India Foreign Policy: हिंद महासागराचा ‘बॉस’ भारतच! जाणून घ्या काय आहे मोदी सरकारचा नवा ‘न्यू इंडिया’ फॉरेन पॉलिसी सिद्धांत

IranI srael War : 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. त्यानंतर इराणने इस्रायलवर हल्ला करून आणि मध्य पूर्वेतील देशांवर मोठ्या प्रमाणात क्षेपणास्त्रे डागून प्रत्युत्तर दिले आहे.

• धोरणात्मक मौन
• नेक्स्ट-लेव्हल युती
• चीन-पाकिस्तानला शह

India’s new foreign policy doctrine 2026 : २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनी (Iran-Israel conflict) आणि त्यानंतर इराणने दिलेल्या प्रत्युत्तराने संपूर्ण जगाचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. मात्र, या जागतिक गदारोळात भारताची भूमिका सर्वात जास्त चर्चेचा विषय ठरली आहे. एकेकाळी इराणशी जवळीक साधणारा भारत आता हळूहळू पण ठामपणे आपली रणनीती बदलताना दिसत आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर भारताने बाळगलेले मौन आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सोबत व्यक्त केलेली ठाम एकता, हा योगायोग नसून भारताच्या गेल्या १२ वर्षांच्या तपस्येचा आणि नवीन ‘परराष्ट्र धोरण सिद्धांताचा’ (Foreign Policy Doctrine) एक भाग आहे.

काय आहे भारताचा नवा परराष्ट्र धोरण सिद्धांत?

तज्ज्ञांच्या मते, भारत आता ‘आदर्शवादा’कडून ‘वास्तववादा’कडे (Realism) वळला आहे. स्वराज्य मॅगझिनच्या अहवालानुसार, भारताचा हा नवा सिद्धांत आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याचा वापर करून हिंद महासागर क्षेत्रात (IOR) नवीन युती निर्माण करण्यावर आधारित आहे. आतापर्यंत या प्रदेशातील शांततेची जबाबदारी केवळ अमेरिकेवर होती, पण आता भारत आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या संमतीने या क्षेत्राचा ‘निव्वळ सुरक्षा प्रदाता’ (Net Security Provider) बनू इच्छित आहे. पंतप्रधान मोदींचे धोरण हे स्पष्ट आहे – जे मित्र भारताच्या प्रगतीत साथ देतात, त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहायचे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Qatar Warns Iran: ‘आता पाणी डोक्यावरून गेलंय!’ इराणच्या हल्ल्यांनी कतारचा संयम सुटला; आखाती देशांची युद्धात उडी घेण्याची तयारी

युएईशी ‘रक्ताचं नातं’ आणि इराणपासून अंतर

अलीकडेच युएईवर झालेल्या इराणी हल्ल्यांचा पंतप्रधान मोदींनी ज्या तीव्र शब्दात निषेध केला आणि राष्ट्राध्यक्ष अल नाहयान यांना ‘भाऊ’ म्हणून संबोधित केले, त्यावरून भारताचा कल स्पष्ट होतो. भारत आता इराणच्या आक्रमक भूमिकेपेक्षा युएई, सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्याशी असलेल्या धोरणात्मक भागीदारीला जास्त महत्त्व देत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारताची वाढती अर्थव्यवस्था. भारताला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनायचे असेल, तर त्याला आखाती देशांमधील स्थिरतेची नितांत गरज आहे. हे देश आता केवळ कच्च्या तेलाचे स्रोत राहिले नसून भारताचे मोठे गुंतवणूकदार बनले आहेत.

See more

Iran’s Explosive Claim: America Creating Wars to Contain India? In a major geopolitical statement amid escalating Middle East tensions, Dr. Abdul Majid Hakeem Ilahi, Special Representative of Iran’s Supreme Leader in India, accused the United States of fueling conflicts… pic.twitter.com/9oVNbZI4Ng — Asianet News English (@AsianetNewsEN) March 4, 2026

credit – social media and Twitter

चीनचा जळफळाट आणि पाकिस्तानचा वापर

भारताचा हा नवा सिद्धांत चीनसाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे. चीनचा व्यापार आणि ऊर्जा आयात मोठ्या प्रमाणावर हिंद महासागरातून होते. भारताने या प्रदेशात आपले लष्करी वर्चस्व निर्माण केल्यास चीनची कोंडी होऊ शकते. तज्ज्ञांचा असा दावा आहे की, भारताच्या या वाढत्या प्रभावाला खिळ घालण्यासाठी चीन निःसंशयपणे पाकिस्तानचा ‘प्रॉक्सी’ म्हणून वापर करेल. पाकिस्तानच्या माध्यमातून या प्रदेशात अशांतता निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न असू शकतो, ज्यामुळे भारताच्या नवीन सिद्धांताला आव्हान दिले जाईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Attack: अमेरिकेचा ‘महागडा डोळा’ फोडला! इराणच्या एका क्षेपणास्त्राने 92 अब्ज रुपयांचं रडार केलं ‘स्वाहा’; संरक्षण कवच कोलमडलं

भविष्यातील आव्हाने आणि भारताची सज्जता

भारताचे पश्चिम आशियाशी असलेले संबंध आता केवळ व्यवहारापुरते मर्यादित नाहीत. दोन्ही बाजूंच्या संस्कृती आणि हितसंबंध एकमेकांत गुंतले आहेत. इराण-इस्रायल युद्धामुळे तेलाच्या किमती वाढण्याचा धोका असला तरी, भारताने आपल्या रणनीतीमध्ये असा बदल केला आहे की दीर्घकाळात भारताचे नुकसान कमी होईल. भारताचा हा नवा परराष्ट्र धोरण सिद्धांत केवळ आजच्या संकटासाठी नाही, तर पुढील अनेक दशकांसाठी आखाती देशांतील भारताचे स्थान निश्चित करणारा ठरेल. ‘न्यू इंडिया’ आता जगाच्या राजकारणात केवळ एक खेळाडू नाही, तर ‘गेम चेंजर’च्या भूमिकेत आहे.