
White House press pass revoked Federal judge Timothy Kelly ruling
अमेरिकेच्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेतील एका महत्त्वाच्या फेडरल न्यायाधीशाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Trump Media Ban) यांच्या प्रशासनाला मोठा झटका देत, नामांकित वृत्तसंस्थांच्या पत्रकारांवर व्हाईट हाऊसमध्ये घातलेली प्रवेशबंदी तात्काळ रद्द केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अमेरिकन संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे आणि पत्रकार स्वातंत्र्याचे थेट उल्लंघन करणारा असल्याचे न्यायाधीशांनी आपल्या ऐतिहासिक निकालात नमूद केले आहे.
मागील काही काळापासून सीएनएन (CNN), एमएसएनबीसी (MSNBC) आणि पोलिटिको (Politico) यांसारख्या प्रमुख माध्यम संस्थांच्या प्रतिनिधींना व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश करण्यास रोखण्यात आले होते. प्रशासनाने या पत्रकारांचे “हार्ड पास” (व्हाईट हाऊस प्रवेश ओळखपत्र) अचानक रद्द केले होते. मात्र, या निर्णयाला वृत्तसंस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी सुनावणी करताना अमेरिकन जिल्हा न्यायाधीश टिमोथी केली यांनी प्राथमिक मनाई हुकूम जारी करत पत्रकारांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
न्यायाधीश टिमोथी केली यांनी आपल्या २६ पानांच्या प्रदीर्घ निकालात ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. पत्रकारांचे प्रवेश पास रद्द करण्याची ही कारवाई अमेरिकेच्या संविधानातील पहिल्या दुरुस्ती (First Amendment – अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व पत्रकार स्वातंत्र्य) आणि पाचव्या दुरुस्ती (Fifth Amendment – योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचा अधिकार) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा संकोच करणारी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Riyadh Airport: कुणी विश्रांती घेत होते तर कुणी वाट पाहत होते, क्षणात बदलले चित्र; रियाध विमानतळावरील हल्ल्याचा VIDEO VIRAL
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाची ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित होती या दाव्यात तथ्य असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धोरणांवर आणि निर्णयांवर ज्या माध्यम संस्थांनी टीकात्मक वार्तांकन केले, त्यांना लक्ष्य करण्यासाठीच हे निर्बंध लादण्यात आले असावेत, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले आहे.
The Trump administration must allow CNN, MS NOW, and Politico to access the White House while their lawsuit over the president’s press ban plays out, a federal judge has ruled. https://t.co/S2mWkNYaEK — CNN Politics (@CNNPolitics) October 14, 2026
credit – social media and Twitter
न्याय विभागाचा ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा’ युक्तिवाद फेटाळला
सुनावणीदरम्यान ट्रम्प प्रशासनाच्या न्याय विभागाने (Department of Justice) असा युक्तिवाद केला होता की, पत्रकारांची ओळखपत्रे रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि सुरक्षेच्या चिंतेमुळे घेण्यात आला होता. मात्र, न्यायाधीश केली यांनी प्रशासनाचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला.
न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प किंवा त्यांच्या प्रशासनाने सुरुवातीला हा निर्णय घेताना राष्ट्रीय सुरक्षेचा कुठेही उल्लेख केला होता, असा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही. उलटपक्षी, संबंधित माध्यम संस्थांचे वार्तांकन ट्रम्प यांच्या मते “पक्षपाती आणि चुकीचे” होते, याच एकाच कारणाने ही बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा दिलेला दाखला हा केवळ कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी नंतर रचलेला बचावात्मक युक्तिवाद असल्याचे सिद्ध झाले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Protests: केवळ भारतातच नव्हे तर ‘या’ 7 देशांमध्येही पेटलेला आहे आंदोलनांचा वणवा; 3 देशांमध्ये पंतप्रधानांचे सिंहासन धोक्यात
सीएनएन, एमएस नाऊ आणि पोलिटिको यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात ठाम भूमिका घेत कायदेशीर लढा उभारला होता. पूर्वसूचना न देता आणि कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता पत्रकार पास रद्द करणे ही लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आहे, असा युक्तिवाद मीडिया संस्थांनी कोर्टात केला होता.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील स्वतंत्र पत्रकारितेला मोठे बळ मिळाले आहे. राष्ट्राध्यक्ष असो वा कोणताही उच्च पदस्थ अधिकारी, त्यांना पत्रकारांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून गेला आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर आता या तिन्ही माध्यम संस्थांचे प्रतिनिधी पुन्हा एकदा व्हाईट हाऊसमध्ये जाऊन अधिकृत वार्तांकन करू शकणार आहेत.
Ans: न्यायाधीशांनी सीएनएन, एमएसएनबीसी आणि पोलिटिकोच्या पत्रकारांवर व्हाईट हाऊसमध्ये घातलेली प्रवेशबंदी आणि पास रद्द करण्याचा निर्णय रद्द केला.
Ans: ही कारवाई अमेरिकन संविधानाच्या पहिल्या (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि पाचव्या (योग्य कायदेशीर प्रक्रिया) दुरुस्तीचे थेट उल्लंघन करणारी होती.
Ans: कारण ट्रम्प यांनी सुरुवातीला हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे घेतल्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा किंवा नोंद कोर्टासमोर सादर करण्यात आली नाही.