
Benjamin Netanyahu
Strait Of Hormuz :अमेरिकेची नाकेबंदी? इराणने होर्मुझवरुन घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, इस्रायललाही झटका
मिळालेल्या माहितीनुसार, इस्रायलच्या संसदेने मृत्यूदंडाचा नवा कायदा आमंलात आणला आहे. या कायद्यांतर्गत दहशतवादी घटनांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे. हा वादग्रस्त कायदा मंजूर झाल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, संबंधित गुन्हेगारावार लष्करी न्यायालयात खटला चावला जाईल. यानंतर त्याची शिक्षा मंजूर करण्यात आल्यावर संबंधित आरोपीला ९० दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थिती फाशी पुढे ढकलली जाऊ शकते.
या वादग्रस्त कायद्याला इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्यासह ६२ खासदारांना मतदान दिले आहे. याचा उद्देश वेस्ट बँक आँणि इस्रायलमधील हल्ल्यांना आळा घालणे आणि दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई असा हेतू आहे. विशेष करुन इस्रायली नागरिकांची हत्या करणाऱ्या दहशतवाद्यांसाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
दरम्यान इस्रायलने मृत्यूदंडाचा आदेशाला मंजूरी दिल्यानंतर जागतिक स्तरावर तीव्र पडसाद उमटू लागले आहे. अनेकांनी इस्रायलच्या या कायद्याचा तीव्र निषेध केला आहे. युरोपीय देश आणि मानवाधिकार संघटनांनी याला मानवाधिकारांचे उल्लंघन म्हटले आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेने या कायद्याला पाठिंबा देत इस्रायलच्या स्वसंरक्षण अधिकाराचे समर्थन केले आहे. नेतन्याहूंचा हा निर्णय मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या आगीत तेल ओतण्यासारखा मानला जात आहे. यामुळे जागतिक राजकारणावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, इस्रायलचा हा निर्णय जागतिक न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात आहे. याला तज्ज्ञांनी आणि मानवाधिकार संघटनांनी काळा कायदा म्हणून संबोधले असून यामुळे पॅलेस्टिनींचा जीव धोक्यात आला आहे. कारण इस्रायल इराण समर्थित संघटना हिजबलुल्हा, हमासला तीव्र विरोध करतो. यामुळे गाझामध्ये हमास-इस्रायलचे तीव्र युद्ध पेटले होते. दावा केला जातो की पॅलेस्टिनी देखील या युद्धात हमासच्या बाजूने सहभागी आहेत.
Ans: इस्रायलने मृत्यूदंडाचा नवा कायदा आमंलात आणला आहे.
Ans: इस्रायलने संसदेने मंजूर केलेल्या नव्या कायद्यानुसार, इस्रायली लोकांची हत्या करणाऱ्या दहशतवाद्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात येणार आहे.