मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Nepal Banned Social Media: नेपाळ सरकारने (Nepal Goverment) एक मोठा आणि वादग्रस्त निर्णय घेत, फेसबुक, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबसह एकूण २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी (Nepal Banned Social Media) घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांनी रजिस्ट्रेशनची मुदत पूर्ण केली नाही, ज्यामुळे ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एक सार्वजनिक नोटीस जारी केली असून, नेपाळ टेलिकॉम अथॉरिटीला ‘सर्व गैर-नोंदणीकृत सोशल मीडिया साईट्स तोपर्यंत निष्क्रिय करा, जोपर्यंत त्या नोंदणीकृत होत नाहीत’ असे आदेश दिले आहेत.
Nepal Government orders Nepal Telecommunication Authority to block 26 social media websites, including Meta and X in Nepal. “The ministry had given ultimatum to all social media to register in Nepal. A meeting held this afternoon has decided to give the order to Nepal… — ANI (@ANI) September 4, 2025
नेपाळ सरकारने यापूर्वीही अनेक वेळा सोशल मीडिया कंपन्यांना नोंदणी करण्याचे आवाहन केले होते. २८ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा सात दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली होती, जी बुधवारी रात्री संपली. मंत्रालयाचे प्रवक्ते गजेंद्र ठाकूर यांनी बुधवारी दुपारी अशी आशा व्यक्त केली होती की कंपन्या मध्यरात्रीपूर्वी संपर्क साधतील. परंतु, कोणीही संपर्क न केल्यामुळे, गुरुवारी मंत्रालयाच्या बैठकीत बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थक नाराज झाले आहेत. त्यांच्या मते, ही कारवाई केवळ एक सबब आहे आणि सरकारचा खरा उद्देश टीका आणि विरोध दाबून टाकणे आहे. सरकारची नोंदणी संबंधित नियम खूप कडक आणि हस्तक्षेप करणारे आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांनी ते स्वीकारण्याऐवजी बंदी स्वीकारणे पसंत केले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे नेपाळच्या लोकशाही मूल्यांवर दीर्घकाळ नकारात्मक परिणाम होईल आणि जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा खराब होईल, असाही युक्तिवाद केला जात आहे.
नेपाळमध्ये एखाद्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पुष्प कमल दहल सरकारने टिकटॉकवर बंदी घातली होती, परंतु ऑगस्ट २०२४ मध्ये कंपनीने नोंदणीसाठी सहमती दर्शवल्यानंतर ही बंदी हटवण्यात आली होती. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनीही सरकारच्या या निर्णयाला अयोग्य आणि आत्मघाती म्हटले आहे. अनेकांनी ‘कदाचित हा त्यांचा शेवटचा संदेश असेल’ अशा पोस्ट करून सरकारचा निषेध केला आहे, कारण हे प्लॅटफॉर्म कधीही बंद होऊ शकतात.
