गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
Iran BRICS: ट्रम्प यांची नाकेबंदी तोडण्यासाठी इराणचा मास्टरस्ट्रोक! ब्रिक्समध्ये नवी योजना सादर, आता चेंडू भारताच्या कोर्टात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
जागतिक भू-राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात सध्या एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड आकार घेत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले कडक आर्थिक निर्बंध, नौदलाची नाकेबंदी आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंग क्षेत्रातील नाकेबंदी निष्प्रभ करण्यासाठी इराणने एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच भारतात पार पडलेल्या ब्रिक्स (BRICS) वित्तीय बैठकांमध्ये इराणच्या मध्यवर्ती बँकेने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारक प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार ब्रिक्स सदस्य देशांच्या अंतर्गत पेमेंट नेटवर्क्सना एकमेकांशी जोडून एका समर्पित ‘फायनान्शियल कॉरिडॉर’ची (Financial Corridor) स्थापना करण्याची मागणी इराणने केली आहे. जागतिक व्यापारात अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व मोडून काढणे आणि पश्चिमात्य देशांच्या आर्थिक दबावाला छेद देणे हा यामागील मुख्य उद्देश मानला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने इराणच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळे करण्यासाठी डझनभर आर्थिक व व्यापारी निर्बंध लादले आहेत. विशेषतः इराणला जागतिक बँकिंग संदेश प्रणाली म्हणजेच ‘स्विफ्ट’ (SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) मधून पूर्णपणे वगळण्यात आल्यामुळे इराणला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलरच्या माध्यमातून व्यापार करणे अशक्य झाले आहे. यामुळे इराणमध्ये महागाई उच्चांकावर पोहोचली असून इराणी चलनाचे मूल्य सातत्याने घसरत आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी इराणने आता ब्रिक्स या मजबूत आर्थिक व्यासपीठाचा मार्ग निवडला असून स्वतःचे स्वतंत्र पेमेंट नेटवर्क उभारण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
इराणची सरकारी वृत्तसंस्था ‘मेहर’ (Mehr News Agency) ने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर अब्दुलनासेर हम्मती यांनी भारत अध्यक्ष असलेल्या ब्रिक्स बैठकीत ही योजना स्पष्ट केली. या प्रस्तावात ब्रिक्स सदस्य देशांच्या (भारत, रशिया, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इराण, युएई, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया आदी) देशांतर्गत पेमेंट सिस्टीम्सना एकमेकांशी जोडण्याची तांत्रिक व कायदेशीर चौकट मांडण्यात आली आहे. या सिस्टीममुळे सहभागी देशांना पाश्चिमात्य वित्तीय संस्थांवर किंवा स्विफ्ट प्रणालीवर अवलंबून न राहता थेट आपापल्या राष्ट्रीय चलनांमध्ये (उदा. भारतीय रुपया, चिनी युआन, रशियन रुबल) सीमापार व्यापार आणि वित्तीय व्यवहार पूर्ण करता येतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : CENTCOM: सैनिक ‘USS Abraham Lincoln’ वरून समुद्रात उड्या मारून का करत आहेत आत्महत्या? पेंटागॉनने उघड केले सत्य
या प्रस्तावाचा सर्वात मोठा फायदा असा होईल की, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरची आवश्यकता लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ब्रिक्स देशांमध्ये व्यापार सुलभ, जलद आणि कमी खर्चात पार पडेल. इराणने यापूर्वीच आपली राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टीम ‘शेटाब’ (Shetab) ही रशियाच्या ‘मीर’ (Mir) पेमेंट नेटवर्कशी जोडली आहे. आता त्याच धर्तीवर या नेटवर्कचा विस्तार संपूर्ण ब्रिक्स गटामध्ये करण्याची इराणची योजना आहे. जर हा कॉरिडॉर यशस्वी झाला, तर इराणला अमेरिकेच्या निर्बंधांची भीती न बाळगता चीन, भारत व इतर देशांना कच्च्या तेलाची विक्री करणे सुलभ होईल.
BRICS countries are discussing linking their payment systems and CBDCs, including their respective fast-payment systems and central bank digital currencies. RBI Governor Sanjay Malhotra confirmed the discussions at an event in Mumbai on August 11, 2026. The primary motivation… pic.twitter.com/SK4AjWvyl5 — Common Sensei (@TheQuietSensei) August 11, 2026
credit – social media and Twitter
इराणच्या या प्रस्तावामुळे ट्रम्प प्रशासन कमालीचे अस्वस्थ झाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच उघड इशारा दिला आहे की, जो कोणताही देश इराणसोबत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे व्यापार करेल किंवा इराणच्या तेल-ऊर्जा क्षेत्राशी व्यवहार करेल, त्या देशातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २५% पर्यंत अतिरिक्त कर (Tariffs) लादला जाईल. या इशाऱ्यामुळे जागतिक बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका भारताची राहणार आहे. यावर्षी ब्रिक्सच्या अध्यक्षपदाची धुरा भारताकडे आहे. एका बाजूला भारताचे अमेरिकेसोबत मजबूत आर्थिक, व्यावसायिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. अमेरिकेसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तर दुसऱ्या बाजूला भारत ब्रिक्समधील एक प्रमुख आणि संस्थापक देश असून, विकसनशील देशांच्या ‘ग्लोबल साऊथ’चे (Global South) नेतृत्व करतो. त्यामुळे इराणचा हा प्रस्ताव थेट स्वीकारणे भारतासाठी मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरू शकते. अमेरिकेच्या २५% टॅरिफच्या भीतीमुळे भारत या प्रस्तावावर अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump: व्हाईट हाऊसने ट्रम्प यांच्या प्रकृतीबाबत खोटे सांगितले? हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. जोनाथन रायनर यांचा मोठा दावा
इराणचा हा प्रस्ताव कागदावर अत्यंत प्रभावी आणि जागतिक आर्थिक समीकरणांना बदलणारा वाटत असला, तर प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. वेगवेगळ्या ब्रिक्स देशांचे बँकिंग नियम, चलनाची परिवर्तनीयता (Currency Convertibility), तांत्रिक संरचना आणि वित्तीय धोरणे यामध्ये मोठा फरक आहे. तसेच सर्वच ब्रिक्स देशांना डॉलर पूर्णपणे सोडणे शक्य नाही, कारण डॉलर हे अद्याप जागतिक राखीव चलन (Global Reserve Currency) मानले जाते.
तथापि, जर ब्रिक्स देशांनी या प्रस्तावावर सर्वसंमतीने मार्ग काढला, तर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक पटलावर अमेरिकन डॉलरची मक्तेदारी संपवण्याच्या (De-Dollarization) दिशेने हे सर्वात मोठे ऐतिहासिक पाऊल ठरेल. आता यावर नवी दिल्लीतून होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत काय चर्चा होते आणि भारत यावर काय धोरणात्मक निर्णय घेतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
