शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत तातडीने सुधारणा होण्याची गरज; भारताचा कडाडून विरोध ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
न्यूयॉर्क : भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली असून, संस्थेच्या कार्यपद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणण्याचे आवाहन केले आहे. भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी राजदूत पी. हरीश यांनी या संदर्भात कडक शब्दांत भूमिका मांडत UNSC मधील गुप्ततेच्या वातावरणावर जोरदार टीका केली. विशेषत: दहशतवाद्यांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रक्रियेत चीनच्या भूमिकेवरही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
UNSC सुधारणा, भारताचा आग्रह
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या “इंटर-गव्हर्नमेंटल निगोशिएशन (IGN) – क्लस्टर डिबेट ऑन वर्किंग मेथड्स” या चर्चासत्रात बोलताना भारताने स्पष्ट शब्दांत सुधारणा गरजेच्या असल्याचे सांगितले. भारत सातत्याने सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याच्या बाजूने आहे. भारतासह अनेक देशांनी मागणी केली आहे की स्थायी सदस्यसंख्या वाढवून नवीन सदस्यांना व्हेटो अधिकार देण्यात यावा. राजदूत हरीश म्हणाले, “सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणा आवश्यक आहेत, आणि या मागणीला मोठा पाठिंबा आहे. जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नांवर प्रभावी निर्णय घेण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी परिषदेला बदलावे लागेल.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangladesh Politics: शेख हसीनाचे सरकार नेस्तनाबूत करणाऱ्या विद्यार्थ्याची मोठी घोषणा; बांग्लादेशात पुन्हा येणार राजकीय भूकंप?
भारताची चीनवर कडक टीका
भारताने सुरक्षा परिषदेतील प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः 1267 अल कायदा प्रतिबंध समितीच्या निर्णय प्रक्रियेत असलेल्या अपारदर्शकतेबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. चीनने वारंवार पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रस्तावांना व्हेटो लावला आहे, ज्यामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणावर धोका निर्माण होतो.
हरीश म्हणाले, “सूचीबद्ध करण्याबाबतचे निर्णय जाहीर केले जात असताना, नकारात्मक निर्णय मात्र काही मोजक्या सदस्यांच्या हातात असतात. ही गुप्तता ‘छुपा व्हेटो’सारखीच असून, यामुळे दहशतवाद्यांना आश्रय मिळतो.” चीनने मसूद अझहर आणि इतर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावांना वारंवार अडथळा आणला आहे. भारताने यावर कडाडून विरोध केला असून, चीनला “दहशतवाद्यांचा संरक्षक” असे संबोधले आहे.
UNSC सुधारणा गरजेच्या – भारताचा स्पष्ट इशारा
भारताने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आजही जुन्या संरचनेत कार्यरत आहे. हरीश यांनी सांगितले, “गेल्या आठ दशकांपासून सुरक्षा परिषदेत कोणतेही मोठे बदल झालेले नाहीत. ही संरचना आता कालबाह्य झाली असून, सध्याच्या जागतिक गरजांशी ती सुसंगत नाही. त्यामुळे परिषदेला नव्या युगाच्या मागणीनुसार स्वतःमध्ये सुधारणा करावी लागेल.”
भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केले की, केवळ चर्चांमध्ये वेळ वाया घालवण्याऐवजी आता ठोस पावले उचलली पाहिजेत. हरीश म्हणाले, “आता पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. चर्चा खूप झाल्या, आता कृती करावी लागेल. UNSC मधील सुधारणा ही केवळ पर्याय नाही, तर ती एक अनिवार्य गरज आहे.”
भारताच्या मागण्यांकडे जगाचे लक्ष
भारताची सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांची मागणी नवीन नाही, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत ती आणखी महत्त्वाची ठरते. भारतासह ब्राझील, जपान आणि जर्मनीसारख्या देशांनीही UNSC मध्ये अधिक स्थायी सदस्यांचा समावेश करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. भारताने वारंवार सांगितले आहे की, सुरक्षा परिषदेमध्ये केवळ पाच स्थायी सदस्य असणे ही व्यवस्थाच अन्याय्य आहे. त्यामुळे या जागतिक संस्थेला अधिक लोकशाहीसंपन्न करण्यासाठी सुधारणा तातडीने होणे आवश्यक आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangladesh Politics : बांग्लादेशच्या इतिहासातून भारताचे नाव पुसून टाकायचा मोहम्मद युनूस यांचा डाव, वाचा सविस्तर
निष्कर्ष
भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा करण्यासाठी पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर दबाव वाढवला आहे. चीनच्या पाकिस्तानसमर्थक भूमिकेवर कठोर टीका करत भारताने दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचा आग्रह धरला आहे. आता जगभरातील देश या मागणीला कसा प्रतिसाद देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
