Pakistan Politics: पाकिस्तानमध्ये संविधानाचा नवा वाद; न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि राष्ट्रपती झरदारींमध्ये थेट संघर्ष

पाकिस्तानमध्ये, राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी आणि सरकार यांच्यात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून वाद सुरू आहे. सरकार राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी करू शकते.

• पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये अंतर्गत संघर्ष
• राष्ट्रपतींची मंजुरी बायपास करण्याची तयारी
• न्यायव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम

पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) पुन्हा एकदा मोठा घटनात्मक आणि राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. देशाचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यांच्यात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून थेट संघर्ष पेटला आहे. पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने (JCP) जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयात १९ अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि ५ न्यायाधीशांना सेवेत कायम ठेवण्याची शिफारस केली होती. नियमानुसार पंतप्रधानांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव (समरी) मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला. मात्र, अनेक दिवस उलटूनही राष्ट्रपती झरदारी यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केलेली नाही. यामुळे आता सरकार राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी न वाट पाहता थेट अधिसूचना जारी करण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

पाकिस्तानच्या संविधानातील कलम ४८(१) नुसार, पंतप्रधानांनी किंवा मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या सल्ल्यावर राष्ट्रपतींनी १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेणे किंवा तो पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे बंधनकारक असते. या १५ दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर पुढील १० दिवसांत राष्ट्रपतींनी सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी देणे अपेक्षित असते. मात्र, १५ दिवसांहून अधिक काळ लोटूनही राष्ट्रपती कार्यालयाकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे कायदा मंत्रालयाने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी न केल्यास घटनात्मक तरतुदींचा वापर करून सरकार स्वतःच या नियुक्तीची अंतिम अधिसूचना जारी करू शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangkok Shooting: थायलंडमध्ये शाळकरी विद्यार्थ्याचे भयानक कृत्य; शिक्षकावर गोळीबार करून केली आत्महत्या, 15 विद्यार्थी जखमी

या विलंबाचे अत्यंत गंभीर परिणाम पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेवर आधीच दिसू लागले आहेत. पेशावर उच्च न्यायालयातील ४ अतिरिक्त न्यायाधीशांचा कार्यकाळ ४ ऑगस्ट रोजी संपला, परंतु राष्ट्रपतींची मंजुरी न आल्याने त्यांना आपले पद सोडावे लागले आहे. तसेच सिंध उच्च न्यायालयाच्या एका अतिरिक्त न्यायाधीशाचा कार्यकाळ २९ जुलै रोजी संपल्याने त्यांनाही सेवा थांबवावी लागली आहे. राष्ट्रपतींच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची चणचण निर्माण झाली असून हजारो प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीवर विपरीत परिणाम होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाला आता न्यायालयीन लढ्याचे स्वरूप आले आहे. वकील लुकमान जफर चौधरी यांनी त्यांचे वकील झाहिद आसिफ चौधरी यांच्यामार्फत इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात (IHC) एक रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायिक आयोगाने २० आणि २१ जुलै रोजी केलेल्या शिफारसींनुसार राष्ट्रपतींना या प्रस्तावाला तात्काळ मंजुरी देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अरबाब मुहम्मद ताहिर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, सरकार पुढील ४८ तासांत या नियुक्तींसाठी स्वतःहून अधिसूचना जारी करू शकते. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर याचिकेच्या मान्यतेवर (Maintainability) आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US News: अमेरिकेत भारतीय घरमालकाची विकृत मागणी, महिलेचा नकार अन् पुढे जे घडले ते धक्कादायक; न्याय विभागाची कठोर कारवाई

दुसरीकडे, राष्ट्रपती कार्यालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रपतींच्या घटनात्मक अधिकारांना बायपास करून परस्पर निर्णय घेतल्यास देशात मोठा राजकीय आणि घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहील. हा संवेदनशील मुद्दा राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यात प्रत्यक्ष चर्चेतूनच सोडवला गेला पाहिजे, असे मत प्रेसिडेन्सीकडून व्यक्त केले जात आहे. मात्र, कायदा मंत्री अकील मलिक यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकार संपूर्ण प्रक्रिया घटनात्मक चौकटीत राहूनच पूर्ण करेल. पाकिस्तानमधील सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि राष्ट्रपतींमधील हा नवा वाद देशाच्या न्यायव्यवस्थेला कोणत्या वळणावर घेऊन जातो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.