Pakistan Emergency: पाकिस्तानमध्ये तणाव वाढला, खैबर पख्तुनख्वामध्ये आणीबाणी अन् लष्कर तैनात; कराचीमध्ये कलम 144 लागू

Pakistan Emergency: पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद आणि राजकीय तणाव वाढत आहे. शहबाज सरकारने खैबर पख्तुनख्वामध्ये आणीबाणी आणि राज्यपाल राजवट लागू केली असून, लष्कर तैनात केले आहे आणि कराचीमध्ये कलम १४४ लागू केले आहे.

• खैबर पख्तुनख्वामध्ये राज्यपाल राजवट व आणीबाणी
• संविधानाच्या कलम २४५ अंतर्गत लष्कर तैनात
• कराचीमध्ये कलम १४४ लागू आणि राजकीय निदर्शनांवर बंदी

शेजारील देश पाकिस्तानातील (Pakistan Emergency) राजकीय उलथापालथ आणि सुरक्षेचे संकट आता एका अत्यंत स्फोटक वळणावर येऊन पोहोचले आहे. एका बाजूला अफगाण सीमेलगतच्या भागात वाढता दहशतवादी हिंसाचार आणि दुसरीकडे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या समर्थकांचे सरकारविरोधातील आक्रमक आंदोलन; या दुहेरी संकटाने शाहबाज शरीफ सरकारची झोप उडवली आहे. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, शाहबाज शरीफ यांच्या संघी सरकारने राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्या मंजुरीने खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात तात्काळ प्रभावाने आणीबाणी आणि राज्यपाल राजवट लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे प्रांतीय सरकारचे सर्व घटनात्मक अधिकार राज्यपालांकडे हस्तांतरित करण्यात आले असून संपूर्ण प्रांतावर केंद्राचे थेट नियंत्रण आले आहे.

खैबर पख्तुनख्वामध्ये आणीबाणी अन् लष्कराचा फ्लॅग मार्च, तर कराची बनले लष्करी छावणी!

या कठोर राजकीय पावलासोबतच प्रशासकीय कामाकाजासाठी ११ सदस्यांची विशेष सल्लागार परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच प्रांतातील १२ संवेदनशील जिल्ह्यांमधील कायदा व सुव्यवस्था तसेच इतर प्रशासकीय आव्हाने हाताळण्यासाठी स्वतंत्र सचिवालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या धडक कारवाईमुळे पाकिस्तानातील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील संघर्षाने अत्यंत उग्र रूप धारण केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Russia Oil Deal वरून वॉशिंग्टनमध्ये राजकीय वादळ; सिनेटर्समध्ये मोठी फूट, 18 ऑक्टोबरच्या निर्णयाकडे भारतासह जगाचे लक्ष

लष्कराची थेट तैनाती: ६,२०० हून अधिक दहशतवादी घटनांनंतर केंद्राचा मोठा निर्णय

खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात बिघडलेल्या सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयाने घटनेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या ‘कलम २४५’ चा वापर करत प्रांतात लष्कर तैनात करण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी या संदर्भात अत्यंत धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, गेल्या दोन वर्षांत एकट्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात अंदाजे ६,२०० हून अधिक दहशतवादी हल्ले आणि हिंसक घटना घडल्या आहेत, ज्यामध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांसह तब्बल १,२०० हून अधिक निष्पाप नागरिकांचा जीव गेला आहे.

संरक्षण मंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, प्रांतात १७,००० हून अधिक पोलिसांची पदे रिक्त आहेत आणि सध्याचे पोलीस दल दहशतवाद्यांचा सामना करण्यास अपुरे पडत आहे. प्रांतीय प्रशासन केंद्र सरकारला दहशतवादविरोधी मोहिमांमध्ये सहकार्य करत नसल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. या सर्व कारणांमुळे नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी लष्कराला मैदानात उतरवणे अपरिहार्य बनले होते, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, इम्रान खान यांच्या ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (PTI) पक्षाने या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेत, ही लष्करी तैनाती म्हणजे राजकीय सूडबुद्धीने लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Riyadh Airport: कुणी विश्रांती घेत होते तर कुणी वाट पाहत होते, क्षणात बदलले चित्र; रियाध विमानतळावरील हल्ल्याचा VIDEO VIRAL

कराचीमध्ये कलम १४४ लागू: इम्रान खान यांच्या सुटकेच्या मागणीने राजकीय वातावरण तापले

उत्तर-पश्चिम भागातील खैबर पख्तुनख्वातील लष्करी कारवाईनंतर आता पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी असलेल्या कराची शहरातही प्रशासनाने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. कराची महापालिका आणि शहर प्रशासनाने ११ ते २० ऑक्टोबर या कालावधीत संपूर्ण शहरात कलम १४४ लागू केले आहे. या आदेशानुसार ५ पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास, रॅल्या काढण्यास, कोणत्याही स्वरूपाचे मोर्चे किंवा सार्वजनिक आंदोलने करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, शहरात सातत्याने होणाऱ्या राजकीय आंदोलनांमुळे आणि रस्त्यांवरील नाकेबंदीमुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होत होती. यामुळे रुग्णवाहिका, रुग्ण आणि सामान्य नागरिकांना दैनंदिन कामांसाठी प्रवास करणे कठीण झाले होते. मात्र, या बंदीमागील मुख्य कारण म्हणजे पीटीआय समर्थकांचे वाढते आंदोलन असल्याचे मानले जात आहे. इम्रान खान यांची तुरुंगातून तात्काळ सुटका करावी, देशात संविधानाचे राज्य आणि कायद्याचे नियम पुनर्स्थापित करावेत, या मागण्यांसाठी पीटीआय समर्थकांनी कराचीतील प्रमुख रस्त्यांवर ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते, जे चिरडण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांसमोर दुहेरी आव्हान: गृहातील गृहयुद्ध की सुरक्षेचा प्रश्न?

सध्याच्या घडामोडींमुळे पाकिस्तान एकाच वेळी दोन मोठ्या आघाड्यांवर लढत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे सीमेवरील वाढता दहशतवाद आणि दुसरीकडे देशांतर्गत पेटलेला राजकीय असंतोष, यामुळे लष्कर आणि शाहबाज शरीफ सरकार अत्यंत दबावाखाली आले आहे.

लष्कराची तैनाती आणि नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांवर आणलेली गदा यामुळे देशात तात्पुरती शांतता निर्माण होऊ शकते; परंतु या कठोर उपायांमुळे पाकिस्तान स्थिरतेकडे जाईल की लष्कर, सरकार आणि राजकीय विरोधकांमधील संघर्ष आणखी भडकून गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होईल, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.