RareEarth Alert : चीनच्या ‘रॅकेट’वर EU ची मोठी कारवाई; दुर्लभ खनिजांवरील अवलंबित्व संपवण्यासाठी युरोपचा मोठा निर्णय

EU on China : युरोपियन युनियनचे उपाध्यक्ष स्टीफन सेजॉर्न म्हणाले की, चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न दुप्पट केले पाहिजेत, युरोपीय देश अमेरिका-चीन व्यापार तणावाचे बळी ठरले आहेत हे लक्षात घेऊन.

1. EU ने चीनवर दुर्लभ पृथ्वी खनिजांबाबत ‘रॅकेट’ चालवत असल्याचा गंभीर आरोप केला.
2. युरोपियन युनियनचे उपाध्यक्ष स्टीफन सेजॉर्न यांनी चीनवरील अवलंबित्व तातडीने कमी करण्याचे आवाहन केले.
3. 3 डिसेंबरला EU चीनवरील अवलंबित्व संपवण्याचा मोठा प्लॅन जाहीर करणार; भारत-EU सहकार्यालाही गती.

EU vs China rare earths : युरोपियन युनियन आणि चीन यांच्यातील आर्थिक तणाव पुन्हा एकदा चिघळला आहे. दुर्लभ पृथ्वी खनिजांच्या पुरवठ्यावर चीनने निर्माण केलेल्या अवलंबित्वामुळे EU ने बीजिंगवर थेट ‘रॅकेट’ चालवण्याचा गंभीर आरोप केला आहे. जगभरातील आधुनिक तंत्रज्ञानापासून संरक्षण-उद्योगापर्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या या दुर्लभ खनिजांमध्ये चीनचा सुमारे 70% वाटा आहे, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर त्याचे वर्चस्व टिकून आहे. या पार्श्वभूमीवर EU ने स्पष्ट केले आहे की आता चीनवरील अवलंबित्व तोडण्याची आणि पुरवठा साखळी विविध करण्याची तातडीची वेळ आली आहे.

युरोपियन युनियनचे उपाध्यक्ष स्टीफन सेजॉर्न यांनी कायदेकर्त्यांना संबोधित करताना स्पष्टपणे सांगितले की, चीन कंपन्यांकडून अत्यंत संवेदनशील माहिती मिळवण्यासाठी परवान्यांच्या बदल्यात दबाव टाकते. यामुळे तंत्रज्ञान कंपन्या, ऊर्जा क्षेत्रातील संस्था आणि संरक्षण उद्योगातील उत्पादक असुरक्षित स्थितीत येतात. त्यांच्या मते, ही प्रक्रिया एखाद्या ‘रॅकेट’सारखी वाटते कारण चीन परवाना मंजुरीच्या बदल्यात व्यापार-गुपितांची मागणी करते. सेजॉर्न यांनी सांगितले की, परवाने कमी दिल्याने वितरणात विलंब होतो आणि उद्योगांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert : कधीही होऊ शकते युद्ध! Durand Lineवर हालचालींना वेग; पाकिस्तानची आता खैर नाही, सूडाच्या आगीत पटले ‘हे’ देश

सेजॉर्न यांनी युरोपियन संसदेला संबोधित करताना स्पष्ट केले “आता युरोपने गती वाढवण्याची वेळ आली आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न दुप्पट करणे हा पर्याय नाही, तर गरज झाली आहे.” त्यांनी सांगितले की युरोपियन देशांनी पुरवठा साखळ्या विविध करण्यासाठी, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि भारतासोबत नवी खनिज भागीदारी उभारण्यासाठी पुढाकार घेणे अत्यावश्यक आहे.

त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्धात EU अडकून बसला आहे. या दोन्ही महाशक्तींच्या स्पर्धेचा ताण युरोपियन अर्थव्यवस्थेला बसत आहे आणि खनिजे, मायक्रोचिप्स, ऊर्जा व तंत्रज्ञान क्षेत्रात अनिश्चितता निर्माण होत आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी युरोपने स्वतंत्र रणनीती आखण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. EU 3 डिसेंबरला चीनवरील अवलंबित्व समाप्त करण्यासाठी एक महत्वाकांक्षी ‘नवीन खनिज सुरक्षा प्लॅन’ जाहीर करणार आहे. यामध्ये खनिज शोध, खाणकाम, पुनर्वापर तंत्रज्ञान, कृत्रिम पदार्थांचा वापर आणि पर्यायी पुरवठा देशांशी भागीदारी यांसंदर्भात मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Visa Row USA : H-1B व्हिसा फ्रॉड! अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञाने यंत्रणेचा उडवला फज्जा; भारतावर लावले ‘मर्यादा ओलांडण्याचे’ आरोप

या सर्व घडामोडींच्या दरम्यान, EU भारतासोबतच्या सहकार्यासही प्राधान्य देत आहे. 27 देशांचा युरोपियन युनियन भारताला एक विश्वासू भागीदार म्हणून पाहत आहे. जानेवारी 27 रोजी होणाऱ्या वार्षिक शिखर परिषदेत दोन्ही बाजू ‘मुक्त व्यापार करार’, ‘संरक्षण चौकट करार’ आणि ‘धोरणात्मक जागतिक अजेंडा’ अंतिम करण्याची तयारी करत आहेत. भारत-EU द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 मध्ये 135 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला असून यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक मजबूत होत असल्याचे स्पष्ट होते. युरोपचा निर्णय जागतिक पातळीवर महत्त्वाचा ठरणार आहे कारण चीनच्या दुर्लभ पृथ्वी खनिजांवरील वर्चस्वामुळे अनेक देश तणावाखाली आहेत. EU च्या नव्या धोरणामुळे जागतिक खनिज बाजारात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.