iran war oil crisis 27 countries seek emergency fund world bank ajay banga
World Bank Emergency Fund 2026 : मध्यपूर्वेमध्ये भडकलेला युद्धाचा वणवा आता केवळ सीमेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, त्याने संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला आपल्या विळख्यात घेतले आहे. इराण युद्धाची ठिणगी पडल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) आणि गॅसच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. या ऊर्जा संकटामुळे जगभरातील पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून विकसनशील देशांचे बजेट कोलमडले आहे. या भीषण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जगातील २७ देशांनी जागतिक बँकेकडे (World Bank) आपत्कालीन आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी तातडीने अर्ज केले आहेत. वाढती महागाई आणि इंधनाचा तुटवडा यामुळे या देशांवर आर्थिक आणीबाणीचे सावट आहे.
रॉयटर्स (Reuters) या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला मिळालेल्या जागतिक बँकेच्या एका अंतर्गत आणि गोपनीय दस्तऐवजानुसार, २८ फेब्रुवारीपासून मध्यपूर्वेतील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर अनेक देशांनी आपली अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी संकट निवारण प्रणाली सक्रिय केली आहे. या २७ देशांपैकी तीन देशांना जागतिक बँकेकडून नवीन आपत्कालीन निधी मंजुरीची प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली आहे, तर उर्वरित देश कागदपत्रांची पूर्तता करत आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव जागतिक बँकेने या देशांची नावे आणि त्यांनी मागितलेल्या रकमेचा आकडा जाहीर करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मात्र, या संकटामुळे केवळ तेलच नाही, तर शेतीसाठी लागणाऱ्या खतांचा पुरवठा खंडित झाल्याने अन्नधान्य तुटवड्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hamza Burhan: पुलवामाचा हिशोब चुकता? हल्ल्याचा सूत्रधार अज्ञातांनी संपवला; अंत्यविधीसाठी प्रमुख शस्त्रास्त्रांसह दाखल
जागतिक बँकेकडे गुप्तपणे अर्ज करणाऱ्या देशांमध्ये अनेक आफ्रिकन आणि आशियाई देशांचा समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. या दरम्यान, केनिया आणि इराक या दोन मोठ्या देशांनी स्वतःहून पुढे येत जागतिक बँकेकडे तातडीच्या आर्थिक पॅकेजची मागणी केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. केनियामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत, ज्यामुळे तिथे अंतर्गत असंतोष वाढतो आहे. दुसरीकडे, इराक हा स्वतः तेल उत्पादक देश असूनही, युद्धाच्या भीतीमुळे आणि तेल बाजारातील कमालीच्या अस्थिरतेमुळे त्याच्या एकूण महसुलात मोठी घसरण झाली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेही इराकला कठीण बनले आहे.
About 27 countries have moved since US-Israeli war on Iran started to put in place crisis instruments that could quickly access funding from existing World Bank programmes, Reuters reports https://t.co/DBnlRHOQHz — TRT World (@trtworld) May 23, 2026
credit – social media and Twitter
या अभूतपूर्व जागतिक संकटावर मात करण्यासाठी भारतीय वंशाचे जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा (Ajay Banga) यांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, तात्काळ गरज भासल्यास बँक २० ते २५ अब्ज डॉलर्सचा आपत्कालीन निधी त्वरित जारी करू शकते. याशिवाय, जुन्या प्रकल्पांमधील न वापरलेला शिल्लक निधी आणि इतर विशेष कार्यक्रम एकत्र केल्यास, पुढील सहा महिन्यांत ही मदत ६० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवली जाईल. परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास हा आपत्कालीन मदत निधी १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याची तयारी जागतिक बँकेने ठेवली आहे. सध्या एकूण १०१ देश या संकट निधी प्रणालीचा लाभ घेण्यास पात्र असून, त्यापैकी ५४ देश ‘रॅपिड रिस्पॉन्स प्लॅन’ अंतर्गत येतात, ज्यांना मंजूर निधीच्या १०% रक्कम काही तासांत मिळते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जियेवा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जगातील जवळपास १२ हून अधिक देश आयएमएफकडूनही कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, जागतिक बँकेच्या तुलनेत आयएमएफकडे अर्ज करणाऱ्या देशांची संख्या खूप कमी आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, आयएमएफ जेव्हा कोणत्याही देशाला कर्ज देते, तेव्हा ते खर्चात कपात करणे, सबसिडी बंद करणे आणि कर वाढवणे यासारख्या अत्यंत कडक आणि जाचक अटी लादतात. यामुळे संकटात सापडलेल्या देशांमध्ये अंतर्गत बंडखोरी किंवा सामाजिक दंगली होण्याची भीती असते. याउलट, जागतिक बँकेच्या अटी लवचिक असल्याने गरीब आणि विकसनशील देश वर्ल्ड बँकेकडून मदत घेणे अधिक पसंत करत आहेत.
Ans: मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि इराण युद्धामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या २७ देशांनी जागतिक बँकेकडे आपत्कालीन निधीसाठी अर्ज केला आहे.
Ans: जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांच्या मते, बँक सुरुवातीला २० ते २५ अब्ज डॉलर्स आणि आवश्यकतेनुसार ही मदत ६० ते १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवू शकते.
Ans: आयएमएफ कर्ज देताना सरकारी खर्चात कपात आणि सबसिडी बंद करण्यासारख्या कडक अटी लादते, ज्यामुळे देशांतर्गत सामाजिक संकट वाढू शकते. म्हणून देशांनी जागतिक बँकेला पसंती दिली.
.png "Videos"){kind=small}
