शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
युक्रेनकडून रणगांवर आक्रमक भूमिका घेतली जात असली , तरी रशियाच्या धोरणात अद्याप कोणताही मूलभूत बदल झालेला नाही . मॉस्कोने युद्ध संपवण्यासाठी मांडलेल्या अटींवर ठाम राहण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे . रशियाच्या मते , कोणत्याही शांतता करार करताना त्याच्या सरक्षाविषयक चिंता आणि सामरिक हितसंबंधांचा विचार होणे आवश्यक आहे .
युक्रेनने मात्र रशियाच्या अटींना सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेसाठी धोका मानले आहे . त्यामुळे दोन्ही देशांमधील चर्चेत सहमती निर्माण होणे अवघड झाले आहे . लष्करी आघाडीवर परिस्थिती बदलत असली , तरी राजनैतिक पातळीवर दोन्ही बाजूंच्या भूमिका अजून तरी परस्परविरोधी आहेत .
युक्रेनने रशियाच्या विरोधात लष्करी दबाव कायम ठेवण्याची रणनीती स्वीकारली आहे . रशियन लष्करी ठिकाणे , पुरवठा व्यवस्था आणि महत्वाच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याच्या प्रयत्नातून मॉस्कोवर दबाव निर्माण करण्याचा उद्देश दिसतो . मात्र अशा आक्रमक कारवायांमुळे रशियाला शांततेच्या अटी बदलण्यास भाग पाडता आलेले नाही .
उलट युद्ध अधिक लांबवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे . युक्रेनसाठी लष्करी प्रतिकार हा केवळ भूभागाच्या संरक्षणाचा प्रश्न नसून भविष्यातील चर्चेत आपली वाटाघाटी ताकद वाढवण्याचाही प्रयत्न आहे . त्यामुळे रणांगणावरील यश आणि शांतता चर्चेतील यश या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याचे स्पष्ट होत आहे .
या संघर्षात अमेरिका आणि युरोपीय देशांची भूमिका सुरुवातीपासून महत्त्वाची राहिली आहे. युक्रेनला आर्थिक, लष्करी आणि राजनैतिक मदत देण्याबरोबरच रशियावर निर्बंध लादण्याचे धोरण पाश्चात्य देशांनी स्वीकारले होते. मात्र, युद्धाचा कालावधी वाढत असताना त्याचा आर्थिक भार, संरक्षण खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर होणारे परिणाम यांचा नव्याने विचार केला जात आहे.
युद्ध केवळ लष्करी मदतीच्या जोरावर संपणार नाही, तर त्यासाठी राजनैतिक तोडग्याचीही गरज आहे, अशी जाणीव पाश्चात्य धोरणकर्त्यांमध्ये अधिक ठळक होत आहे. त्यामुळे युक्रेनला पाठिंबा कायम ठेवतानाच युद्ध संपवण्यासाठी व्यवहार्य मार्ग शोधण्यावरही भर दिला जात आहे.
