Donald Trump
ट्रम्प यांनी गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सहभागी होण्यासाठी ५८ देशांना आमंत्रण पाठवले होते. यामध्ये ८ मुस्लिम देशांनी यासाठी सहमती दर्शवली आहे. परंतु जगातील महासत्ता देशांनी यापासून स्वत:ला दूर ठेवले आहे. यामुळे ही माघार ट्रम्प यांच्या राजनैतिक कुटनीतीसाठी मोठा धक्का मानली जात आहे.
चीनने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव नाकारत म्हटले आहे, चीन संयुक्त राष्ट्रांचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्याचे पालन करतो. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांवर आधारित प्रणालीलाच प्राधान्य देतो. तर ब्रिटनने यामध्ये रशियाच्या सहभागावर आक्षेप घेत समितीमघ्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. ब्रिटनने युक्तीवाद केला आहे की, युद्ध लढणार देश हा शांतीचा दूत होऊ शकत नाही. तर फ्रान्सने देखील गाझा पीस ऑफ बोर्ड ही आंतरराष्ट्रीय कायद्यांवर अवलंबून नसल्याचा हवाला देत यामध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये आठ मुस्लिम देशांनी आपले प्रतिनिधी पाठवण्यास सहमती दिली आहे. यामध्ये सौदी अरेबिया तुर्की , इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान , कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश असणार आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या समितीमध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतालाही निमंत्रण पाठवले आहे. भारत हा इस्रायलचा मित्र देश असल्याने आणि शांततेला पाठिंबा देणार असल्याने भारताची भूमिका यामध्ये निर्णायक ठरू शकते असे तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु भारताने यावर अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. भारत सध्या ट्रम्प प्रस्तावार गंभीर्याने विचार करत आहे.
दुसरीकडे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्यासमोर एक अट ठेवली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, युक्रेन युद्धाबाबत रशियाला सवलती मिळाल्या तरच तो या गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होईल. तसेच यासाठी लागणार निधी हा युक्रेन शांतता करार झाल्यानंतर रशियाच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेतून घ्यावा असे पुतिन यांनी म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
