रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
सोशल मीडियावरील बंदीने हजारो Gen Z चा चढला पारा; नेपाळमध्ये संचार बंदी लागू (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
नेपाळच्या पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी गेल्या आठवड्यात वादग्रस्त निर्णय घेतला होता. फेसबुक, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबसह एकूण २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नेपाळमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. दरम्यान यामुळे नेपाळमधील तरुण आणि हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. दरम्यान यानंतर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरु झाली आहे. या निदर्शनामध्ये एकाचा मृत्यू झाल्याची देखील माहिती समोर आली आहे.
आदोलंनाने घेतले हिंसक रुप
सुरुवातील हे आंदोलन केवळ ऑइनलाइपुरते मर्यादित होते. परंतु आता या आंदोलनाने तीव्र रुप धारण केले असून हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहे. लोकांनी नेपाळच्या संसद भवनाला घेरले आहे. सध्या या आंदोलकांना रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी पोलिसांची तैनाती करण्यात आली आहे. पण आंदोलकांनी पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्सही तोडले आहेत.
Demonstrations are right now being held in Nepal with protestors rallying against corruption and the government’s recent restriction to social media. #nepal #genzprotest #socialmediaban #corruption #youthprotest pic.twitter.com/hTaZeHikHr — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) September 8, 2025
परिस्थिती बिकट होत चालली असूल्याने निदर्शने शांत करण्यासाठी काठमांडूमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. संसद भवनाच्या बाहेरील गर्दी तोडण्यासाठी सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहेत. लोकांवर अश्रुधुराचा आणि पाण्यांचा तोफांचा वापर करण्यात आला. पण यामुळे परिस्थिती अत्यंत बिघडली असून तरुणांना याला उत्तर देण्यास सुरुवात केली. तरुणांना पोलिसांवर झाडाच्या फांद्या आणि पाण्याच्या बाटल्या फेकूमन हाणल्या.
मीडिया रिपोर्टनुसार, निदर्शक विद्यार्थी राष्ट्रपती भवन, निवासस्थान, शितल निवास परिसर, महाराजगंज, उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान, सिंह दरबार या परिसरांमध्ये शिरले आहे.
सरकारचा युक्तीवाद
नेपाळमध्ये एकूम २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांनी रजिस्ट्रेशनची मुदत पूर्ण केली नाही, ज्यामुळे ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एक सार्वजनिक नोटीस जारी केली असून, नेपाळ टेलिकॉम अथॉरिटीला ‘सर्व गैर-नोंदणीकृत सोशल मीडिया साईट्स तोपर्यंत निष्क्रिय करा, जोपर्यंत त्या नोंदणीकृत होत नाहीत’ असे आदेश दिले आहेत.
