Highest Debt Country : जागतिक अर्थव्यवस्थेला कर्जाचा विळखा; जाणून घ्या 2025 मध्ये सर्वात जास्त कर्जबाजारी देश कोणते आहेत

Highest Debt Country : जागतिक कर्ज वेगाने वाढत आहे. 2025 मध्ये जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार जगातील 10 सर्वात कर्जबाजारी देशांची संपूर्ण यादी IMFने जाहीर केली आहे.

                                  1. IMFच्या ताज्या अहवालानुसार २०२५ मध्ये जगातील सरकारी कर्ज अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचले आहे. 

                                  2. विकसित देशांबरोबरच संघर्षग्रस्त व लहान अर्थव्यवस्थाही या कर्जसंकटात अडकल्या आहेत. 

                                  3. जर हीच दशा कायम राहिली, तर २०३० पर्यंत जागतिक सार्वजनिक कर्ज एकूण जागतिक जीडीपीच्या जवळपास पोहोचू शकते, जे संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका ठरू शकतो.

Highest Debt Country : 2025 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था (World economy) अत्यंत नाजूक टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) यांच्या ताज्या अहवालानुसार, जगभरात सरकारी कर्जात झपाट्याने वाढ होत असून ही वाढ आर्थिक स्थैर्यासाठी गंभीर इशारा मानली जात आहे. आयएमएफच्या अंदाजानुसार, जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर २०३० पर्यंत जगातील एकूण सार्वजनिक कर्ज हे जागतिक जीडीपीच्या जवळपास पोहोचू शकते. कोणत्याही देश किंवा संस्थेसाठी हे चित्र अत्यंत चिंताजनक आहे, कारण इतका मोठा कर्जभार दीर्घकालीन विकासाला मोठा अडथळा निर्माण करू शकतो.

या अहवालात देशांची क्रमवारी त्यांच्या कर्ज-ते-जीडीपी (Debt-to-GDP Ratio) या प्रमाणावर आधारित आहे. म्हणजेच एका देशाने घेतलेले एकूण कर्ज आणि त्याची वार्षिक आर्थिक क्षमता (जीडीपी) यांची तुलना करून तीव्रता मोजली जाते. या निकषावर पाहता, जपान हा २०२५ मधील जगातील सर्वात कर्जबाजारी देश म्हणून पुढे आलेला आहे. विकसित आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या जपानवर एकूण कर्ज त्याच्या जीडीपीच्या अडीच पटांहून अधिक झाले आहे. वृद्ध लोकसंख्या, प्रचंड आरोग्यखर्च, सामाजिक सुरक्षा योजनांवरील खर्च आणि दशकानुदशकांची मंद आर्थिक वाढ ही त्यामागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. जपानचे एकूण कर्ज सुमारे १,०८०.१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याचे अहवालात नमूद आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : CDF Delay : पाकिस्तानच्या सत्ताकारणाची लंडनमध्ये लिहिली जातेय स्क्रिप्ट; आता नवाज शरीफ करणार असीम मुनीरसोबत मोठा गेम

See more

💰 Mapped: Top 50 Most Indebted Countries (2025) Global debt keeps climbing — reaching 94.7% of GDP in 2025, just shy of the pandemic peak. 🇯🇵 Japan leads with a staggering 230% debt-to-GDP, followed by 🇸🇩 Sudan (222%) and 🇸🇬 Singapore (176%). *by Debt to GDP(%, 2025): 1 🇯🇵… pic.twitter.com/hTPxrODm9v — African Narrative (@afristats_polls) November 10, 2025

credit : social media and Twitter 

दुसऱ्या क्रमांकावर सुदान आहे. युद्ध, गृहसंघर्ष, राजकीय अस्थिरता आणि उद्ध्वस्त झालेली आर्थिक व्यवस्था यामुळे सुदानची अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोलमडली आहे. सरकारकडे नियमित उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले असून कर्जावरच देश चालवण्याची वेळ आली आहे. परिणामी, सुदानचे कर्ज-ते-जीडीपी प्रमाण तब्बल २२१.५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. हा आकडा केवळ आर्थिक नाही, तर मानवी संकटाचाही मोठा इशारा आहे.

यादीत पुढे सिंगापूर हे नाव अनेकांना धक्का देणारे ठरू शकते. समृद्ध आणि मजबूत अर्थव्यवस्था असली तरी सिंगापूरचे कर्ज जीडीपीच्या १७५.६ टक्क्यांपर्यंत आहे. मात्र हे कर्ज मुख्यतः दीर्घकालीन गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरले जाते, त्यामुळे त्याचा परिणाम काहीसा वेगळा आहे. ग्रीस अजूनही २०१० च्या आर्थिक संकटाच्या सावलीतून पूर्णपणे बाहेर आलेला नाही. खर्च आणि उत्पन्नाचा समतोल न साधता आल्याने त्याचे कर्ज आजही जीडीपीच्या १४७.७ टक्क्यांवर आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Politics: पाकिस्तानात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे; PM शरीफांनी राजकारणाचा फास मुनीरभोवती घट्ट आवळला

मध्यपूर्वेतील बहरीन, युरोपातील इटली आणि आशियातील मालदीव या देशांची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. तेलाच्या किमतींवर अवलंबून असलेला बहरीन, मंदावलेली अर्थव्यवस्था असलेला इटली आणि पर्यटनावर अधिक अवलंबून असलेला मालदीव या तिन्ही देशांनी विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले असून त्याचा बोजा आज त्यांच्या जीडीपीच्या १३१ ते १४२ टक्क्यांदरम्यान आहे.

अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असली तरी तीही कर्जाच्या विळख्यात अडकली आहे. वाढता सरकारी खर्च, संरक्षणावरील मोठी गुंतवणूक आणि राजकीय मतभेद यामुळे अमेरिकेचे कर्ज जीडीपीच्या सुमारे १२५ टक्क्यांवर गेले आहे. आफ्रिकेतील सेनेगल आणि युरोपियन राष्ट्र असलेले फ्रान्स हे देशही अनुक्रमे १२२.९ टक्के आणि ११६ टक्के कर्जासह या यादीत समाविष्ट आहेत. एकूणच पाहता, हे आकडे स्पष्टपणे दाखवतात की जग एका मोठ्या आर्थिक वळणावर उभे आहे. जर सरकारी खर्चावर नियंत्रण, आर्थिक नियोजन आणि दीर्घकालीन धोरणे राबवली गेली नाहीत, तर हे कर्जसंकट भविष्यात जागतिक मंदीचे रूप घेऊ शकते.