रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
PM Modi France Visit: मोदीजी करणार फ्रान्सच्या आण्विक साइटची पाहणी; जाणून घ्या याचा भारताला काय फायदा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
पॅरिस : पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही फ्रान्स दौऱ्यावर आहेत. तो बुधवारी पहाटे मार्सेल, फ्रान्सला पोहोचला. पंतप्रधान मोदी आज इंटरनॅशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) साइटलाही भेट देतील. हा एक प्रमुख सहयोगी वैज्ञानिक प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश अणु संलयन ऊर्जा निर्माण करणे हा आहे. यामध्ये भारत हा महत्त्वाचा भागीदार आहे. यात भारताचेही योगदान आहे. त्याच्या रिॲक्टरमध्ये मेड इन इंडिया क्रायोस्टॅट बसवले आहे. भारतालाही अणुऊर्जेचा राजा बनायचे आहे. भारतालाही आपल्या देशात अणुऊर्जेला चालना द्यायची आहे. अशाप्रकारे, अणुऊर्जेचा वापर करण्याच्या दिशेने पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा खूप महत्त्वाचा आहे. आता भारतासाठी किती वेळ लागेल आणि किती पैसा लागेल हा प्रश्न आहे.
वास्तविक, भारतालाही अणुऊर्जेच्या बाबतीत जागतिक आघाडीवर बनायचे आहे. अणुऊर्जेला चालना देण्यासाठी, भारताने संशोधनात 2 अब्ज डॉलर्स (रु. 1,73,02,26,53,800) पेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायद्यातही बदल केले जातील, असे संकेत निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिले होते. वीज निर्मिती वाढवणे आणि उत्सर्जन कमी करण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला या घोषणा केल्या होत्या.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारताविरोधात बांगलादेश रचतोय मोठे षडयंत्र; चीनला हाताशी धरून करणार थेट देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर वार?
किती घरे उजळतील
अणुऊर्जा हा वीज निर्मितीचा एक मार्ग आहे जो हरितगृह वायू उत्सर्जित करत नाही. शून्य कार्बन उत्सर्जन आहे आणि हवा विषारी नाही. मात्र, त्यातून किरणोत्सर्गी कचरा नक्कीच निर्माण होतो. भारत हा जगातील सर्वात मोठा हरितगृह वायू उत्सर्जित करणारा देश आहे. येथील 75% पेक्षा जास्त वीज अजूनही जीवाश्म इंधन, बहुतेक कोळसा जाळून तयार केली जाते. सन 2047 पर्यंत किमान 100 गिगावॅटची अणुऊर्जा क्षमता गाठण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे सुमारे 6 कोटी भारतीय घरांना एका वर्षासाठी वीज उपलब्ध होणार आहे.
अणुऊर्जा महत्त्वाची का आहे?
कोळसा, तेल आणि वायू यांसारख्या प्रदूषणकारी इंधनांपासून दूर जाण्यासाठी सूर्य आणि वाऱ्यावर अवलंबून नसलेल्या अणुऊर्जेसारख्या स्त्रोतांची जगाला गरज आहे, असे ऊर्जा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण ते नेहमी उपलब्ध नसतात. मात्र, काही लोक भारताच्या महत्त्वाकांक्षेकडे संशयाने पाहतात. कारण भारताचे आण्विक क्षेत्र अजूनही खूपच लहान आहे. उद्योगाबद्दल लोकांच्या मनात अजूनही नकारात्मक धारणा आहे. हा समज बदलण्यासाठी मोदी सरकार आण्विक दायित्व कायद्यात बदल करणार आहे.
ट्रम्प यांचा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे
न्यूज एजन्सीच्या मते, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसीचे वरिष्ठ रिसर्च असोसिएट शायंक सेनगुप्ता म्हणाले की, व्यापार पुन्हा सुरू करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय या क्षेत्राच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. भारताची आण्विक विकास योजना अमेरिकेच्या निर्यातीसाठी भरपूर संधी उपलब्ध करून देते. कारण अमेरिकेत अणुऊर्जा क्षेत्र खूप विकसित आहे. कंपन्या लहान आणि स्वस्त अणुभट्ट्यांसारखे तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. भारत छोट्या अणुभट्ट्यांमध्येही गुंतवणूक करत आहे.
पंतप्रधान अमेरिकेत मोठे काम करणार आहेत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता फ्रान्सहून थेट अमेरिकेला जाणार आहेत. ते आज म्हणजेच १२ फेब्रुवारीच्या रात्री अमेरिकेत पोहोचतील आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट घेणार आहेत. इतर मुद्द्यांसह दोन्ही नेते अणुऊर्जेवर चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे. भारतातील अणुऊर्जा सौरऊर्जेच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट महाग आहे. हे स्थापित होण्यासाठी सहा वर्षे लागू शकतात, तर त्याच क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाला साधारणपणे एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी लागतो. नवीन लहान मॉड्यूलर अणुभट्ट्या तयार करण्यासाठी स्वस्त आणि जलद आहेत परंतु ते कमी वीज उत्पादन देखील करतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : फ्रान्स PM मोदींच्या पाठीशी ठाम उभा अन् कॅनडाला केले बाजूला; पाक तज्ञ म्हणाले, ‘पाकिस्तानने…
आव्हान कुठे आहे
गेल्या दशकात भारताने देशात स्थापित केलेल्या अणुऊर्जेचे प्रमाण दुप्पट करण्यात यश मिळवले आहे. पण तरीही येथे केवळ ३ टक्के वीजनिर्मिती होते. तरीही हवामान थिंक-टँक एम्बरच्या ऊर्जा विश्लेषक रुचिता शाह यांचा असा विश्वास आहे की, लोकांना पटवून देणे हे पहिले आव्हान आहे की प्रकल्प त्यांच्या शेजारी ठेवला पाहिजे. यामुळे त्यांचे नुकसान होत नाही. गेल्या दशकभरात, स्थानिक लोकांनी दक्षिण भारतातील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध केला आहे आणि सुरक्षितता आणि पर्यावरणाच्या चिंतेचा हवाला देत महाराष्ट्रातील अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. सध्या जगात 63 अणुभट्ट्या बांधल्या जात आहेत, जे 1990 नंतरचे सर्वाधिक आहे.
