
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
१५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ९ विरुद्ध ६ मतांनी म्यानमारला नरसंहारासाठी जबाबदार धरले. एखाद्या देशाला नरसंहारासाठी जबाबदार ठरवण्याची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
म्यानमारच्या रखाइन प्रांतात २०१७ मध्ये लष्कराने रोहिंग्या मुस्लिमांविरोधात मोठी लष्करी मोहीम राबवली होती. या कारवाईदरम्यान हजारो नागरिकांची हत्या, महिलांवर लैंगिक अत्याचार, लहान मुलांवरील हिंसाचार आणि शेकडो गावांची जाळपोळ करण्यात आली होती. या हिंसाचारामुळे सात लाखांहून अधिक रोहिंग्या नागरिकांना आपली घरे सोडून शेजारील बांगलादेशात आश्रय घ्यावा लागला.
या प्रकरणी गांबिया या आफ्रिकन देशाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये म्यानमारविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. रोहिंग्या समुदायाचा नायनाट करण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप गांबियाने केला होता. न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे आणि साक्षींच्या आधारे म्यानमारला नरसंहारासाठी जबाबदार ठरवले.
या ऐतिहासिक निकालात न्यायालयाने म्यानमारला अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. नरसंहाराशी संबंधित गुन्ह्यांची चौकशी करून संशयित आरोपींवर खटले चालवावेत आणि दोषींना शिक्षा द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय विस्थापित रोहिंग्या नागरिकांना सुरक्षित, स्वेच्छेने आणि सन्मानाने मायदेशी परतण्याची व्यवस्था करावी, तसेच विभक्त झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्मिलन घडवून आणावे, असे निर्देश दिले आहेत. पीडितांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची जबाबदारीही म्यानमारवर टाकण्यात आली आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम आणि प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा हा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक आहे. त्यामुळे म्यानमारला या निकालाविरोधात अपील करता येणार नाही. मात्र, न्यायालयाकडे स्वतःची स्वतंत्र अंमलबजावणी यंत्रणा नसल्याने निकालाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. म्यानमारने यापूर्वी नरसंहाराचे आरोप फेटाळत लष्करी कारवाई ही दहशतवादविरोधी मोहीम असल्याचे म्हटले होते.
दुसरीकडे, बांगलादेशातील निर्वासित रोहिंग्या नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, केवळ न्यायालयाचा निकाल मिळून चालणार नाही, तर मायदेशी सुरक्षित परतण्याची हमी मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय समुदाय म्यानमारवर निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी किती दबाव आणतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.