40 लाख फोनवर पाळत,चिनी तंत्रज्ञान, परदेशी कंपन्यांची मदत; पाकिस्तानमध्ये शाहबाज सरकारची नागरिकांवर करडी नजर

Phone Tapping in Pakistan : पाकिस्तानमध्ये सुमारे 40 लाख लोकांच्या मोबाईल फोनवर नजर ठेवली जात आहे. हे पाऊल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात मानले जात आहे.

• पाकिस्तानमध्ये ४० लाख मोबाईल फोनवर पाळत ठेवल्याचा अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचा धक्कादायक अहवाल.

• या पाळत ठेवण्यासाठी चिनी तंत्रज्ञान आणि परदेशी कंपन्यांचे सहकार्य, सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर सेन्सॉरशिप.

• नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा, भीतीचे वातावरण निर्माण.

पाकिस्तान सरकारकडून नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणावर गुप्तपणे लक्ष ठेवले जात असल्याचा धक्कादायक अहवाल नुकताच अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालामुळे पाकिस्तानमधील नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही तत्त्वांविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

 ४० लाख मोबाईलवर नजर

अहवालानुसार, पाकिस्तानमध्ये सध्या जवळपास ४० लाख मोबाईल फोनवर सतत पाळत ठेवली जात आहे. यासाठी वापरलेली प्रणाली नागरिकांच्या कॉल, संदेश, तसेच इंटरनेट वापरावर लक्ष ठेवण्यास सक्षम आहे. म्हणजेच प्रत्येक सामान्य नागरिकाचा मोबाईल त्याच्या नकळत सरकारच्या नजरेखाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : KP Sharma Oli : भारतासमोर नतमस्तक न झाल्यामुळे सत्तेला मुकलो; राम जन्मभूमीबाबतही ‘ओली’ यांचे धक्कादायक वक्तव्य

 चिनी तंत्रज्ञान आणि परदेशी कंपन्यांचा सहभाग

ही पाळत ठेवण्याची यंत्रणा फक्त स्थानिक पातळीवर मर्यादित नसून त्यामध्ये चिनी सरकारी आयटी कंपन्या, अमेरिकन आणि फ्रेंच सॉफ्टवेअर कंपन्या यांचा देखील सहभाग असल्याचे समोर आले आहे.

• इंटरनेट सेन्सॉर करण्यासाठी WMS 2.0 फायरवॉल बसवले गेले आहे.

• या फायरवॉलमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जसे की यूट्यूब, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) यांना अडथळे निर्माण केले जातात.

• इतकेच नव्हे तर एकावेळी २० लाख इंटरनेट सत्रे थांबवण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे.

 सेन्सॉरशिप आणि ब्लॉक केलेल्या वेबसाईट्स

अ‍ॅम्नेस्टीच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानने आतापर्यंत सुमारे ६.५ लाख वेब लिंक्स ब्लॉक केल्या आहेत. माहितीचे स्रोत बंद करण्याचे हे पाऊल थेट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. स्वातंत्र्यपूर्वक मत मांडणाऱ्या पत्रकारांवर आणि कार्यकर्त्यांवर देखील या पाळतीचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे मानले जात आहे.

See more

According to a news report by Amnesty International, Pakistan is tapping into the phones of at least 4 million citizens.

PAKISTAN = MILITARY RUNS THE SHOW.

FREE IMRAN KHAN. pic.twitter.com/gcWFhUrW8r

— Steve Hanke (@steve_hanke) September 11, 2025

credit : social media

 न्यायालयीन खटल्यातून उघड

या संपूर्ण कारवाईचे पडसाद २०२४ मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात उमटले. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांचे खाजगी फोन कॉल्स लीक झाल्यानंतर दाखल झालेल्या खटल्यातून हा मुद्दा समोर आला.

• प्रारंभी पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थांनी आणि संरक्षण मंत्रालयाने या आरोपांना नाकारले.

• पण दूरसंचार नियामकाने मान्य केले की, त्यांनी फोन कंपन्यांना LIMS सिस्टम बसवण्याचे आदेश दिले आहेत.

 लोकांमध्ये भीती आणि अविश्वास

अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने या अहवालात गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, अशा पाळतीमुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण होते, लोक सरकारविरोधात आवाज उठवण्यास घाबरतात आणि त्यामुळे लोकशाहीची मुळं हादरतात. पत्रकार, कार्यकर्ते आणि विरोधी विचारांचे लोक धास्तावले जातात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Middle East : आखाती देश आक्रमण करणार… कतारने दिला इशारा, इस्रायलला मिळणार चोख प्रत्युत्तर

 नागरिकांचे हक्क धोक्यात

पाकिस्तानमधील ही परिस्थिती केवळ पाळतीपुरती मर्यादित नसून मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट होते. जगभरात नागरिकांच्या गोपनीयतेचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यावर भर दिला जात असताना पाकिस्तानमधील ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निंदनीय ठरत आहे. पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांवर पाळत ठेवली जात असल्याचा हा अहवाल केवळ धक्कादायकच नाही तर लोकशाही आणि मानवी हक्कांसाठी गंभीर इशारा आहे. चिनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केलेली ही कारवाई नागरिकांचे आवाज दाबण्यासाठीचे हत्यार बनत आहे.