Critical Minerals: खनिज युद्धाची ठिणगी! चीनच्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ वर्चस्वावर अमेरिकेचा संताप; नव्या जागतिक आघाड्यांची घोषणा

मार्को रुबियो म्हणाले की, इतकी महत्त्वाची खनिजे आणि त्यांच्या प्रक्रियेची क्षमता एकाच देशात केंद्रित होणे ही केवळ अमेरिकेसाठीच नव्हे, तर युरोप आणि आशियातील तिच्या मित्र राष्ट्रांसाठीही एक मोठी सामरिक कमजोरी आहे.

• चीनचे मक्तेदारी आव्हान
• ९०% अवलंबित्व ही मोठी कमजोरी
• जागतिक आघाड्यांची उभारणी

Antony Blinken Marco Rubio US Secretary of State 2026 : जागतिक महासत्ता बनण्याच्या शर्यतीत आता केवळ अण्वस्त्रे किंवा लष्करी ताकद पुरेशी राहिलेली नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कणा असलेल्या ‘महत्त्वपूर्ण खनिजांवर’ (Critical Minerals) कोणाचे नियंत्रण आहे, यावर जगाचे भविष्य ठरणार आहे. याच मुद्द्यावरून अमेरिकेचे नवनवीन परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी चीनला थेट आणि गंभीर इशारा दिला आहे. हाऊस ॲप्रोप्रिएशन्स सबकमितीसमोर (House Appropriations Subcommittee) साक्ष देताना रुबियो यांनी स्पष्ट केले की, अत्यावश्यक खनिजांच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर आणि त्यांच्या प्रक्रियेवर (Processing) चीनने मिळवलेले अफाट वर्चस्व हे केवळ अमेरिकेच्याच नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक मोठा ‘टाईम बॉम्ब’ ठरत आहे.

९० टक्के अवलंबित्व: मित्र राष्ट्रांची सर्वात मोठी सामरिक कमजोरी

मार्को रुबियो यांनी आपल्या निवेदनात अत्यंत कडक शब्दांत अमेरिकेसह तिच्या मित्र राष्ट्रांच्या धोरणांवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, संरक्षण यंत्रणा, सेमीकंडक्टर चिप्स, प्रगत तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक उत्पादनासारख्या अतिसंवेदनशील गोष्टींसाठी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्च्या मालाकरिता चीनवर अवलंबून राहणे ही एका मोठ्या धोक्याची नांदी आहे. कोणत्याही संकट काळात किंवा युद्धाच्या परिस्थितीत चीन या संसाधनांचा वापर भूराजकीय दबाव आणण्यासाठी किंवा आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी एक शस्त्र म्हणून करू शकतो. ही परिस्थिती केवळ अमेरिकेसाठीच नाही, तर युरोप आणि आशियातील (विशेषतः भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया) मित्र देशांसाठी एक अत्यंत चिंतेची आणि कमकुवत बाजू बनली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : MEA India : दुबई ते कतार अन् आता सौदी! आखाती देशांचा बादशहा; भारताच्या ‘या’ IFS अधिकाऱ्याचा मोठा विक्रम

काय आहेत ही खनिजे आणि त्यांचे महत्त्व?

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही केवळ खनिजे असली, तरी आधुनिक जगासाठी ते डिजिटल इंधन आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने लिथियम (Lithium), कोबाल्ट (Cobalt), दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्ये (Rare Earth Elements) आणि ग्रॅफाइट (Graphite) यांचा समावेश होतो. ही खनिजे नसल्यास जगातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे (EV) उत्पादन, मोबाईल-लॅपटॉपमधील बॅटऱ्या, दूरसंचार उपकरणे, सौर आणि पवन ऊर्जेसारखे नवीकरणीय तंत्रज्ञान आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आधुनिक लढाऊ विमाने व क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालींचे उत्पादन पूर्णपणे ठप्प होऊ शकते. चीनने गेल्या काही दशकांत पद्धतशीरपणे या खनिजांच्या जागतिक खाणींवर आणि त्यांच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाचा ‘मास्टर प्लॅन’ आणि राजनैतिक मोहीम

हा धोका ओळखून सद्यस्थितीतील ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणात ‘अत्यावश्यक खनिजांना’ सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. मार्को रुबियो यांनी सांगितले की, चीनवरील हे धोकादायक अवलंबित्व लवकरात लवकर कमी करण्यासाठी अमेरिकेने जागतिक स्तरावर आपल्या भागीदारीचा विस्तार करण्यास सुरुवात केली आहे. “आम्ही महत्त्वपूर्ण खनिजे मंत्रीस्तरीय बैठकीत (Critical Minerals Ministerial) तीन डझनहून अधिक देशांचा समावेश केला आहे,” असा खुलासा त्यांनी केला. आता हा मुद्दा अमेरिकेच्या राजनैतिक धोरणाचा (Diplomatic Strategy) एक मुख्य भाग बनला असून, जगातील जवळपास प्रत्येक अमेरिकी दूतावासाला यावर काम करण्याचे विशेष आदेश देण्यात आले आहेत.

Breaking: America wants to end license allowing countries like India to buy Russian oil “as soon as possible”, says US Secretary of State Marco Rubio pic.twitter.com/E8Bm3EEmjz — Shashank Mattoo (@MattooShashank) June 2, 2026

credit – social media and Twitter

केवळ खाणी शोधणे नव्हे, तर प्रक्रिया क्षमता वाढवण्यावर भर

अमेरिकेची नवीन रणनीती केवळ इतर देशांमधून ही खनिजे मिळवण्यापुरती मर्यादित नाही. चीनची खरी ताकद खनिजे उत्खनन करण्यात नाही, तर कच्च्या खनिजावर प्रक्रिया (Processing Capacity) करून ते वापरण्यायोग्य बनवण्यात आहे. त्यामुळे अमेरिका आता ज्या मित्र देशांमध्ये ही संसाधने मुबलक प्रमाणात आढळतात, तेथेच मोठ्या प्रमाणावर प्रोसेसिंग प्लांट्स आणि रिफायनरी विकसित करण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक मदत पुरवत आहे. चीनी कम्युनिस्ट पक्षावरील हाऊस सिलेक्ट कमिटीचे अध्यक्ष जॉन मोलिनार यांनीही या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Biological Computing : सायन्स फिक्शन चित्रपट आता वास्तवात; मानवी मेंदूच्या जिवंत पेशींवर चालणार जगातील डेटा सेंटर्स

औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) क्षेत्रातही चीनचा विळखा

आपल्या भाषणाचा शेवट करताना मार्को रुबियो यांनी एका नवीन धोक्याकडे जगाचे लक्ष वेधले. खनिजांशिवाय औषधनिर्माण आणि इतर जीवनावश्यक वैद्यकीय क्षेत्रांमध्येही कच्च्या मालाचे (API) उत्पादन चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केंद्रित झाले आहे. जर चीनने उद्या औषधांचा पुरवठा रोखला, तर जागतिक आरोग्य यंत्रणा कोसळू शकते. त्यामुळे पुरवठा साखळीत विविधता आणणे आणि आत्मनिर्भर बनणे हाच आता अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांपुढील एकमेव पर्याय उरला आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे हे नवीन आक्रमक धोरण येत्या काळात जागतिक बाजारपेठेला आणि आशियाई राजकारणाला एक नवीन दिशा देणारे ठरणार आहे.