indonesia mp salary row president postpones china visit
RIP Indonesian Democracy :इंडोनेशियात गेल्या आठवड्याभरापासून सुरू असलेली जनआक्रोशाची लाट आता हिंसाचाराच्या भीषण वादळात परिवर्तित झाली आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि जनतेच्या डोळ्यात अंजन घालणारे राजकीय विशेषाधिकार या तिन्हींचा मिलाफ झाल्याने रस्त्यांवर असंतोषाचा स्फोट झाला आहे. राजधानी जकार्ता पासून सुराबाया, बांडुंग, मकास्सर, योग्याकार्ता आणि अगदी पापुआपर्यंत — प्रत्येक शहर निदर्शनांच्या ज्वाळांनी पेटलेले दिसत आहे.
या संतापाची सुरुवात एका धक्कादायक उघडकीमुळे झाली. फक्त पगारच नव्हे तर इंडोनेशियातील ५८० खासदारांना दरमहा तब्बल ५० लाख रुपयांचा घरभत्ता (सुमारे ३,०७५ डॉलर्स) मिळतो, हे समोर आले. हा आकडा राजधानीतील किमान वेतनापेक्षा दहा पटीने अधिक होता. कष्टाने उदरनिर्वाह करणाऱ्या नागरिकांना ही बाब असह्य ठरली. महागाई आणि बेरोजगारीशी झुंज देत असताना राजकीय नेत्यांच्या चैनीला मिळणारा हा “सुवर्णसिंचन” म्हणजे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच ठरले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Balochistan Protest: बलोचिस्तानमध्ये लोकशाहीची गळचेपी; कलम 144 लागू, पाकिस्तान सरकारचा दडपशाहीचा प्रयत्न
निदर्शनांना उग्र वळण मिळाले तेव्हा दृश्यं अधिकच गंभीर होती. दक्षिण टांगेरंग येथे निदर्शकांचा संतप्त जमाव थेट अर्थमंत्री मुलयानी इंद्रावती यांच्या घरावर चालून गेला. त्यांच्या घराच्या सुरक्षेसाठी तैनात सैनिकांवर हल्ला करण्यात आला, प्रवेशद्वार फोडण्यात आले आणि घरातील मौल्यवान वस्तू लुटण्यात आल्या. इतकेच नव्हे तर इतरही काही खासदारांची घरे जमावाने उद्ध्वस्त केली.
जकार्तासह अनेक शहरांमध्ये वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली. ट्रॅफिक सिग्नल तोडले गेले, मुख्य रस्ते अडवले गेले आणि नागरिक तासन्‌तास अडकून पडले. जनतेच्या असंतोषाला आवर घालण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न उलट चिथावणीखोर ठरला. पोलिस आणि जमावामध्ये संघर्ष झाला, दगडफेक, अश्रुधुराचा मारा आणि लाठ्या यामध्ये अनेकांना दुखापत झाली.
२९ ऑगस्ट रोजी घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेने हा संघर्ष आणखी पेटवला. जकार्तामध्ये निदर्शनादरम्यान पोलिसांच्या चिलखती वाहनाने एका डिलिव्हरी रायडरला चिरडल्याचे व्हिडिओ फुटेज समोर आले. या तरुणाच्या मृत्यूमुळे जनतेत संतापाची ठिणगी अधिक प्रज्वलित झाली. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ वाऱ्यासारखा पसरला आणि त्यानंतर देशभरातील लोक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले.
या अस्थिर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांनी नियोजित चीन दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात होता, परंतु देशांतर्गत असंतोषाच्या वावटळीसमोर राष्ट्रपतींना माघार घ्यावी लागली.
इंडोनेशियातील सामान्य नागरिक आधीच बेरोजगारीच्या जाळ्यात आणि महागाईच्या फासात अडकले आहेत. इंधन, अन्नधान्य आणि घरभाड्याचे वाढते दर त्यांचा जीव गुदमरवत आहेत. अशा परिस्थितीत खासदारांच्या चैनीचे भत्ते उघड झाल्याने जनतेचा विश्वास ढासळला. लोकशाही व्यवस्थेत निवडून दिलेले नेतेच जर जनतेपासून दूर राहत असतील, तर नागरिकांचा रोष अपरिहार्य ठरतो हे या घटनांनी स्पष्ट केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SCO Tianjin Summit 2025 : SCO शिखर परिषदेत पाहुण्यांचे स्वागत करण्यापासून ते बसवण्यापर्यंत ‘रोबोट’च करणार पाहुणचार
सरकारकडून अद्याप ठोस आश्वासन मिळालेले नाही. पोलिस दल सतत तैनात असले तरी नागरिकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे हे मोठे आव्हान आहे. इंडोनेशियाच्या सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, येणाऱ्या दिवसांत सरकारला जनतेशी संवाद साधून तोडगा काढावा लागेल, अन्यथा या आगीच्या ज्वाळा आणखी वाढतील यात शंका नाही.
.png "Videos"){kind=small}
