रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
शहबाज यांचा पक्ष पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलकांपुढे झुकला आहे; आधी त्यांना दहशतवादी म्हणत होता, आता देशभक्त म्हणत आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) गेल्या काही महिन्यांपासून धुमसणारा जनक्षोभ आणि हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) पक्षाला अखेर माघार घ्यावी लागली आहे. ज्या आंदोलकांना काही दिवसांपूर्वीपर्यंत सरकार आणि प्रशासनाकडून उपद्रवी, दहशतवादी किंवा बंदी घातलेल्या ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (TTP) चे हस्तक म्हटले जात होते, त्याच आंदोलकांचा उल्लेख आता सत्ताधारी पक्षाकडून ‘देशभक्त नागरिक’ असा केला जात आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी निवडणुकीतील संभाव्य फटका आणि जनतेच्या तीव्र रोषाला सामोरे जाणे कठीण झाल्यामुळेच शरीफ सरकारने हा यू-टर्न घेतला आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित एका जाहीर सभेत बोलताना पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे प्रमुख सल्लागार राणा सनाउल्ला यांनी अत्यंत नरमाईची भूमिका घेतली. ते म्हणाले की, आंदोलन करणाऱ्यांपैकी ९९ टक्के लोक हे आपले देशभक्त बंधू आहेत. जर आगामी काळात PML-N पक्षाने दोन-तृतीयांश बहुमताने प्रादेशिक सरकार स्थापन केले, तर सरकारचे सर्वात पहिले काम ‘संयुक्त अवामी कृती समिती’ (JAAC) च्या प्रतिनिधींसोबत टेबलावर बसून हा जुना वाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवणे हेच असेल.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या ऐतिहासिक आंदोलनाचे नेतृत्व ‘संयुक्त अवामी कृती समिती’ (JAAC) करत आहे. या संघटनेत समाजातील कोणताही एक घटक नसून व्यापारी, विद्यार्थी, व्यावसायिक, वाहतूकदार, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते अशा सर्व क्षेत्रांतील नागरिकांचा समावेश आहे. महागाई, रोजगाराचा अभाव, मूलभूत अधिकारांची पिळवणूक आणि निवडणूक प्रक्रियेतील घोटाळे यांविरोधात ही संघटना आक्रमक झाली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Typhoon Dolphin: डॉल्फिन चक्रीवादळाचा चीनला तडाखा! शांघायमध्ये 1300 उड्डाणे रद्द, 4 लाखांहून अधिक लोकांचे स्थलांतर
जून महिन्यात प्रादेशिक प्रशासनाने या संघटनेवर बंदी घातली होती आणि त्यांच्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर केला होता. विशेष म्हणजे, सुरवातीला PML-N पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि संरक्षण मंत्र्यांनी आंदोलकांवर होणाऱ्या कारवाईचे उघडपणे समर्थन केले होते. आंदोलकांमध्ये टीटीपी आणि परकीय कटकारस्थानांचा हात असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला होता. मात्र, जनतेचा वाढता पाठिंबा पाहून पक्षाला आपली रणनीती बदलावी लागली आहे.
निवडणूक राजकारण आणि जागेचे गणित पाकव्याप्त काश्मीरच्या तथाकथित विधानसभेत एकूण ४५ निर्वाचित जागा आहेत. या निवडणुका तीन टप्प्यांत आयोजित करण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंत पार पडलेल्या दोन टप्प्यांत PML-N ने २५ जागांवर विजय मिळवून बहुमताचा आकडा पार केला आहे. या निवडणुकीत त्यांची थेट लढत केंद्र सरकारमधीलच त्यांचा आघाडीचा भागीदार असलेल्या ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ (PPP) सोबत आहे.
तिसऱ्या टप्प्यासाठी चार जागांवर मतदान होणार असून, उर्वरित सात जागांवरील निवडणुका सुरक्षेच्या कारणास्तव अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. याच काळात विधानसभेतील १२ वादग्रस्त ‘निर्वासित जागा’ रद्द करण्याची मुख्य मागणी JAAC ने लावून धरली आहे. या १२ जागांचा वापर करून पाकिस्तानचे केंद्र सरकार आणि तेथील गुप्तचर संस्था आपल्या पसंतीचा मुख्यमंत्र्यांसारखा बाहुली-नेता खुर्चीवर बसवतात, असा गंभीर आरोप JAAC ने केला आहे.
हिंसाचार आणि जीवितहानीचे दावे-प्रतिदावे २७ जुलै रोजी निवडणुकीचा पहिला टप्पा सुरू झाल्यापासून PoK मधील विविध भागांत हिंसक चकमकी वाढल्या आहेत. JAAC च्या दाव्यानुसार, निवडणुकीच्या काळात सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात आणि लाठीमारात महिला आणि मुलांसह ४० हून अधिक निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. एवढेच नव्हे तर, जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या संपूर्ण आंदोलनात आतापर्यंत सुमारे ४०० हून अधिक आंदोलकांचा बळी गेल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
दुसरीकडे, पाकिस्तान सरकारने हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. हे आकडे अत्यंत फुगवून सांगितले जात असून सरकारकडून नागरिकांवर कोणताही थेट गोळीबार झाला नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षदर्शी आणि स्थानिक माध्यमांनुसार, मुझफ्फराबाद आणि मीरपूर या प्रमुख शहरांमध्ये लष्कर आणि आंदोलकांमध्ये भीषण संघर्ष झाला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Typhoon Dolphin: डॉल्फिन चक्रीवादळाचा चीनला तडाखा! शांघायमध्ये 1300 उड्डाणे रद्द, 4 लाखांहून अधिक लोकांचे स्थलांतर
मानवाधिकार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांची चिंता पाकव्याप्त काश्मीरमधील मानवाधिकारांच्या पायमल्लीवर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ७ ऑगस्ट रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सरचिटणीसांच्या प्रवक्त्यांनी तेथील परिस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर बळजबरी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई आणि उत्तरदायित्व निश्चित केले पाहिजे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्ट केले आहे. याशिवाय ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ आणि ‘पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग’ यांनीही या संपूर्ण हिंसाचाराची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
भारताची कठोर आणि आक्रमक भूमिका पाकव्याप्त काश्मीरमधील या घडामोडींवर भारताने आपले धोरण पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ठामपणे सांगितले आहे की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हा भाग भारताचा अविभाज्य आणि अहस्तांतरणीय भाग आहे. पाकिस्तानने या क्षेत्रावर बेकायदेशीरपणे आणि जबरदस्तीने कब्जा केला आहे. तेथील जनतेचे आर्थिक शोषण, मूलभूत हक्कांचे हनन आणि प्रशासकीय अत्याचार यामुळेच आज तेथील जनता रस्त्यावर उतरली आहे, असे भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर स्पष्ट केले आहे.
