Mohsen Rezaei Donald Trump Will Scharf
जागतिक राजकारणात एकाच वेळी दोन मोठ्या घडामोडी समोर आल्या आहेत, ज्यांचे पडसाद संपूर्ण मध्य पूर्व आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर उमटण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला इराणने आपल्या सर्वात शक्तिशाली सुरक्षा संस्थेत मोठे बदल करत इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सचे (IRGC) दीर्घकाळचे कमांडर मोहसेन रझाई यांची ‘सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे’ (Supreme National Security Council) सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये मोठा कायदेशीर फेरबदल करत आपले विश्वासू आणि खंबीर वकील विल शार्फ यांची नवीन ‘व्हाइट हाऊस कौन्सिल’ आणि राष्ट्राध्यक्षांचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार म्हणून घोषणा केली आहे. या दोन्ही मोठ्या बदलांमुळे जागतिक मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी समीकरणांमध्ये नव्याने खळबळ उडाली आहे.
इराणमधील हा अंतर्गत बदल अशा वेळी झाला आहे जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसंदर्भात (Strait of Hormuz) आणि युद्धविरामाबाबत अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर वाटाघाटी सुरू आहेत. इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी रझाई यांची सुरक्षा परिषदेवर आपले थेट प्रतिनिधी म्हणूनही निवड केली आहे. यापूर्वी या पदावर असलेले मोहम्मद बागेर झोलघद्र यांची आता सर्वोच्च नेत्यांचे राजकीय सल्लागार म्हणून रवानगी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच मार्चमध्ये एका हवाई हल्ल्यात माजी सचिव अली लारीजानी ठार झाल्यानंतर झोलघद्र यांनी हे पद सांभाळले होते. आता रझाई यांच्या आगमनाने इराणने आपल्या लष्करी सुरक्षेची कमान एका कठोर आणि अनुभवी सैनिकाकडे सोपवली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : EODExercise2026 : सागरी सुरक्षा होणार भक्कम! India-US Navyचा कोचीमध्ये 5 दिवसीय ‘ईओडी’ सराव; जाणून घ्या सविस्तर अपडेट
रझाई यांच्या नियुक्तीमागे इराणचे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील आक्रमक धोरण स्पष्टपणे दिसून येते. जगातील सर्वात महत्वाचा तेल वाहतूक मार्ग असलेला होर्मुझ इराणसाठी अमेरिकेवर राजकीय आणि आर्थिक दबाव आणण्याचे सर्वात मोठे शस्त्र ठरला आहे. झोलघद्र यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते की, होर्मुझ मार्ग पुन्हा उघडण्यासाठी अमेरिकेला या भागातून आपले सैन्य मागे घ्यावे लागेल, निर्बंध हटवावे लागतील आणि युद्धाच्या नुकसानीची भरपाई करावी लागेल. जुलै २०२६ मध्ये रझाई यांनी स्वतः विधान केले होते की, अमेरिकेविरुद्धच्या संघर्षात डझनभर अणुबॉम्बपेक्षा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील पूर्ण नियंत्रण इराणसाठी अधिक प्रभावी आहे. ७१ वर्षीय रझाई यांच्याकडे १९८१ ते १९९७ या काळात इराण-इराक युद्धादरम्यान IRGC चे नेतृत्व करण्याचा १६ वर्षांचा दांडगा अनुभव आहे, ज्यामुळे इराण आता लष्करी नेतृत्वाला अधिक प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट होते.
इराणच्या या निर्णयाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे देशातील अंतर्गत राजकारण होय. राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची हे अमेरिकेशी संवादाचा मार्ग खुला ठेवून तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर कट्टरपंथी गट अधिक कठोर भूमिकेवर ठाम आहे. पेझेश्कियान आणि झोलघद्र यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांच्या बातम्यांनंतर, रझाई यांची नियुक्ती ही देशांतर्गत सत्तेत संतुलन साधण्याचा प्रयत्न मानली जात आहे. या नियुक्तीमुळे सुरक्षाविषयक निर्णयांवर सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांचा थेट व मजबूत प्रभाव प्रस्थापित झाला आहे, ज्यामुळे अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींदरम्यान इराण आपली लष्करी स्थिती कुठेही कमकुवत करू इच्छित नाही हे सिद्ध होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-India Railway corridor: रशिया ते भारत जमिनीवरून जोडला जाणार व्यापार; पाकिस्तानसह ‘या’ 5 देशांमधून धावणार रेल्वे
दुसऱ्या बाजूला, वॉशिंग्टनमधून आलेली मोठी बातमी म्हणजे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपले ‘समस्या निवारक’ मानले जाणारे वकील विल शार्फ यांची १ सप्टेंबरपासून व्हाइट हाऊसचे नवीन कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. सध्याचे कायदेशीर सल्लागार डेव्हिड वॉरिंग्टन हे खाजगी क्षेत्रात जात असल्याने शार्फ ही जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. ट्रम्प यांनी आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत शार्फ यांच्या बुद्धिमत्तेचे आणि खंबीरपणाचे कौतुक केले आहे. प्रिन्स्टन विद्यापीठ आणि हार्वर्ड लॉ स्कूलचे पदवीधर असलेले विल शार्फ यांनी बायडेन प्रशासनाच्या काळात ट्रम्प यांच्यावरील अनेक जटिल कायदेशीर खटल्यांमध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात ट्रम्प यांची बाजू यशस्वीपणे मांडली होती.
शार्फ यांचे नाव ट्रम्प यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट मानल्या जाणाऱ्या ४०० दशलक्ष डॉलर्सच्या ‘व्हाइट हाऊस बॉलरूम’ प्रकल्पाशीही जोडले गेले आहे, ज्याच्या मंजुरी प्रक्रियेत त्यांनी नॅशनल कॅपिटल प्लॅनिंग कमिशनचे अध्यक्ष म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. नुकतेच एका अपील न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती दिल्याने ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. आगामी मध्यावधी निवडणुका जवळ येत असताना आणि काँग्रेसमधील नियंत्रण टिकवण्याचे आव्हान रिपब्लिकन पक्षासमोर असताना, डेमोक्रॅट्सकडून होणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर चौकशीला तोंड देण्यासाठी ट्रम्प यांनी शार्फ यांच्यावर हा मोठा विश्वास टाकला आहे. त्यामुळे इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांतील हे उच्चस्तरीय फेरबदल येत्या काळात जागतिक राजकारणाची दिशा ठरवणारे सिद्ध होतील.
.png "Videos"){kind=small}
