडीने आपत्कालीन साठ्यातून तेल खुले करण्याचा मार्ग निवडला आहे.
इंधनाच्या किमती नियंत्रित करणे हा केवळ युरोपचाच नाही, तर अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाचाही मुख्य राजकीय अजेंडा आहे. देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी राहिल्यास त्याचा थेट फायदा ट्रम्प यांना राजकीयदृष्ट्या होणार आहे. त्यामुळेच जागतिक बाजारात अतिरिक्त पुरवठा निर्माण करून किमती खाली आणण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Yemen Conflict : मध्यपूर्वेत युद्धाची चाहूल! हुथींवर मोठ्या लष्करी कारवाईची तयारी; सौदीची 1 लाख सैनिकांसह आक्रमक रणनीती
आणीबाणीच्या काळात किंवा जागतिक युद्धाच्या परिस्थितीत धोरणात्मक साठ्यांमधून (Strategic Petroleum Reserves) तेल सोडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी इराण युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील तीव्र तणावानंतर, मार्च महिन्यात आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) नेतृत्वाखाली विक्रमी ४०० दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्याचा ऐतिहासिक करार झाला होता. इतिहासामधील ही सर्वात मोठी आपत्कालीन तेलमुक्ती ठरली होती.
मात्र, मार्चमधील त्या करारातील किती तेल प्रत्यक्षात बाजारात आले, असा प्रश्न सातत्याने विचारला जात होता. IEA चे कार्यकारी संचालक फातिह बिरोल यांनी नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, मार्चमध्ये मंजूर झालेल्या ४०० दशलक्ष बॅरलपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश (Two-Thirds) तेल आधीच विविध देशांमध्ये वितरित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ अजूनही एक-तृतीयांश तेल वितरित होणे बाकी आहे. आता या उर्वरित साठ्यासोबत जी-७ चा नवीन १०० दशलक्ष बॅरलचा अतिरिक्त पुरवठा बाजारात आल्यानंतर जागतिक खनिज तेलाच्या किमतींवर नक्की किती सकारात्मक परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण जगभरातील अर्थतज्ज्ञांचे आणि बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
