Sheikh Hasina Extradiction
गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारत सरकारने शेख हसीना (Sheikh Hasina) प्रत्यार्पणावर मौन पाळले होते. परंतु आता बांगलादेशच्या नव्या सरकारकडून आलेल्या प्रत्यार्पण अर्जावर विचारविनिमय सुरु करण्यात आला आहे. भारताचे हे पाऊ केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसूनव शेजारील राष्ट्राशी बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी कूटनीतीक संकेत मानले जात आहे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशात तीव्र संत्तासंघर्ष झाला होता. यावेळी हसीना भारतात आश्रयासाठी आल्या होता. दरम्यान ढाका न्यायालयाने त्यांना आंदोलकांवर झालेल्या हिंसेसाठी जबाबदार धरले असून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नव्या सरकराने प्रत्यार्पणाटची मागणी केली आहे. यापूर्वी अंतरिम सरकारनेही हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. परंतु त्यावेळी भारताने यासाठी नकार दिला होता. परंतु सध्या भारताने या प्रकरणात कायदेशीर चौकशी सुरु केली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्यार्पणाचा मुद्द्यांमध्ये सध्या अनेक राजकीय अडथळे आहेत. ही प्रक्रिया पुढे सरकली तर १९६२ च्या कायद्यानुसार, नव्या बांगलादेश सरकारला औपचारिक विनंती करावी लागले. यानंतर दिल्लीतील न्यायालय या विनंतीची सखोल चौकशी करेल. या निर्णयाला हसीना पूर्ण आव्हान देण्याचा अधिकार असेल. परंतु सध्या भारताने याबाबत कोणताही ठोस शब्द दिलेला नाही. बांगलादेशासोबत संवाद सुरु ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हसीन भारतासाठी रणनीतिकदृष्टीकोनातून महत्त्वाच्या आहेत. अवामी लीगच्या त्या मुख्य आहेत. यामुळे हसीना यांना तातडीने बांगलादेशच्या स्वाधीन केल्यास तेथील अवामी लीगचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. यामुळे भविष्यात बांगलादेशात भारतविरोधी शक्ती उभारेल ही बाब अत्यंत धोकादायक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या संपूर्ण दक्षिण आशियातील देशांचे लक्ष भारत सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
Ans: शेख हसीना भारताच्या दीर्घकाली मित्र आणि धोरणात्मक भागीदार राहिल्या आहेत. त्यांना परत पाठवल्यास अवामी लीगचे अस्तित्व धोक्यात येऊन भविष्यात बांगलादेशात भारतविरोधी भूमिका प्रस्थापित होऊ शकते. यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध बिघडू शकतात. भारत दक्षिण आशियात धोरणात्मक भागीदार गमावू शकतो.
Ans: गेल्या काही महिन्यापासून भारत या विषयावर मौन बाळगून होते. यामुळे नव्या सरकासोबत तणाव निर्माण झाला आहे. हे तणाव कमी करण्यासाठी भारताने विचारविनिमनय सुरु केला आहे. हा बदल केवळ दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंध पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आणि दक्षिण आशियात शांततेसाठी आहे.
.png "Videos"){kind=small}
