रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार की नाही? (फोटो सौजन्य - iStock)
सूत्रांनी सांगितले की रशिया हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा उत्पादक आणि निर्यातदार आहे, ज्याची दैनिक उत्पादन क्षमता सुमारे ९.५ दशलक्ष बॅरल आहे, जी जागतिक मागणीच्या सुमारे १०% आहे. रशिया दररोज सुमारे ४.५ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची आणि २.३ दशलक्ष बॅरल रिफाइंड उत्पादनांची निर्यात करतो. मार्च २०२२ मध्ये, जेव्हा जागतिक बाजारात रशियन तेलाबद्दल अनिश्चितता होती, तेव्हा ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल १३७ डॉलरवर पोहोचल्या होत्या.
ऊर्जा सुरक्षेबाबत भारताची संतुलित भूमिका
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा ग्राहक आहे आणि त्याच्या ८५% कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत, भारताने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. भारताने G7 आणि युरोपियन युनियनने लादलेल्या प्रति बॅरल $60 च्या किमतीच्या मर्यादेचे पालन करूनच रशियन तेल खरेदी केले आहे. भारताच्या सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी इराण आणि व्हेनेझुएला सारख्या देशांकडून तेल खरेदी केले नाही, ज्यांच्यावर अमेरिकेने थेट निर्बंध लादले आहेत.
युरोपियन दुटप्पीपणा आणि जागतिक ऊर्जा संतुलनात भारताची भूमिका
सूत्रांनी सांगितले की जर भारताने अनुदानित रशियन तेल खरेदी केले नसते तर OPEC+ देशांनी दररोज 5.86 दशलक्ष बॅरलची कपात केल्यामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती $137 च्या वर गेल्या असत्या, ज्यामुळे जगभरात महागाई आणखी वाढली असती.
त्याच वेळी, युरोपियन युनियनने आता रशियन कच्च्या तेलासाठी प्रति बॅरल $47.6 ची नवीन किंमत मर्यादा शिफारस केली आहे, जी सप्टेंबरपासून लागू होईल. परंतु या काळात युरोप स्वतः रशियाकडून LNG (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) चा सर्वात मोठा आयातदार राहिला आहे, युरोपने LNG च्या एकूण निर्यातीपैकी 51% खरेदी केली, तर चीन (21%) आणि जपान (18%) दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर होते.
ट्रम्प यांच्या दाव्यावर भारताचे सडेतोड उत्तर
ANI च्या प्रश्नाच्या उत्तरात डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की, “भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही अशी माहिती मला मिळाली आहे. जर हे खरे असेल तर ते एक चांगले पाऊल आहे. पुढे काय होते ते पाहूया.” यावर भारताने स्पष्ट केले की असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही आणि भारताचे ऊर्जा धोरण पूर्णपणे राष्ट्रीय हित आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या कक्षेत आहे.
