मध्यपूर्व आणि पश्चिम भागांतील युद्ध संपवण्यावर G-20 शिखर परिषदेत भर; अब्जाधीशांवर जागतिक कर लादण्याची मागणी
रिओ दी जानेरो: रिओ दि जानेरो येथे 18 ते 19 नोव्हेंबर दरम्यान G-20 शिखर परिषद पार पडली. या परिषदेत भारतासह इतर संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख अधिकारी आणि पंतप्रधान उपस्थिती होते. या परिषदेत दरम्यान अनेक महत्त्वाच्या मुद्दांवर चर्चा करण्यात आली. याशिवाय यामध्ये परिषदेच्या संयुक्त घोषणापत्रात भूकमारीशी लढण्यासाठी जागतिक करार करण्याचा, तसेच गाझात अधिक मानवतावादी मदत पोहोचवण्यावर चर्चा करण्यात आली.
गाझा अधिक मानवतावादी मदत पोहोचवण्यावर 20 देशांचा पाठिंबा
या संयुक्त राष्ट्रांच्या निवेदनाला मोठ्या G-20 देशांचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला, परंतु पूर्ण सर्वसहमती झाली नाही. तसेच, अरबपतींवर जागतिक कर लावण्याची मागणी आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा करण्याचे आवाहनही करण्यात आले. तसेच अनेक तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली होती की, या निर्णयावर युद्धांमुळे प्रभावित झालेल्या परिषदेत करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी नेत्यांची सहमती मिळेल की नाही असे चिंता व्यक्त केली होती.
अर्जेंटिनाने मसुद्यांच्या भाषेबाबत आक्षेप घेतला आणि पूर्ण दस्तऐवजावर अर्जेंटिनाने पहिला पाठिंबा दर्शवला. तसेच इतर काही देशांनी देखील आपला पाठिंबा दर्शवला. या संदर्भात ब्राझीलचे माजी मंत्री थॉमस ट्रामैन यांनी सांगितले की, लुइझ इनासियो लुला डा सिल्वा यांनी दिलेल्या नेतृत्वामुळे अखेरच्या क्षणी घोषणापत्र मान्य करण्यात यश आले. इस्त्रायल-हमास युद्धाला आज जवळपास एक वर्ष पुर्ण झाले आहे. या युद्धामुळे गाझा पट्टीत अनेक भागांत मानवी संकंट उभे राहिले आहे.
अमेरिकेचा विरोध
यामुळे या घोषणापत्रात लेबनॉनमधील वाढते तणाव आणि युद्धांमुळे होणाऱ्या मानवीय नुकसानाची निंदा करण्यात आली आहे. यामुळे या युद्धांचा निषेध करत शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या निवेदनानुसार, पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या हक्कांना दुजोरा देत इस्त्रायल आणि पॅलेस्टिनी शांतते राहतील यासाठी शांततेचा मार्ग काढण्याचा आग्रह करण्यात आला. मात्र, इस्त्रायलच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर अधिक भाष्य करण्यात आलेले नाही. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी याला विरोध दर्शवला.
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
भूकमारीविरोधात लढण्यासाठी 82 देशांचे समर्थन
घोषणापत्रात अरबपतींवर जागतिक कर लावण्याची मागणीही करण्यात आली असून, जगभरातील सुमारे 3,000 लोक या करामुळे प्रभावित होऊ शकतात. लॅटिन अमेरिकेतील 100 लोक यामध्ये आहेत. मात्र, अर्जेंटिनाने याला विरोध केला आहे. तर भूकमारीविरोधात लढण्यासाठी 82 देशांनी समर्थन दिले आहे.
ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला डा सिल्वा यांच्या पुढाकाराने भूकमारीविरोधातील जागतिक आघाडी स्थापन करण्यात आली आहे. G-20 घोषणापत्रात या आघाडीला महत्त्व दिले गेले आहे. तसेच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करण्यासाठी सर्व देशांनी सहमती दर्शवली आहे. सुरक्षा परिषद सुधारणा 21व्या शतकाच्या गरजांशी सुसंगत होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतील, असे या परिषदेत ठळकपणे सांगण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
