रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Italy Burqa Ban: युरोपमध्ये पुन्हा बुरखा बंदीची लाट; इटली सरकारच्या नव्या निर्णयाने जगभरात खळबळ,पंतप्रधान मेलोनींची घोषणा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
युरोपमधील बदलत्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर इटली (Italy Burqa Ban) सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. फ्रान्स, बेल्जियम आणि ऑस्ट्रिया यांसारख्या युरोपीय देशांच्या धोरणांचा मागोवा घेत, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी देशातील शाळांमध्ये बुरखा आणि निकाब घालण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचा तसेच परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर विशिष्ट मर्यादा आणण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील नवीन विधेयक लवकरच इटालियन संसदेत आणि मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे.
भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेला इटली हा भौगोलिकदृष्ट्या युरोपमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी एक प्रमुख प्रवेशद्वार मानला जातो. गेल्या काही वर्षांत मुस्लिमबहुल देशांमधून झालेल्या मोठ्या स्थलांतरामुळे इटालियन समाजात सांस्कृतिक एकीकरण, स्थानिक भाषा आणि नागरिकत्वाचे नियम यांवर व्यापक वादविवाद सुरू आहेत. पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता शाळांना या सांस्कृतिक एकीकरणाचे केंद्र बनवण्याचा निर्णय घेतला असून, शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल सुचवले आहेत.
आपल्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाच्या युवा संघटनेने (‘जिओव्हेंट्यू नॅशनल’) आयोजित केलेल्या ‘फेनिक्स’ या राष्ट्रीय महोत्सवात बोलताना पंतप्रधान मेलोनी यांनी या धोरणाची सविस्तर रूपरेषा जाहीर केली. मेलोनी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “इटलीमध्ये शाळेत जाताना प्रत्येकाने उघड्या चेहऱ्यानेच गेले पाहिजे. कोणत्याही खऱ्या किंवा काल्पनिक परंपरेच्या अथवा धर्माच्या नावाखाली एखाद्या तरुण स्त्रीला किंवा मुलीला तिचा चेहरा लपवण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : S. Jaishankar UNGA Speech: संयुक्त राष्ट्रांच्या 81 व्या महासभेत एस. जयशंकर मांडणार भारताची भक्कम भूमिका; ‘या’ दिवशी होणार भाषण
या प्रस्तावात प्रामुख्याने चेहरा पूर्णपणे झाकणाऱ्या ‘बुरखा’ आणि ‘निकाब’ या वस्त्रप्रकारांवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. मेलोनी यांच्या मते, हे पाऊल केवळ शिस्तीसाठी नसून महिलांचे स्वातंत्र्य, वैयक्तिक हक्क आणि लिंगभाव समानता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांचे चेहरे दृश्यमान असणे हे संवाद आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मूलभूत मानले गेले आहे.
या नव्या विधेयकातील दुसरा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शाळांमधील प्रत्येक वर्गात असणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर कायदेशीर मर्यादा निश्चित करणे होय. इटलीतील शैक्षणिक संस्थांच्या आकडेवारीनुसार, देशातील शाळांमध्ये सुमारे ११.६ टक्के विद्यार्थी हे गैर-इटालियन नागरिक आहेत. अनेक वर्गांमध्ये इटालियन भाषा न समजणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि भाषिक संवादावर परिणाम होत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
या समस्येवर भाष्य करताना मेलोनी म्हणाल्या, “जर एखाद्या वर्गात इटालियन भाषा न समजणारा एकच मूल असेल, तर शिक्षक आणि सहकाऱ्यांच्या मदतीने ते मूल सहज ती भाषा शिकू शकते आणि प्रवाहात सामील होते. परंतु, जर भाषा न समजणाऱ्या मुलांची संख्या खूप मोठी झाली किंवा ती बहुसंख्य बनली, तर त्याला आपण ‘एकीकरण’ म्हणू शकत नाही; तो एक प्रकारचा दुर्लक्षपणा ठरतो.” इटालियन मुलांना स्वतःच्याच देशातील वर्गांमध्ये अल्पसंख्याक वाटणे किंवा उपेक्षित राहणे हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UNGA 2026 : युद्धाच्या छायेत मोठी राजनैतिक घडामोड; UN महासभेत ट्रम्प-इराण राष्ट्राध्यक्षांची होणार भेट? जगाचे लक्ष न्यूयॉर्ककडे
नव्या धोरणानुसार, केवळ मुलांवरच नव्हे तर त्यांच्या पालकांवरही सामाजिक जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ज्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना इटालियन समाजात आणि शैक्षणिक प्रणालीत एकरूप होण्यात गंभीर अडचणी येत आहेत, अशा पालकांना इटालियन भाषा शिकणे कायद्याने अनिवार्य केले जाणार आहे.
मेलोनी यांच्या मते, “इटलीमध्ये येऊन ज्यांना आपले भविष्य घडवायचे आहे, त्यांनी आमची भाषा शिकली पाहिजे, आमची संस्कृती समजून घेतली पाहिजे आणि आपल्या नियमांचा आदर केला पाहिजे. नवीन लोकांचे स्वागत करण्याचा हाच एकमेव गंभीर आणि सन्मानजनक मार्ग असू शकतो.” संसदेत विधेयक सादर झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत त्याला मंजुरी मिळवून कायद्यात रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट इटली सरकारने ठेवले आहे.
