Trump Lawsuit : H-1B व्हिसावर वाद विकोपाला! 19 राज्यांनी दाखल केला खटला; डोनाल्ड ट्रम्पला पळता भुई थोडी

Trump $100,000 H-1B Fee : जानेवारीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यापासून, त्यांच्या प्रशासनाच्या धोरणांवरून, विशेषतः डेमोक्रॅटिक राज्यांसोबत कायदेशीर वाद सुरू आहेत.

• अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या प्रशासनाविरुद्ध कॅलिफोर्निया, न्यू यॉर्क (New York) सह १९ राज्यांनी H-1B व्हिसावरील $१००,००० शुल्क वाढीला आव्हान देत संघीय न्यायालयात (Federal Court) खटला दाखल केला आहे.
• राज्यांनी आरोप केला आहे की, हे नवीन शुल्क बेकायदेशीर (Illegal) असून, ते शिक्षक, डॉक्टर आणि परिचारिका यांसारख्या आवश्यक कामगारांच्या भरतीत अडथळा (Obstacle) आणून राज्यांच्या सेवा प्रदान करण्याच्या क्षमतेला धोका निर्माण करत आहे.
• हे धोरण काँग्रेसच्या अधिकाराचे उल्लंघन (Violation of Congressional Authority), प्रशासकीय प्रक्रिया कायद्याला (APA) बायपास करणारे आणि वास्तविक खर्चापेक्षा जास्त शुल्क लादणारे असल्याचा दावा खटल्यात करण्यात आला आहे.

Trump $100,000 H-1B Fee : जानेवारीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यापासून, त्यांच्या प्रशासनाच्या धोरणांवरून कायदेशीर वाद सुरूच आहेत. यावेळी, त्यांच्या प्रमुख इमिग्रेशन धोरणाला (Immigration Policy) थेट आव्हान देण्यात आले आहे. अमेरिकेतील १९ राज्यांनी, ज्यात प्रामुख्याने डेमोक्रॅक्रॅटिक राज्यांचा (Democratic States) समावेश आहे, H-1B व्हिसा शुल्कातील $१००,००० (सुमारे ८० लाख रुपये) वाढीला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली आहे. H-1B व्हिसा हा अमेरिकेतील नियोक्त्यांना विशेष व्यवसायांसाठी परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो. परंतु, ट्रम्प प्रशासनाने केलेली ही प्रचंड शुल्क वाढ अनेक राज्यांसाठी आणि सार्वजनिक संस्थांसाठी (Public Institutions) एक मोठा आर्थिक अडथळा (Financial Barrier) ठरत आहे.

 शिक्षक, डॉक्टर भरती धोक्यात: कॅलिफोर्नियाचे ॲटर्नी जनरल आक्रमक

कॅलिफोर्नियाचे ॲटर्नी जनरल रॉब बानाटा (Rob Bonta) यांनी या शुल्क वाढीवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले की, “ट्रम्प यांचे बेकायदेशीर नवीन $१००,००० H-1B व्हिसा शुल्क शिक्षक, डॉक्टर, संशोधक, परिचारिका आणि इतर गंभीर कामगारांच्या (Critical Workers) भरतीत अडथळा आणू शकते आणि कॅलिफोर्नियाच्या आवश्यक सेवा (Essential Services) प्रदान करण्याच्या क्षमतेला धोका निर्माण करू शकते.” सध्या, H-1B याचिका दाखल करताना नियोक्ता सामान्यतः $९६० ते $७,५९५ पर्यंत शुल्क भरतो. परंतु, DHS (होमँड सिक्युरिटी विभाग) द्वारे लागू करण्यात आलेले हे नवीन वाढीव शुल्क त्यांच्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त (Significantly Higher) आहे, असा राज्यांचा युक्तिवाद आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Medical Warning : COVID लस ठरली प्राणघातक! FDA लावणार ‘Black Box’ची वॉर्निंग; करोडो तरुणांनी ‘यामुळे’ गमावले प्राण

कायद्याचे उल्लंघन आणि राजकीय पेच

शुक्रवारी (स्थानिक वेळेनुसार) मॅसॅच्युसेट्समधील संघीय न्यायालयात (Federal Court in Massachusetts) हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या धोरणाला आव्हान देणारा हा किमान तिसरा कायदेशीर आव्हान (Third Legal Challenge) आहे. यापूर्वी, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स (US Chamber of Commerce) आणि विविध व्यावसायिक संघटनांनी देखील या शुल्काला आव्हान दिले आहे.

See more

California and 18 other states have filed a lawsuit against the Trump administration’s $100,000 fee on new H-1B visa petitions for employers, arguing that the fee is unlawful and was imposed without proper rule-making authority. Follow: @AFpost pic.twitter.com/B5Vo9H4fcH — AF Post (@AFpost) December 12, 2025

credit : social media and Twitter

खटल्यातील मुख्य आरोप असे आहेत:

1. काँग्रेसच्या अधिकारांचे उल्लंघन: हे शुल्क काँग्रेसने अधिकृत केलेल्या शुल्कांपेक्षा खूप जास्त आहे.
2. प्रक्रिया बायपास: हे धोरण प्रशासकीय प्रक्रिया कायद्याच्या (APA) आवश्यक असलेल्या सूचना-आणि-टिप्पणी प्रक्रियेशिवाय (Notice-and-Comment Procedure) जारी करण्यात आले आहे.
3. H-1B कार्यक्रमाच्या हेतूला विरोध: यामुळे H-1B कार्यक्रम स्थापन करण्याच्या मूळ उद्देशाला बाधा पोहोचते.

ॲटर्नी जनरल बंता यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, “कोणताही अध्यक्ष आपल्या शाळा, रुग्णालये आणि विद्यापीठे अनियंत्रितपणे अस्थिर करू शकत नाही आणि कोणताही अध्यक्ष काँग्रेस, संविधान किंवा कायद्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Tariffs : ‘तर अमेरिका डबघाईला येईल…’ US काँग्रेसमध्ये ट्रम्पच्या 50% टॅरिफविरुद्ध बंड; कायदेकर्ते म्हटले भारताशी वैर नको

खटला दाखल करणारी १९ राज्ये

कॅलिफोर्नियाचे ॲटर्नी जनरल रॉब बंता आणि मॅसॅच्युसेट्सचे ॲटर्नी जनरल जॉय कॅम्पबेल यांनी या खटल्याचे नेतृत्व केले आहे. या खटल्यात सामील असलेल्या इतर प्रमुख राज्यांमध्ये न्यू यॉर्क, इलिनॉय, अ‍ॅरिझोना, कोलोरॅडो, डेलावेअर, हवाई, मिशिगन, न्यू जर्सी, वॉशिंग्टन आणि विस्कॉन्सिन यांचा समावेश आहे. हा कायदेशीर संघर्ष आता ट्रम्प प्रशासनाच्या इमिग्रेशन धोरणांचे भवितव्य ठरवेल. राज्यांचा युक्तिवाद मान्य झाल्यास, ट्रम्प प्रशासनाला हे शुल्क रद्द करावे लागेल. या निकालावर अमेरिकेतील तंत्रज्ञान उद्योग, आरोग्य सेवा क्षेत्र आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.