Giorgia Meloni
नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे यांच्या मुलाखतीनंतर या वादा सुरुवात झाली होती. रुटे यांनी इराणविरोधीत अमेरिकेच्या मोहिमेत सुमारे ५०० लष्करी विमानांना इटलीच्या एअरबेसचा वापर करण्याच्या परवानगी देण्यात आल्याचे सांगितले. यामुळे इटलीच्या विरोधकांनी मेलोनी सरकारवर थेट निशाणा साधायला सुरुवात केली. सरकारवर इराण युद्धावर घेतलेल्या तटस्थ भूमिकेपासून माघार घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
या आरोंपवर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी फ्रान्स-इटली शिखर परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, रुटे यांच्या वक्तव्यामुळे गैरसमज झाला आहे. त्यांनी सांगितले की, इटलीने इराणविरोधात कोणत्याही लष्करी मोहिमेत थेट सहभाग घेतलेला नाही.
मेलोनी म्हणाल्या की, इटलीने फक्त अमेरिका-इटलीतील द्विपक्षीय करारानुसार, लॉजिस्टिकल आणि टेक्निकल ऑपरेशन्ससाठीच आपल्या हवाई तळांच्या वापराची परवानगी दिली होती. याचा अर्थ युद्धात प्रत्यक्ष सहभाग होत नाही. इटली युद्धात सहभागी झाला असता तर त्याबाबत कोणतीही शंका राहिली नसती असे मेलोनी यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, इराणने हे स्पष्टीकरण फेटाळून लावले आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी इटलीने अमेरिकेला दिलेल्या तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक मदतही युद्धाला हातभार लावल्याचा आरोप केला आहे. याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन समजले आहे.
या वादानंतर इटलीचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनियो ताजानी यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्याशी चर्चाही केली. त्यांनी पंतप्रधानंचे म्हणणे स्पष्टपणे मांडले. हा वाद पूर्णपणे गैरसमज असून इटलीचा युद्धात सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले.
.png "Videos"){kind=small}
