Iran Economic Crisis : युद्धाच्या आगीत उध्वस्त झाला इराण; GDP 10 टक्क्यांनी घसरला, महागाई भारतापेक्षा 15 पट जास्त

Iran Economic Crisis : इराणचा जीडीपी 10.1% ने घसरला आणि ऑगस्टमध्ये सरासरी महागाई 69.9% होती. तेल निर्यातीत तीव्र घट, कमकुवत रियाल आणि कच्च्या मालाचा तुटवडा यामुळे युद्धादरम्यान आर्थिक संकट अधिक गडद झाले.

• आर्थिक महासंकट
• तेल निर्यातीत मोठी घट
• उद्योग आणि चलनाचे अवमूल्यन

मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि अमेरिकेने लादलेल्या कडक आर्थिक निर्बंधांमुळे इराण (Iran Economic Crisis) आज अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अमेरिका आणि इस्रायलसोबतच्या संघर्षात गुंतलेल्या इराणची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस खंगत चालली असून, देशांतर्गत परिस्थितीत प्रचंड बिघाड झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (मार्च अखेर ते जून अखेर) इराणच्या एकूण अंतर्गत उत्पादनात (GDP) गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल १०.१ टक्क्यांची मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, २०२६ पर्यंत इराणमधील सरासरी महागाईचा दर ६८.९ टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता आहे. या आकडेवारीची भारताशी तुलना केली असता, ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतातील किरकोळ महागाई दर ४.८२ टक्के होता; म्हणजेच इराणमधील महागाईचा दर भारताच्या तुलनेत तब्बल १४.३ पटीने जास्त आहे.

इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा

इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा म्हणजे कच्च्या तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची निर्यात. परंतु, चालू युद्धामुळे आणि अमेरिकेने नव्याने लादलेल्या नाकेबंदीमुळे या निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील मालवाहू जहाजांची वाहतूक लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे. ‘रॉयटर्स’च्या अहवालानुसार, मार्च महिन्यात इराण दररोज सुमारे २० लाख बॅरल कच्च्या तेलाची निर्यात करत होता. मात्र, ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ही निर्यात घसरून दररोज अवघ्या २,२०,००० ते २,५५,००० बॅरलवर आली आहे. या प्रचंड घसरणीमुळे इराणला परकीय चलन उभारणे अशक्यप्राय झाले आहे. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनीही परिस्थितीचे गांभीर्य मान्य करताना सांगितले की, पूर्वीच्या नाकेबंदीच्या काळात इराणला तेलाचा एक बॅरलही निर्यात करता आला नव्हता आणि आताही परिस्थिती तशीच गंभीर बनत चालली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UNGA 2026 : युद्धाच्या छायेत मोठी राजनैतिक घडामोड; UN महासभेत ट्रम्प-इराण राष्ट्राध्यक्षांची होणार भेट? जगाचे लक्ष न्यूयॉर्ककडे

कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा फटका

या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका इराणमधील सामान्य जनतेला बसत आहे. ऑगस्ट महिन्यात इराणचा १२ महिन्यांचा सरासरी महागाई दर ६९.९ टक्क्यांवर पोहोचला होता, तर गेल्या वर्षाच्या ऑगस्टच्या तुलनेत वस्तूंच्या किमती ८९ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. विशेषतः अन्नधान्य आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे भाव गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्यांचे जगणे असह्य झाले आहे. त्यातच इराणचे अधिकृत चलन ‘रियाल’ दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालले आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला खुल्या बाजारात १ अमेरिकन डॉलरचे मूल्य तब्बल २.२ दशलक्ष रियालपेक्षा जास्त झाले होते, जे वर्षभरापूर्वी सुमारे १ दशलक्ष रियाल होते. या प्रचंड चलनवाढीमुळे इराणच्या नागरिकांची खरेदी क्षमता पूर्णपणे संपली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : S. Jaishankar UNGA Speech: संयुक्त राष्ट्रांच्या 81 व्या महासभेत एस. जयशंकर मांडणार भारताची भक्कम भूमिका; ‘या’ दिवशी होणार भाषण

औद्योगिक क्षेत्रावर विपरीत परिणाम

इराणमधील औद्योगिक क्षेत्रावरही या युद्धाचा आणि आर्थिक कोंडीचा अत्यंत विपरीत परिणाम झाला आहे. ऑगस्ट महिन्यात कच्च्या मालाचा साठा दर्शवणारा निर्देशांक ३९.३ वर घसरला, जो जुलैमध्ये ४४.५ होता. तसेच, इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा एकूण ‘परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स’ (PMI) ४६.९ नोंदवला गेला आहे. अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार, ५० पेक्षा कमी असलेला PMI हा आर्थिक मंदी आणि उत्पादन क्षेत्रातील घसरण दर्शवतो. इराणच्या सांख्यिकी केंद्रानुसार, बाजारात कच्च्या मालाचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे उत्पादनाचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. इराणच्या चेंबर ऑफ कॉमर्सने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर ही परिस्थिती अशीच राहिली आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर देशातील अनेक लहान-मोठे कारखाने पूर्णपणे बंद पडतील. उद्योगधंदे ठप्प झाल्यामुळे बेरोजगारी अधिक वाढेल आणि इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडेल. त्यामुळे या विनाशकारी आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढायचे असेल, तर इराणला युद्ध टाळून राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही.