LGBTQ+ couples register their marriages as Thailand law gives them equal status
बॅंकॉक: भारतीय लोकांचे आवडते पर्यटन स्थळ असलेल्या थायलंड या देशाने LGBTQ समुदायाला कायदेशीर समानता दिली आहे. थायलंडने समलैगिंक विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली असून यासंबंधित एक कायदा आजपासून (23 जानेवारी) लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत आजच्या दिवशी 300 हून अधिक विवाह संपन्न होण्याची अपेक्षा आहे. थायलंड या निर्णयामुळे दक्षिण पूर्व आशियातील समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणार पहिला तर संपूर्ण आशियातील आशियातील तिसरा देश ठरला आहे.
300 समलैंगिक जोडप्यांनी विवाह करण्याची अपेक्षा
थायलंडमध्ये आजपासून LGBTQ+ समुदायाला समलैंगिक विवाह करण्याचा कायदेशीर हक्क मिळाला आहे. या नव्या कायद्याच्या पहिल्याच दिवशी 300 समलैंगिक जोडप्यांनी विवाह करण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून LGBTQ+ समुदाय थायलंडमध्ये विवाह समानतेसाठी आवाज उठवत होता. अखेर त्यांच्या या मागणीला मान्यता मिळाली असून थायलंडमध्ये 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे कोणतेही व्यक्ती समलैंगिक विवाह करू शकतात.
समलैंगिक विवाहासाठी भव्य समारंभाचे आयोजन
मिळालेल्या माहितीनुसार, थायलंडची राजधानी बॅंकॉमधील एका शॉपिंग मॉलमध्ये समलैंगिक विवाहासाठी भव्य समारंभाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुमारे 300 LGBTQ+ जोडपी आपल्या विवाहाची औपचारिक रित्या नोंद करतील. या विवाहानंतर जोडप्यांना सर्व कायदेशीर अधिकार मिळणार आहेत. थायलंडच्या संसदेमध्ये ‘मॅरिज इक्वालिटी अॅक्ट’ दोन्ही सभागृहांतून मंजूर करण्यात आला होता.
जोडप्यांना सर्व कायदेशीर अधिकार मिळणार
यासोबतच सिव्हिल आणि कॉमर्शियल कोडमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत LGBTQ+ जोडप्यांना सामान्य पती-पत्नींप्रमाणेच सर्व हक्क मिळणार आहेत. यामध्ये कायदेशीर, आर्थिक, वैद्यकीय आणि मालमत्तेशी संबंधित समान हक्कांचा समावेश आहे. तसेच थायलंडच्या संसदेत ‘Husband आणि Wife’ ऐवजी ‘Individual and Marriage Partner’ पार्टनर’ असा उल्लेख करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
इतर देशांमधील स्थिती
सध्या नेपाळ, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, तैवान यांसारख्या 31 देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे. मात्र, यमन, इराण, नायजेरिया, कतार यांसारख्या 13 देशांमध्ये समलैंगिक विवाह पूर्णतः बेकायदेशीर असून मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते. भारतात समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, पण विवाहाला कायदेशीर मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. चीन, रशिया, श्रीलंका आणि ब्रिटनमध्येही अद्याप कायदेशीर मान्यता नाही.