Nirav Modi Verdict
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण नीरव मोदीच्या दुबईस्थित फायरस्टार डायमंड FZE कंपनीला बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. बँक ऑफ इंडियाच्या आरोपांनुसार, नीरव मोदीने कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली होती. यामुळे कर्जाची रक्कम परतफेड करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे. नीरव मोदीने ब्रिटनमधील न्यायालयात या दाव्याला विरोध केला होता. त्याने स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी लंडनमधील न्यायालयात हजेरी लावली होती.
पण सुनावणीनंतर न्यायालयाने बँक ऑफ इंडियाचा दावा योग्य असल्याचे सांगत नीरव मोदीवर १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. या निर्णयानंतर बँक ऑफ इंडियाला ब्रिटनच्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार रकमेची वसुली करता येणार आहे.
दरम्यान दुसरीकडे पंजाब नॅशन बंक घोटाळा प्रकरणातील नीरव मोदीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द करण्यात आले आहे. आरोपांबाबत कोणतेही पुराव न आढळल्याने न्यायालयाने भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप रद्द केले आहेत. त्याच्यावर जवळपास २ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या पंजाब नॅशनल बॅंक (PNB)फसवणूक , मनी लॉंड्रिंग आणि इतर काही गुन्हेगारी आरोप दाखल होते.
CBI ने नीरव मोदीसह त्याच्या कंपन्या आणि इतर संचालकांविरोधातही भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा १९८८ च्या कलम १३ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, CBI ला तपासात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत संबंधित आरोपींविरोधात कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत.
सध्या नीरव मोदीच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा प्रयत्न सुरु आहे. २०१८ मध्ये तो भारतातून फरार झाला होता. गेल्या काही वर्षाच ब्रिटिश न्यायालयाने त्याचे अनेक जामीन अर्ज फेटाळले आहे. यापूर्वी त्याने मार्च महिन्यातही भारतात प्रत्यार्पण रोखण्यासाठी प्रयत्न केला होता. परंतु लंडन हाय-कोर्टाने याचिका फेटाळली. यामुळे त्याच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
PNB Scam : पीएनबी घोटाळा प्रकरणात नवे वळण! पुरव्याअभावी नीरव मोदीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द
.png "Videos"){kind=small}
